‘सामाजिक सञ्जाल बन्द’को सर्वत्र विरोध : पक्राउ परेका ५ जना रिहा

काठमाडौं– नेपालमा ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द’को सर्वत्र विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध गर्दा समातिएका ५ पाँच जनालाई प्रहरीले भदौ २१ गते साँझ छाडेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । हिजो दिउँसो बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने पाँच जना युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल नेपालीहरूका लागि सञ्चार, अभिव्यक्ति र व्यापारिक गतिविधिको प्रमुख माध्यम बनेको छ ।
सरकारले फेसबुक, एक्स, लगायत २५ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआएको भन्दै भदौ १९ गते रातिदेखि लागू हुने गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यो निर्णयको विरोधमा काठमाडौंको बानेश्वरमा हिजो युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रहरीले प्रदर्शन गर्दा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो । ती पाँचै युवालाई छाडिसकेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दा नियन्त्रणा लिएका थियौं । अहिले छुटिसकेका छन् ।’
युवाहरूको संस्था ‘युथ कंग्रेस नेपाल’द्वारा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा सो संस्थाका महामन्त्रीसहित पाँच जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूले मुखमा मास्क र त्यसमाथि कालो टेप लगाएर सांकेतिक विरोधस्वरुप प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
पक्राउ पर्नेहरूमा महामन्त्री प्रभात कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष विराज अर्याल, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू सुजन राज गिरी र धिरज सञ्जेल, सदस्य आशिष शर्मा रहेका युथ कंग्रेसले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आफूहरूको उद्देश्य रहेको सो संस्थाका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
सो संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत ‘भविष्यमा यस प्रकारका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गैर–लोकतान्त्रिक शैलीमा रोक्ने प्रयास नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई सचेत गराउन चाहन्छौं,’ भनेको छ भने पक्राउ परेका सबैलाई बिना शर्त रिहाइ गर्न माग गरेको थियो ।
अहिले नेपालमा दर्ता भएका भाइबर, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जाल मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
विभिन्न २२ वटा संघसंस्थाद्वारा विरोध :
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न २२ वटा संघसंस्थाहरूले विरोध गरेका छन् । ती संस्थाहरूले बन्दको पहिलो दिन १९ गते नै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले सरकारको उक्त कदम प्रति विरोध र निन्दा गरेका छन् ।
ती संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदम सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो जसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिकका लागि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, आपसमा संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्। यसरी लगाइएको बन्देजले सूचना सङ्कलन र प्रवाहमा रोक लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि सङ्कुचित गरेको छ ।’
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने कदम भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
विधायीकी कानुनी आधारविना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उनीहरूको मागमा सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, संगठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मापदण्ड अनुरूप संसद्बाट पारित हुने कुनूनको आधारमा मात्र गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्युट , डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, सूचनाको हकको लागि रास्ट्रिय महासंघ, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ लगायत २२ वटा रहेका छन् ।
बन्दले तत्काल मुख्य ४ असर :
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा निःशुल्क भीपीएन प्रयोगले साइबर जोखिम बढ्ने साइबर सुरक्षा विज्ञ डा. राजीव सुब्बाले बताउनु् भएको छ ।
समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र परिवारबीचको भावनात्मक सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल बन्दले असर पर्ने बताउनु भएको हो ।
सरकारले गत साता सात दिनको समय तोकेर दर्ताको आह्वान गरेको थियो । तर उक्त समयमा दर्ता नभएपछि सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकरणमा नभएका सञ्जालहरू बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट गरी पाँच प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।
आम मानिसको जीवन शैली बनिसकेको समाजिक सञ्जाल बन्दबाट धेरै असर परेको देखिन थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दले तल्काल यी चार असर पर्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
१. साइबर जोखिम :
केही कुरा उपलब्ध नहुँदा विकल्प खोज्ने मानवीय स्वभाव नै हो । साइबर सुरक्षा विज्ञ डा. राजीव सुब्बाले सामाजिक सञ्जाल बन्द भए साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्ने बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार त्यसमा पनि भीपीएनको प्रयोग झन् बढेर जान्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो साइबर चेतनास्तर कम भएको मुलुकमा नागरिकले विकल्प खोज्दा साइबर सुरक्षाको जोखिम झन् बढ्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँका अनुसार निःशुल्क भीपीएनहरूले प्रयोगकर्ताको स्क्रिनशट, कीबोर्ड डेटा, र पासवर्ड संकलन गर्न सक्छन्, जसले बैंकिङ ठगी र साइबर अपराधलाई बढावा दिन्छ ।
२. सामाजिक सम्बन्ध र सम्पर्कमा असर :
अधिकांश नेपाली परिवारका युवा बाहिर छन् । तिनै आप्रवासीले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्था छ । र, उनीहरुको नेपाल वा घरसँगको सम्बन्धको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ सामाजिक सञ्जाल । यी बन्द हुँदा त्यो क्षेत्रमा विशेष असर गर्नसक्ने समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलले बताउनु् भएको छ ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारको सामाजिक–भावनात्मक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्जालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई परिवार, समाज र संस्कृतिसँग जोडिराखेको छ । प्लेटफर्म बन्द भएमा श्रमिक र परिवार बीचको भावनात्मक सम्बन्ध टुट्छ, जसले नैराश्यता, एक्लोपन र मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउँछ ।’
३. व्यवसाय र स्टार्टअपमा धक्का :
सामाजिक सञ्जाल हाम्रो मार्केटिङको सबैभन्दा ठूलो प्लाटफर्म बनिसकेको छ । अहिले ठूलो समूह समाजिक सञ्जालबाट व्यवासय गर्ने गर्छन् । यकिन तथ्याङ्क नरहेपनि ग्राहकदेखि बिक्रेतासम्म सामाजिक सञ्जालमा भर पर्न थालेका छन् । सामान किन्दा वा चाहिएको कुरा खोज्दा धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमै भर पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यो बन्दा हुँदा मार्केटिङ सबैभन्दा ठूलो च्यानल गुम्छ ।
यदि फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्म लामो समयसम्म बन्द भएमा नेपाली स्टार्टअप र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने व्यसायीहरूको धारणा छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको २०१८ को आर्थिक गणनाले नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यवसाय रहेको देखाउँछ, जसमध्ये ४९ प्रतिशत दर्ता नभएका अनौपचारिक छन् । यस्ता व्यवसायले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार, विज्ञापन र आयआर्जन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, आईएफसी (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन) को एक अध्ययनले पनि अनौपचारिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिशत योगदान दिएको देखाएको थियो ।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन :
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक समेत रहनु भएका मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्यका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्दा भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सम्पर्कमा क्षति पुग्छ । उहाँका अनुसार सञ्जाल बन्द हुँदा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि संकुचन ल्याउँछ । त्यसैले विकल्प विना बन्द हुँदा यसले अभिव्यक्ति खुम्च्याउँछ । कुनै पनि अनियमिततादेखि अरू कुरा विरुद्ध आवाज उठाउन पनि यसले सहयोग पुर्याउने काम गरेको छ ।