बेसीशहर– लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिका– ८ को सेरामा सञ्चालित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र त्यसका सञ्चालकहरूका विरुद्ध सहकारी कसुर ठगी मुद्दा लमजुङ जिल्ला अदालतमा विचाराधित रहेको थियो । तर सो सहकारी कसुर ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा केही साता अघि मिलापत्र भयो पनि भनिएको थियो । तर त्यसमा चित्त नबुझाएका वा बाध्यताले चित्त बुझाइरहेका पीडितहरूले सो मुद्दा गलत मनसायबाट मिलापत्र गरिएको हुँदा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने सबैलाई कानुनी घठघरामा उभ्याई कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गर्दै माथिल्लो निकायमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तो माग गरिएको उजुरी पत्र न्याय परिषद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका साथै संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संसदीय दलको कार्यालयमा समेत पठाएको पीडितहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सो उजुरीको अख्तियारमा दर्ता नं– C ००२६६० रहेको तथा सतर्कता केन्द्रको दर्ता नं– १७५ रहेको पीडितहरूले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्याय परिषदले भने उजुरी पत्र अध्ययन गरिहरको जनाएको छ ।
मुद्दाको सही सत्य, तथ्य निरुपण नभएको हुँदा सो मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाई गैर कानुनी काम गर्ने सम्बन्धित सबैलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरी आफूहरूको डुबेको धन फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने माग गरेका रहेछन् । सो सहकारी ठगी मुद्दाको मुद्दा नं– ०८०– C १– ००४३ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सहकारी कसुर ठगी मुद्दामा लमजुङका सरकारी वकिल, लमजुङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र जिल्ला न्यायाधीशको सेटिङमा मिलापत्रको नाटक मञ्चन भएको भनिएको छ । यस घटनाबाट राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा न्यायले के कसरी कुना पसेर रुनु पर्ने रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दै त्यो तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उक्त कालिका सहकारीको ठगी मुद्दामा छ करोड ५० लाख रुपैयाँ विगो दावी गरिएको थियो ।
पीडितहरूले विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै तीन पेज लामो उजुरी पत्रमा भनिएकोछ, उक्त मुद्दामा हामी पीडितहरूले पीडकहरूको सुरु दिनदेखिनै अनेक खालका राजनीतिक प्रभाव र दबाब झल्दै आएका थियौं । सुरुमा उजुरी परेर पक्राउ परेका आठ जना सञ्चालकहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्नेमा राजनीतिक दबाब, बलमिच्याइँ र प्रभावले थुनामा पठाउने काम भएन भनिएको छ । उनीहरूले प्रहरी कष्टडीमा २६ दिनसम्म विताउँदै गर्दा आफन्तजनहरूलाई उचालेर अन्य २६ जनालाई पनि सो मुद्दामा सफाउने प्रपञ्च रचे । ती सबै जनाबाट जिल्ला अदालतद्वारा दुई लाखदेखि ३० लाखसम्मको धरौटी माग भयो । ठगीका मुख्य नायकहरू प्रायः १२ लाख र एक जना बेसीशहर नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार एवम् एमालेका जिल्ला सञ्चार विभाग प्रमुख रहेका कृष्ण केसी (हाल : पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य) सात लाख धरौटीमा निस्कन सफल भए, अर्का पत्रकार लमजुङ आवाज साप्ताहिक र लमजुङ खबर डटकमका सञ्चालक (सम्पादक समेत) मिलन शर्मा दनाई १२ लाख धरौटीमा निस्केका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन कर्पुरेश्वर सहकारीको अध्यक्ष रहेका मिलन कालिका सहकारी एकीकरण हुँदा कोषाध्यक्ष रहेका थिए भने केसी सम्पदा सहकारीको पनि सचिव रहेका एकीकरण पछि पनि सचिव नै रहे । अझै छन् ।
ठगीको अभियोग खेपिरहेको सहकारी र त्यसका सञ्चालकहरूको पत्रलाई ‘बैंक ग्यारेन्टी’ मानेर मिलापत्र गराउनु गैह्रकानुनी :
यो मुद्दामा मिलपत्र गराउँदा लिनु पर्ने बैंक ग्यारेन्टीलाई जिल्ला अदालतबाट अन्देखा गरियो । पीडितहरूले बैंक ग्यारेन्टी भनेको बैंकले दिने हो न कि सहकारीले । आजका मितिसम्म सहकारीहरूलाई बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकार प्राप्त छैन तर कालिका सहकारी जसका विरुद्ध मुद्दा विचाराधिन छ, सोही संस्था र त्यसका सञ्चालकहरू जसका विरुद्धमा ठगीमा मुद्दा चलिरहेको छ– ले ‘हामीसँगै पैसा छ’ भन्दै कालिका सहकारीको लेटर प्याडमा लेखी पठाएको चिर्कटोलाई ‘बैंक ग्यारेन्टी’ मानेर मिलापत्रको काम गरिएको छ जो गैरकानुनी हो भनिएको छ ।
कालिका सहकारी तत्कालीन कालिका, कर्पुरेश्वर र सम्पदा नामका तीन सहकारी संस्था एकीकरण गरी बनेको हो । तर त्यो एकीकरण कार्य गर्दा एक वर्ष अघिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको तथ्य सहकारी रजिष्टार कार्यालय, पोखराको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको छ । यस्ता कार्यबाट पनि ती सहकारीका सञ्चालकहरूको नियत ठीक नभएको देखिन आएको दावी पीडितहरूले आफ्नो उजुरी पत्रमा गरेका छन् ।
फौज्दारी मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिनु पनि गैह्र कानुनी :
सो मुद्दामा ३४ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए । तीमध्ये दिपक परियारका नाममा अदालतबाट म्याद जारी हुँदासमेत परियार कहिल्यै पनि अदालतमा हाजिर भएको देखिएन । उहाँको हकमा सरकारी वकिलबाट मुद्दा फिर्ता लिने काम भई मिलापत्र गरिएको छ । यो कार्य पनि कानुन विपरित हो । सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दामा अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको मत छ । यसबाट पनि यो मुद्दामा सत्ताको दबाब र प्रभाव तथा पैसाको रबाफ रहेको र लगत काम भएको थप पुष्टि हुन्छ उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
उजुरकर्ताहरूको सेयर फिर्ता नदिनु बदनियत :
कुनै दिन ‘मुद्दा हालेर नापी हेर’ भन्दै धाक देखाउँदै पीडितहरूलाई झनै पीडा दिएर सताएका उक्त मुद्दाका पीडकहरूले कालिका सहकारी गठीले मुद्दाको रुप धारण गर्ने स्थिति बने पछि भने त्यसलाई रोक्न साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता सबैखाले तिक्डम अपनाई पीडितहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारेकै थिए । सो सहकारीमा पाँच सय बढी सेयर सदस्य भएता पनि उजुरी दिनका लागि हिम्मत गर्ने न्यायका पक्षमा उभिने जिउँदा सेयर सदस्य भने मात्र ७४ जना देखिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अभियागपत्रबाट पुष्टि भएको छ । त्यो त सो मुद्दाको पहिलो उजुरकर्ता तैमाया गुरुङलाई नै प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले शक्तिको आडमा पीडकहरूको पक्ष पोषण गरेको त्यही बेला खुलासा भएकै हो ।
७२ जना उजुर कर्ताहरू आजका दिनसम्म ‘जिल्ला राम !’ :
बाँकी रहेका ७४ उजुरकर्तामध्ये दुई जना उजुर कर्ता नवराज पहाडी र नानुमाया पराजुलीको मात्र सेयर रकम फिर्ता दिइएको छ भने अन्य ७२ जना उजुर कर्ताहरू आजका दिनसम्म ‘जिल्ला राम !’ परेका छन् । त्यस बाहेक बालकृष्ण श्रेष्ठ (कालिका सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक), सो समितिका सदस्यहरू टेकनारायण लामिछाने, शालिग्राम अधिकारी लगायतका झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो सेयर रकम माग गर्नु भएको स्थिति छ । उजुर नगर्ने दुई दर्जन बढी सेयर रकम फिर्ता माग्ने कानुनी बाटो खोज्ने तयारीमा छन् । उहाँहरू सबैको सेयर रकम कम्तिमा तीन करोड हुने बुझिएको छ । सो रकम फिर्ता नगरिएबाट त्यो मिलापत्र बदनियतपूर्ण र खोटी भएको प्रमाणित हुन्छ ।
पहाडी र पराजुलीको सेयर रकम सतप्रतिशत फिर्ता हुनु र अन्यको किन नहुने ? मुद्दा मिलापत्र गर्दै गर्दा त्यो स्थितिमा समेत किन ध्यान दिइएन ? अर्कोतिर त्यो बैंक ग्यारेन्टी शुद्ध (ठीक) हो यदि भने उक्त रकम हामी पीडितहरूले फिर्ता पाउनु पर्ने होइन ? किन फिर्ता गरिएको छैन ? उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।
यहाँ स्मरणीय, के पनि छ भने, सेयर रकम फिर्ता गर्नका लागि पनि उक्त मुद्दाको प्रतिउत्तरमा कालिका सहकारीका पीडकहरूबाट पहाडी र पराजुलीको सेयर रकम ५० हजार रुपैयँबाट घटेर २७ हजार पाँच सय रुपैमामा झरेको भन्दै उल्लेख गरिएको थियो । तर त्यसका बिरुद्धमा पहाडीबाट ‘नियत सफा हुँदाहुँदै संस्था सञ्चालन गर्दा घाटामा गएमा सेयर सदस्यहरूले घाटा बेहोर गर्ने हो तर नियत नै खराब राखेपछि त्यो घाटा बेहोरिने छैन, त्यसमा पनि चार करोड नाफामा छ संस्था भन्दै हिड्ने कालिका सहकारीका पीडकहरूले त्यो नाफाको भाग समेत मिलाएर सेयर फिर्ता गर्नु पर्नेमा उल्टो, सेयर घट्यो भन्ने कुरा सैह्य हुन सक्दैन कम रकम लिइन्न जे पर्छ त्यो सहिन्छ भन्ने जवाफ सहितको समाचार समेत प्रकाशन भयो । त्यो समाचार प्रकाशन भएपछि पहाडी र पराजुलीको सेयर रकम सतप्रतिशत फिर्ता गरिएको थियो । तर अन्य सेयर सदस्यहरू आजका दिनसम्म पनि जिल्लाराम परिरहेका छन् । त्यो बीचमा पनि पहाडीलाई गलाउन उहाँ सम्बद्ध रहेको रास्वपाका तत्कालीन जिल्ला संयोजक धर्म केसीसँग सम्पर्क गरी पहाडीसहितलाई दबाब अनुरोध गर्दा केसीले ‘उहाँहरूले पाउने रकम पाएर पनि सही गर्न नमानेको हो भने सोधुला, पाउनु पर्ने रकम नै पाउनु भएको छैन भने म कसरी भन्न सक्छु ?’ भन्ने जवाफ दिनु भएपछि सेयर रकम फिर्ता गरिएको स्थिति हो ।
त्यस्तै, सम्पदा सकोसबाट एक वर्ष, १५ प्रतिशत बोनस बाडिएको थियो । मुद्दा चल्न थालेपछि त्यो बोनस त झुक्किएर दिइएको रहेछ, संस्था त्यतिबेला नै घाटामा रहेछ, त्यो रकम फिर्ता गर्नु प¥यो भन्ने उर्दी(लिखित सूचना)नै जारी गरियो । त्यसका विरुद्धमा पनि पहाडीबाट त्यो बेलामा सो बोनस रकम बाड्नका लागि तयार गरिएको लेखा प्रतिबेदन हामीले तयार गरेको हो ? न त त्यस अघि र पछिका वर्षहरू बोनस बाडिएको छ ? न त हामीले चाहियो भनेका छौं, नक्कली लेखा प्रतिवेदन बनाएर त्यो कार्य गर्नेहरूको नियत के हो ? त्यस्तो लेखापरीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकका विरुद्धमा पनि मुद्दा हालिन्छ भन्ने समाचार प्रकाशन भयो । त्यसपछि पहाडीसँग १५ प्रतिशत बोनस फिर्ता गर्ने कुरा हरायो तर अधिकांश सेयर सदस्यहरूबाट सो रकम फिर्ता÷कट्टा गरिएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ । सहकारीको सञ्चालक भएर यस्ता बदमासी गर्न पाइन्छ ? अनि यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई तथाकथित मिलापत्रका नाउँमा छुट दिन सकिन्छ ? मिल्छ ? पीडितहरूको प्रश्न रहेको छ ।
पर्दा पछाडि ठूलो धनराशि खर्च :
उक्त ठगी काण्डमा मिलापत्र गराउनका लागि पर्दा पछाडि ठूलो धन राशि बगाइएको समेत सुन्नमा आएको छ । अन्तिम समयमा वकिलका लागि खर्च भन्दै ३४ जना विपक्षीबाट जनही १५ हजार रुपैयाका दरले उठाइएको, सो रकम पाँच लाख १० हजार रुपैयाँ हुन्छ (त्यसो त सो रकम अचार मात्र हो भन्ने पनि कतिपयबाट सु्न्ने गरिएको छ) सोही रकमबाट चलखेल गरी सरकारी वकिल, स्रेस्तेदार, न्यायाधीश तथा एक राजनीतिक दलका सभापतिलाई समेत प्रभावमा पारी मुद्दाको मिलापत्र गरिएको भन्ने धेरैको अड्कल छ ।
अन्तरङ्गका सम्पादक पहाडीको भोगाईले पनि मिलापत्रमा बदनियत रहेको पुष्टि :
कालिका सहकारी ठगीको मुद्दालाई सफलताको श्रेणीमा पुर्याउन तथा पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहाडीको कलमले ठूलो काम गरेको हो । त्यसो त पहाडी आफै कालिका सहकारीका पीडित पनि हुनुहुन्थ्यो । जसले उहाँलाई त्यो मुद्दाको उठान गरी किनारा लगाउँदासम्मको साक्षी बन्न कर लागेको हो । उहाँले हामी पीडितहरूका पक्षमा धारावाहिक रुपमा समाचार लेख्ने काम नभएको भए हामी उजुरकर्ताहरूको डुबेको बचत रकम यति सहज र छोटो समयमा प्रायः फिर्ता हुँदैनथ्यो ।
पहाडीले कालिका सहकारी बाहेकका बैंकको बैंक ग्यारेन्टी पत्र प्राप्त नहुँदासम्म मिलापत्रको निवेदनमा सही गर्दिन भन्दै अडान लिएर अन्तिमसम्म बसेको स्थिति हो । तर उहाँले पनि दबाब थेग्न नसकेकै कारण मिलापत्रका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा गएर सही गर्नु भयो तर जिल्ला अदालतमा जेठ २८ गते मिलापत्र गरिदा उहाँ उपस्थित हुनु भएन र आफूले कसैलाई इच्छापत्र(मञ्जुरीनामा) पनि नदिएको बताउनु हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि मिलापत्र गरिनु कानुनको ठाडो उल्लंघन हो र त्यस्ता उल्लंघनकर्ताहरू कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ पीडितहरूको जोडदार माग रहेको छ । पहाडी भन्नुहुन्छ, ‘आजका दिनसम्म आफूले थाहा पाएसम्मका सबैखाले गलत कामको विरोध गर्दै आएका छु, कालिका सहकारीको त्यस्तो दिउँसै रात पार्ने काममा कसरी सहमत हुन सक्छु ? मेरो मनले त्यो काम ठीक छ भनेर स्विकार गरेको भए, म आफै अदालतमा उपस्थित हुन्थे, मन मानेन, बेसीशहर बस्दा दबाब थेग्न सकिन्न भन्ने लाग्यो र त्यो दिन जिल्लामै नबसेको हुँ ।’
यहाँ पनि स्मरणीय के छ भने बेसीशहरबाट साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन(अनलाइन समेत सञ्चालन) गर्ने पहाडी ‘लामो सयम फर्की नआउने बुझिएको’ भन्ने बेहोराको बेसीशहर नगरपालिका– ८ नं (पहाडीले डेरा गरेको) वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र अदालतमा पेश गरी उहाँको श्रीमतीलाई सही गराई मिलापत्रको नाटक मञ्चन भएको भन्ने खुल्न आएको छ । यसबाट पनि सो तथाकथित मिलापत्रको काम सेटिङमा गरिएको हो भन्ने थप पुष्टि हुन्छ किनकि, पहाडीले बेसीशहरमा बसाई सराई ल्याएको अवस्था समेत छैन एकातिर भने अर्कोतिर आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समेत ठेगाना उहाँको जन्म स्थल जिल्लाकै ऐतिहासिक थलो दुराडाँडा, लमजुङ उल्लेख रहेको छ । मिलापत्रमा गलत मनसाय छ भन्ने तथ्य कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने, पहाडीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर सही गरेको दिन साँझ ‘कालिका सहकारी ठगी काण्ड ः पत्रकारितामा मैले हारेको दिन’ शीर्षकमा उहाँको एक लेख(समाचर) आफैले सञ्चालन गरेको अन्तरङ्ग न्यूज डटकममा प्रकाशन भएको छ । त्यो लेख आजका दिनमा पनि उक्त अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ । जुन लेखबाट कालिका सहकारीमा भएका ठगी धन्दाको मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो सही दबाबमा नगरे भए ‘मैले हारेको दिन’ अवश्य लेख्नु पर्दैनथ्यो । लेखिन्नथ्यो ।
उक्त उजुरी पत्रमा ऋणीहरूसँग अप्रत्यासित रुपमा रकम असुल उपर गरेको, आर्थिक मन्दीले च्यापेको यो बेलामा घडेरीको परलमूल्य समेत नपाएको स्थितिमा एकीकरण गर्दा घरेडीको मूल्य दोब्बर कायम गरिएको, कतिपय ऋणीको नाम, ठेगाना पत्ता नलागेको, विदेशी (भारतको रक्सौल)का मान्छेलाईसमेत ऋण लगानी गरेको जस्ता सञ्चालकहरूका बदनियतपूर्ण क्रियाकलाप समेत औंल्याउने काम गरिएको छ ।
त्यस्तै, अदालतबाट फरार प्रतिवादी दिपक परियारका नाउँमा कानुन बमोजिम अभियोग पत्र दायर भएको अदालतबाट प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी गरिएको र उनी उपस्थित नभएपछि उहाँको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको । अन्य प्रमाणहरू बुझ्ने क्रममा हाल सरकारी वकिलको पहलबाट जाहेरवालालाई सही गर्न दबाब दिई आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित गराई सहीछाप गर्न लगाएको र फरार प्रतिवादीहरूका हकमा के कुन कानुनका आधारमा अदालतमा कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको फरार प्रतिवादीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको र जाहेरवाला उपस्थित नभएको हकमा समेत फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रपञ्च गरी मुद्दा मिलापत्रको नाटक मञ्चन गरी मिति २०८२ जेठ २८ गते रातको १० बजे मुद्दा मिलापत्र गरेको भनी अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले पत्रिकामा सूचना (त्यो पनि पीडक कृष्ण केसी नै प्रकाशक रहेको पत्रिकामा) दिएको हुँदा यसमा स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलसमेत संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले सो कार्यमा संलग्न सरकारी वकिल कृष्णचन्द्र पाण्डेय, स्रेतेदार भेषराज पौडेल र जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण पौडेलमाथि तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक कारवाही गरी पाउँ पीडितहरूको माग रहेको छ ।
साथै, केही प्रतिवादीका विरुद्ध सोही ठगी मुद्दाका आधारमा सम्पत्ती शुद्धिकरणमा समेत मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूले देखिदासमेत मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारी पक्षबाट नै कानुनको उल्लंघन भएको हुँदा सो मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाई, हामी उजुरकर्ता सेयर सदस्यहरूको सेयर रकम फिर्ता गराई वदनियत तौरतरिकाबाट गरिएको मिलापत्र बदर गरी सम्बद्ध सरकारी वकिलसहितसबै उपर सख्त कारवाहीको लागि जोडदार माग गर्दछौं उजुरी पत्रमा पीडितहरूको उल्लेख गरेका छन् ।
अन्त्यमा, जनप्रतिनिधिका रुपमा संघीय संसदमा रहनु भएका सांसदहरूले संसदका साथै संसदीय व्यवस्था समितिमा समेत यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिई हामीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्नु भई सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक निर्देशन दिनु हुनेछ भन्ने सविनय निवेदन गर्दछौं पीडितहरूले उजुरी पत्रमा भनेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ श्रावण १७, शनिबार १४:२६ गते
