वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण : अख्तियार प्रमुखमाथि विशेष अदालतको न्यायिक टिप्पणी

काठमाडौं– विशेष अदालतले वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा निर्णायक भूमिका खेलेका चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै त्यसलाई प्रारम्भिक रुपमा अघि बढाउनेमाथि अनुसन्धान समेत नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै ‘न्यायिक टिप्पणी’ गरेको छ । वाइडबडी विमान खरिद घटनामा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानकोक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अहिले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नगरेकोमा चयनमुखी अनुसन्धान भन्दै विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमै साउन ७ गते ‘न्यायिक टिप्पणी’ गरेको हो ।
विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतले अख्तियारको यस कार्यलाई ‘चयनमुखी अभियोजन’को संज्ञा दिएको छ । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले अघि बढाएको प्रक्रिया र गरेको निर्णयमाथि कुनै प्रश्न नउठेकोमा ‘न्यायिक टिप्पणी’ गरेको हो ।
विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
नेपाल वायुसेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो । राईलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
राई नेतृत्वको सञ्चालक समिति बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) अनुसार नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि, एक हजार घण्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्ने भन्दै पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो ।
आठ वर्षअघि निगम सञ्चालक समितिले ‘खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यही निर्णयबाट वाइडबडी खरिद गरिएको तर त्यो निर्णयमाथि प्रश्न नगरिएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।
‘निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाईड बडी खरिद उपसमिति’ गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरता स्वरुप खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तर आरोप पत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिंदैन ।’
विशेष अदालतले यही पहिलो निर्णयमा नै अख्तियारबाट कुनै अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो । राई अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख बन्नु भएका उहाँले आफूले गरेको निर्णयसम्बन्धी फाइल आफैँ नेतृत्वको आयोगबाट अनुसन्धान गराउनु भएको थियो ।
विशेषको फैसलाको पूर्णपाठमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र पहिलो निर्णयमा टेकेर भ्रष्टाचारजन्य कसुरको माग दाबी लिएको तर खरिद प्रक्रियामा सामेल केही पदाधिकारीको हकमा दाबी लिइएको देखिन नआएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा मात्रै नभएर तत्कालीन सचिव राईले कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितीको अध्यक्षका हैसियतले समेत ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गर्नु भएको देखिन्छ ।
विशेष अदालतले अख्तियारले दावी गरेको भ्रष्टाचारको अंक(बिगो)लाई भने हुबहु सदर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको हो । अख्तियारले आरोपपत्रमा दावी गरेकै अंक भ्रष्टाचार भएको ठहर भएको यो दुर्लभ घटना हो । विशेष अदालतले कसुरदारहरूबाट दामासाहीले बिगो असुल्ने फैसला गरेको छ ।
‘आरोप लागेकाहरूले नै दुबईमा खाता खोलेर यति रकम बुझायौं भनेर स्वीकारेको अवस्था रहेछ, यहाँ सचिवले गरेको भ्रष्टाचार मन्त्रीले र मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी यथार्थ विवरण बाहिर आउनु ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने बताउनु हुन्छ ।
कस्लाई कति सजाय ?
विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहित अरु सबै आरोपित नेपाली नागरिकलाई सफाइ दिएको छ । विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न एस्क्रो कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि बाहेक विदेशी आरोपितहरू भने दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशिष्ट पदमा रहेकाले उनलाई थप ३ महिना कैद हुनेछ । तर जेष्ठ नागरिक भएकाले शुरुमा तोकिएको कैदमध्ये आधा मिनाहा हुनेछ । विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई १२ करोड २४ लाख रुपैंयाका दरले जरिवाना सुनाएको छ ।
विशेषले तत्कालिन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई एक वर्ष छ महिना अनि थप तीन महिना गरी एक वर्ष ९ महिना कैद सजाय तोकेको छ । सहसचिवहरू शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई डेढ÷डेढ वर्षका दरले कैद सजाय हुने भएको छ । तत्कालिन सहसचिव ढुंगाना पछि सचिव भएर अवकाश पाएका थिए । लामिछाने भने भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुअघिसम्म पर्यटन मन्त्रालयमै कार्यरत थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २४ जना नेपाली नागरिक र ८ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
के हो वाइडबडी प्रकरण ?
नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकामा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।
तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।
विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीकै नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता, जसलाई ‘एस्क्रो खाता भनिन्छ’मा रकम राखी सम्झौतानुसार काम भएको भनी भुक्तानी गरिएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
२०७३ फागुन १० गते (२१ फेब्रुअरी २०१७) स्थापित सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचेको थियो । २०७३ फागुन १८ गते (१ मार्च २०१७) बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले २०७४ असार ५ गते (१९ जुन २०१७) थप ७ करोड ९० लाख डलर भुक्तानी गरेको थियो । २०७५ असार १४ गते (२८ जुन २०१८) र २०७५ साउन १० गते नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।
एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यसको अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । सो प्रतिवेदनले विमानको क्षमता घटाइएको, बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको दाबीअनुसार तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताका विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौललगायत कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठम्याएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री शाहीसहित २२ जनाले कसरी पाए सफाइ ?
विशेष अदालतले वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका ३२ जना आरोपीमध्ये १० जनालाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अरुलाई सफाइ दियो । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना कसुरदार ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित अरुले सफाइ पाएका छन् ।
विमान आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी र तिनका ८ प्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा भुक्तानी भएको रकम राख्ने एस्क्रो कम्पनी र उसका दुई प्रतिनिधिबाहेक अरु ६ आरोपितहरू कसुरदार ठहरिए ।
कसले के आधारमा सफाइ पाए ?
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि मूल्य बढाउने अनि विमानको भारवहन क्षमता घटाउने निर्णयमा सहयोग पु¥याएको आरोप लागेको थियो ।
विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सटहीका लागि मन्त्रीको हैसियतमा सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्र कार्यमा बदनियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्न मिलेन ।’
विमानको क्षमता घटाउने भूमिकामा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारका साथै आपूर्तिकर्ता समेत रहेको एएआर कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक शर्मा संलग्न थिए । सुगतरत्नलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ भने शर्मामाथि थप अनुसन्धान गर्न विशेषले अख्तियारलाई भनेको छ ।
सातमध्ये दुईमात्रै दोषी ठहर :
अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी सहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसार लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि मुद्दा चलायो । उनीहरू सहित सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र अच्युतराज पहाडीविरुद्ध विनियमावली संशोधन नगराई विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । लामिछाने सचिव बढुवा हुने तयारी थियो ।
विशेष अदालतले लामिछाने र ढुंगाना बाहेक सबैलाई सफाइ दियो । एमओयु स्विकृत गर्ने बैठकमा उपस्थित नभएको आधारमा टेकनाथ आचार्यले सफाइ पाए । पर्यटन व्यवसाय पृष्ठभूमिका निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेले निर्णायक राय राखेको नदेखिएको आधारमा आरोपबाट मुक्ति पाए ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नता देखिएन : 
अख्तियारले निगमका कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइ, जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्य विरुद्ध पनि खरिद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाएको थियो । उनीहरूले कागजात तयार पार्ने क्रममा बदनियत राखेको पुष्टि नभएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा अनि निमित्त निर्देशक एवम् वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाललाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।
गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतले मस्यौदामात्रै तयार पारेर महाप्रबन्धकलाई पेश गरेको आधारमा मात्रै उनीहरू दोषी हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।
उपसमितिका आठ कर्मचारीको पनि बदनियत नदेखिएको ठहर :
अख्तियारले थप आठ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । निगमका नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, उमेश पौडेल र वृहतमान तुलाधरमाथि विमान खरिद उपसमितिमा बसेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप थियो ।
विशेष अदालतले प्रस्ताव खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने क्रममा उक्त समितिमा रहेकाहरुले बदनियतपूर्वक काम गरेको नदेखिएको भन्दै आरोपबाट सफाई दिएको हो ।
एजेन्टलाई दोषी भन्न मिलेन :
अख्तियारले विमान ल्याउने र रकम भुक्तानीको क्रममा जोडिएका विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरु गरी आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । दुईजना बाहेक सबै भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
वाइडबडी विमान खरिदमा रकम भुक्तानीको कारोबारमा भूमिका खेलेको आरोप खेपेको नर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनीले भने सफाइ पाएको छ । उक्त कम्पनीका हेड अफ एभिएसनका मार्कुस ¥याडब्राच र वरिष्ठ परामर्शदाता राल्फ स्प्रिङगर विशेष अदालतमा उपस्थित नभए पनि सफाइ पाए ।
‘यी आरोपितहरू विवादित खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न रही काम गरेको देखिन नआएको’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निगम र एएआर कर्पविच खरिद बापतको रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा एजेन्टको रुपमा रहेकोसम्म देखिदा आरोप दावी प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन । सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० को चैत २२ गते विशेष अदालतमा ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
स्मरणीय छ, अख्तियारको अनुसन्धान राजनीतिक प्रेरित हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको धेरै भइसक्यो । हालै टेरामक्स खरिदमा समेत समान प्रकृतिको निर्णयमा संलग्न मोहनबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवादी बनाउँदा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन । यसको समेत आलोचना भएको थियो ।