सरकारले आउँदो आवदेखि द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन र भूकम्पका घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने

काठमाडौं– सरकारले द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन र भूकम्पका घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले उनीहरूको उपचार खर्च अस्पताललाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि असार २५ गते स्वीकृत गर्नु भएसँगै उनीहरूले त्यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
सो कार्यका लागि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । घाइतेहरूको उपचार सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा हुनेछ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
२०५२– ६२ को अवधिको सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा मधेस तराई आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरूको औषधी उपचार गरे बापत अस्पताललाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यविधि स्वीकृत गर्नु भएको हो ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरूको उपचारसँगै अङ्ग प्रत्यारोपण र सहयोग सामग्रीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अंगभंग भएकाहरूलाई कृत्रिम अङ्ग समेत प्रदान गर्न पाइने कार्यविधिमा भनिएको छ । घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा हुने समेत कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
त्यसो त आजका दिनसम्म पनि घाइतेहरूले स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेट सीमितताका कारण उनीहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि घाइतेहरूको उपचारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आठ जटिल रोगका बिरामीलाई २ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने :
यसैबीच, साउन १ गतेदेखि यी ८ जटिल रोगका बिरामीलाई २ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकाहरूले अब पहिलेको तुलनामा दोब्बर उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले ८ वटा जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख थप गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोच र योजनाका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत दुई लाखसम्मको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’
उहाँका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नु भए अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।
बोर्ड बैठकले ८ वटा जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय असार २४ गते गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बिमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नु भएको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू नभएको यस व्यवस्थाले आवद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् ।
यसैबीच, नयाँ बजेटमार्फत बिमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ भने संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलबाट भइसकेको छ ।
बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।