बेसीशहर– प्याव्सन लमजुङद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै जिल्लाका पाँच पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । प्याव्सन केन्द्रको निर्देशन अनुसार प्याब्सन लमजुङले ऐक्यवद्धता जनाउँदै साउन २९ गते सो कार्य गरेको हो ।
प्याब्सन लमजुङले सुन्दरबजार नगरपालिकामा प्याब्सन लमजुङका प्रमुख सल्लाहकार मेन घलेको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो भने बेसीशहर नगरपालिकामा याब्सन लमजुङका अध्यक्ष ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । त्यस्तै, मध्यनेपाल नगरपालिकामा रमिला गुरुङको नेतृत्वको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरेको हो भने राइनास नगरपालिकामा तिर्थ गुरुङको नेतृत्वमा र मर्स्याङदी गाउँपालिकामा बिनोद गुरुङ र अजुन भन्डरीको नेतत्वको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी याब्सन लमजुङका सचिव विनोद गुरुङले दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुलुकभर निजी विद्यालयका सबै पालिकाहरूमा आजै ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भएको छ ।
बेसीशहर नगरपालिका रित्तै :
प्याब्सनको टोली ज्ञापन पत्र बुझाउन बेसीशहर नगरपालिकामा पुग्दा नगरपालिका जिम्मेवार व्यक्ति जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुख त थिइनन् नै नि. प्रभुख समेत फेला नप।री रित्तै जस्तो अवस्था थियो। त्यसपछि बेसीशहर नगरपालिका आफ्नो टोली पुग्दा नगरपालिकाको जिम्मेवार व्यक्ति कोही फेला नपरेको प्याब्सन लमजुङका जिल्ला सचिव विनोद गुरुङले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सके मेयर नभए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन भनेर आएका हौं । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘उहाँहरू कोही पनि कार्यलयमा नभएको र आज आउनु हुन्न भन्ने बुझे पछि, कार्यालयमा आएको दिनमा हेर्नु होला ! भन्ने विश्वासले दर्ता फाँटमा ज्ञापनपत्र दर्ता गरेर फर्कियौं ।’
उहाँहरूले नगरपालिकामा जिम्मेवार व्यक्ति फेला नपरेपछि पालिकाको गेटमै पत्रकारहरूलाई ज्ञापनपत्रको बेहोरा सुदाउँदै आफ्ना मागहरू खासगरी चारवटा रहेको उल्लेख गर्नु भयो । ज्ञापन पत्र प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष ईश्वर पौडेलले पढेर सुनाउँदै पत्रकारहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो ।
बेसीशहर नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउन प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा प्याब्सनको प्रतिनिधि मण्डल पुगेको हो । सो टोलीमा प्याब्सनका जिल्ला उपाध्यक्ष विमल अधिकारी, सदस्यहरू उद्धव घिमिरे, सागर चुडाल, किरण श्रेष्ठलगायतको टोली थियो ।
खुला बजार अर्थनीतिका कारण निजी विद्यालय खुल्ने मौका :
ज्ञापत्र पत्रमा भनिएको छ, शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू, राज्यले आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा केही खुकुलो नीति लिएपछि २०३६ साल पछि पुनः निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् तत्कालिन राज्यले खुला बजार अर्थनीति अङ्गीकार गरेपछि निजी लगानीका बहुसंख्या क्षेत्र स्थापित हुन पुगे जसमा मुख्य गरी सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग– कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा मुख्य रूपमा रहेका छन् । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलतामा काम गर्न बाध्य तुल्यायो । हरेक पटक फेरिने नीतिको श्रृङ्खलामा २०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई कम्पनी, गुठी, सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्यायो । सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा आए ।
तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी र ४ लाख रोजगारी सृजना :
कम्पनीमा रूपान्तरण भएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग एवं वैक्तिक प्रयासबाट शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रले करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षाको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (न्म्ए) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२ प्रतिशत योग्दान रहेको छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठूलो आर्थिक योगदान गरिरहेको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण :
राज्यको नीति, विद्यमान कानुनी झन्झट, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, विश्वविद्यालय क्यालेण्डरमा नचल्ने जस्ता अन्योलताका कारणले स्वदेशका उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरू विद्यार्थी पलायन र अभावका कारण दुरावस्थामा पुगेको तितो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै हाल शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा समावेश गरिएका कानुनी विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई अत्यन्तै दुखित एवम् आक्रोशित बनाएको छ । विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ ।
निजी विद्यालयले लिएको शुल्क भन्दा कयौँ गुणा बढी प्रति विद्यार्थी लगानी राज्यमार्फत भएको :
हाल राज्यले शिक्षामा गरिरहेको लगानी र अभिभावकबाट सहयोगको नाममा लिएको रकमलाई समेत हेर्ने हो भने निजी विद्यालयले लिएको शुल्क भन्दा कयौँ गुणा बढी प्रति विद्यार्थी लगानी राज्यमार्फत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकबाट शुल्क लिएर सञ्चालन हुने, राज्यको कुनै पनि प्रकारको आर्थिक भौतिक योगदान नभएको क्षेत्रले कसरी पूर्ण निःशुल्क गर्न सक्छ ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित देखिन्छ सो ज्ञपनपत्रमा भनिएको छ ।
निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने अवस्था निम्तने चेतावनी :
हामी सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आए तापनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी अगाडि बढाएमा निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने अवस्था बन्ने भन्दै गल्ती नगर्न र सच्चिन चेतावनी दिइएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक भएको भन्ने बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी यसलाई राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीहरूलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध :
यस विषयमा प्रमुखज्यूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माणको यो सङ्गीन घडीमा हामी माथि हुने चरम विभेद रोकिदिन र समोचित सम्बोधनका निम्ति सहजीकरण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएका तत्काल सच्याउनु पर्ने विषयहरू निम्नानुसार छन् :
१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने ।
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।
४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने ।
भदौ ७ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा :
प्याब्सनले आफ्ना मागमा ध्यान दिइएन भने चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै भदौ ७ गतेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ श्रावण २९, बिहीबार २०:४५ गते
