काठमाडौँ– सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपालले यातायातका साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान फर्ने सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेको छ । हिजो भदौ ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले त्यस्तो जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्रको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने तर्क गर्र्दै महासंघले पूर्वाधारबिना विदेशी प्रविधि भिर्त्याएर नागरिक र यातायात व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने र यसले नेपालीको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने हुँदा सो कार्य नगर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गराउन खोजिए आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार, प्रत्यक्ष सरोकारहरू पक्षहरूबीचको छलफल संंवादका बीच देखिएका अव्यवहारिक विषयहरूको संशोधन सुधार बिना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्वोस्ड नम्बर प्लेट जडा नगर्नु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।’
सो विज्ञप्तिमा ‘जबरजस्ती रुपमा प्लेट जडान गर्न खोजिए परिस्थिति उपज हुने विरोध दबाबका थप गतिविधिप्रति स्वयं यातायात मन्त्रालय मातहत निकायहरु नै जवाफदेही हुने व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गरी असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने जनाएको थियो ।
२०७३ जेठ १७ गते नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनी (अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी)बीच पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतासँगै सरकारले सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
प्लेटमा प्रदेशको नाम नेपालीमा, अंक अंग्रेजीमा :
पटक–पटक समय सार्दै २०८० मंसिर १२ गतेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, यो समय भित्र पनि पूरा हुनेमा भने शंका छ । ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये भाषा विवाद एक हो। तर, भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यो विवाद सुल्झेको दाबी गरेको छ ।
आब २०७२÷७३ मा सुरु गरिएको यो नंबर प्लेट राख्ने योजना त्यो बोलमा भाषा विदको कारणले रोकिएको थियो । आर्थिक भार समेत बढी पर्ने भन्दै यसको विरोध भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह–सचिव ई. अर्जुन थापाका अनुसार प्रदेशको नाम नेपाली र अंक अंग्रेजीमा राख्रुने गरी सुल्झाइएको छ । तर, अझै समधान भएको मान्दैनन् यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी । पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्दै नेपाल सरकार र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीबीच सम्झौता भएको करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । तर सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै काम पुरा गर्न सकेको छैन । तोकिएको पाँच वर्षको अवधि २०७८ भदौमै सकिएको थियो । काम नसकिएपछि सरकारले साढे दुई वर्षको लागि समय थप गरेर सम्झौता नवीकरण गरेको छ ।
सबै सवारीमा अनिवार्य नभई नयाँ दर्ता, नामसारी गरिने सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न भनिएको भन्दै विभागले आफ्नो सूचना हेरफेर गरेको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न कति लाग्छ ?
अहिलेको नम्बर प्लेट बदलेर इम्बोस्ड प्लेट राख्न छुट्टै दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको कमिटीको सिफारिस अनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ ।
यसैगरी कार, जीप, भ्यान तथा ट्र्याक्टरले ३ हजार २ सय र सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
नवीकरण गरिएको सम्झौता अनुसार २०८० मंसिर १२ गतेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर सरकारको यो लक्ष्य यसपटक पनि पूरा नहुने देखिन्छ ।
सरकारले डेकाटुर कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि चार करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर बुझाउने सम्झौता भएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले समयमा काम सकिनेगरी गृहकार्य गरिरहेको बताउनु हुन्छ ।
हाल नेपालमा ३७ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । सरकारले सवारी साधन ट्र्याकिङ र सुरक्षाका लागि भन्दै नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली सुरू गरेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र १०, मंगलवार १२:३१ गते
