सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालले ५५ प्रतिशत सहकारीले कोपोमिसमा एकपटक लगइन गरेको भए पनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाको प्रतिशत पुगनपुग ४० प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चिन्ताको विषय हो ।’
आव २०८१/८२ को फागुनसम्मको अवधिमा ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी दर्ता भएको विभागमा तथ्यांक छ ।
काठमाडौं– मुलुकका संञ्चालनमा रहेका ६० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी र्संस्थाहरू कानुन मिचेरै सञ्चालनमा रहेका खुल्न आएको छ । मुलुकभर रहेका ३३ हजारमध्ये १३ हजारबढी नियमन बाहिर रहेको भादौ १२ गते खुलासा भएको हो ।
संघीयताको मर्मअनुसार नेपालमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू तीन तहका सरकारअन्तर्गत बाँडफाँट भएपछि बेथिति मौलाएको एक अध्ययनबाट पुष्टि हुन आएको हो । अध्ययनका क्रममा नियमित लेखापरीक्षण तथा नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने जस्ता सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नै दुई तिहाइभन्दा बढी सहकारीले अटेरी गरेका पाइएको छ ।
आव २०८१÷८२ को फागुनसम्मको अवधिमा ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी दर्ता भएको विभागमा तथ्यांक छ । यीमध्ये १९ हजार २ सयवटा मात्रै सहकारीको संस्थागत र वित्तीय विवरण अद्यावधिक गर्ने सूचना प्रणाली (कोपोमिस प्रणाली)मा लगइन भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । यस प्रणालीको रेखदेख सहकारी विभागले गर्छ । १३ हजार ७ सय ६५ वटा सहकारी कोपोमिस प्रणालीभन्दा बाहिर गएर चलेको विभागको भनाइ छ ।
नेपालमा दर्ता भएका सहकारीमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारीले मात्र कानुनअनुसार नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको सहकारीका विभिन्न निकायका तथ्यांकले देखाएको छ । सहकारी ऐन, नियमावली तथा नियामक निकायका निर्देशनहरूले यस्ता प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीहरूले बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण, वित्तीय, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, वार्षिक साधारणसभा, सञ्चालक समिति प्रगति, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदनलगायत पर्छन् । सहकारीले आफ्नो नियामकीय निकायमा यस्ता प्रतिवेदन नियमित बुझाउनुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीको संख्या १३ हजार मात्र रहेको विभागको तथ्यांकमा रेकर्ड भएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ५५ प्रतिशत सहकारीले कोपोमिसमा एकपटक लगइन गरेको भए पनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाको प्रतिशत पुगनपुग ४० प्रतिशत मात्रै छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चिन्ताको विषय हो ।’
आधारभूत तथ्यांक र न्यूनतम प्रशासनिक अवस्था नै कमजोर भएका कारण सहकारीमा बग्रेल्ती समस्या देखिने गरेको लम्सालले स्विकार्नु भएको छ । उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी सदस्य भएका क्षेत्रका सहकारीले नै समयमै प्रतिवेदन बुझाउन आटलाट गरिरहेका छन् ।
सहकारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बागमती प्रदेशका एक तिहाइ सहकारीमा बेथिति :
काठमाडौं उपत्यकासमेत रहेको बागमती प्रदेशको सहकारीमा ज्यादा बेथिति देखिएको छ । बागमतीमा नियमित रूपमा एक तिहाइ सहकारीले मात्र नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् ।
यीमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सहकारीमा प्रतिवेदन नबुझाउने समस्या ज्यादा भएको बागमती प्रदेशका सहकारी निकायहरूको अनुभव छ । बागमती प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये ४२ देखि ४५ प्रतिशतले नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका ३ हजार २ सय ३० संस्थामा पाँचवटा संकटग्रस्त घोषणा भएका छन् भने ९३ वटा सहकारीविरुद्ध सीआईबी र प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी छन् । बढी समस्यामा काठमाडौं र ललितपुरका सहकारी संस्था :
काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरू धेरै अनियमित देखिएको सहकारी नियामक निकायहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका वरिष्ठ शाखा अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा काठमाडौं महानगरपालिकामा २ हजार ५ सय सहकारी हुनुपर्ने सहकारी तथ्यांकहरूले देखाए पनि १ हजार ९ सय ७५ वटा सहकारी मात्रै कोपोमिसमा जोडिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कोपोमिसमा जोडिएका सहकारीमध्ये १ हजार १ सय सहकारीले मात्रै नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् ।
उता ललितपुर महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका ३ सय १८ सहकारीमा १ सय ८६ सहकारीले मात्र अघिल्लो आवको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन बुझाएको सहकारी अधिकृत चन्द्रलाल डंगोलले जानकारी दिनुभ भएको छ । बढ्दै विभागको कार्यक्षेत्र :
सहकारी ऐनमा गरेको पछिल्लो संशोधनले सहकारी विभागको कार्यक्षेत्र बढाएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या बढिरहेको गुनासो आउँदै गर्दा सो ऐन संशोधन भएको हो । सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन, २०७४ मा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू विभागको नियमन कार्यक्षेत्रभित्र रहने व्यवस्था थियो ।
तर संशोधित ऐनले ५० करोडभन्दा माथि कारोबार हुने सहकारीहरू संघीय सरकारको सहकारी विभागअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै ५ सयवटा जति सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभागका उपरजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ ।
आजको युग सूचनाको युग हो । सूचना बिना मानिसको जीवन व्यर्थ छ । ई– प्रविधिको विकासले आज विश्वलाई एउटा गाउँ जस्तो बनाइसकेको छ । हामीले सचेतनासहित समाचारको पहुँच सर्वसाधारणमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पत्रकारिताको महत्त्वलाई आत्मसात गरेको चार दशक बितिसकेको छ । त्यस्तै, आफ्नै जन्म जिल्लामा नै बसेर पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्दै यस पवित्र कार्यको व्यावहारिक प्रयोग गर्न अर्थात् अन्तरङ्गको प्रकाशन थालेको पनि तीन दशक हुँदै छ । थप..