काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी पुस्ताको मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गर्नसमेत भदौ २३ गते आग्रह गरेको छ ।
सरकारले नागरिकका उचित आवाजहरूलाई समयमै पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गरेको छ । उसले सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नुलाई ‘दुःखद’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई संयमित रुपमा आफ्ना विमति राख्ने अधिकार छ । लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकका उचित आवाजहरूलाई समयमै पहिचान गरी त्यसप्रकारका विमतिका आवाजहरूको समयमै यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यस प्रकारका प्रदर्शनहरू तोडफोड र आगजनीमा बदलिनु र सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु दुःखद छ ।’
आयोगले मृतक परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन केन्द्रित भएको बताएको छ ।
आयोगले घटनाको निष्पक्ष, विश्वसनीय र सुक्ष्म अनुसन्धानको माग गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदर्शनपूर्व उच्च सुरक्षा व्यवस्था तयार गरी थप क्षति हुन नदिन र प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको मानव अधिकार आयोग आन्दोलनको दमनका विषयमा थप टिप्पणी गर्नुभन्दा ‘मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ केन्द्रित बनेको छ ।
आयोगले घटनाको निष्पक्ष, विश्वसनीय र सुक्ष्म अनुसन्धानको माग गरेको छ, अनि दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ साथै आयोगले आफ्नो प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र संयमित बनाउन प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले अनुगमनका क्रममा आफ्नै सवारीसाधन र अनुगमन टोलीमाथि समेत हिंसात्मक आक्रमण भएको दावी गरेको भएता पनि मर्नेहरूमध्ये प्रायःलाई टाउको र छातीमा गोली लागेको घटनामा आयोगले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । आयोगले प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्न खाजेको भन्दै त्यसपछि प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र गोली प्रहारको घटना भेटिएको जनाएको छ ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरलगायत सबै पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूमाथि सरकारका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मौन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । १८ जनाको ज्यान जाने गरीको अत्यधिक बल प्रयोगको घटनामाथि टिप्पणी गरेको आयोग तुलनात्मक रूपमा सरकारको काम–कारबाहीप्रति मौन देखिएको छ ।
स्मरणीय छ, प्रदर्शन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सघन अनुगमनको नेतृत्व गर्नुपर्ने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर आफैं दिनभर भाषा आयोगको गोष्ठीमा व्यस्त थिए । चौतर्फी रूपमा आयोगको मौनतामाथि प्रश्न उठेपछि आयोगले विज्ञप्ति निकालेको हो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक धेरै हताहत :
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनकोे इतिहासमा यति ठूलो मानवीय क्षति भएको थिएन, जति आज भएको छ । विगतमा भएका ठूला ठूला आन्दोलनका क्रममा पनि एकै दिन यतिधेरै हताहत भएको थिएन । यो गम्भिर विषय भएको छ । यसबाट सरकार नागरिकको सुरक्षामा भन्दा आफ्नो कुर्सीको मोहजालमा रमाएको पुष्टि हुन आएको स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ, त्यसैले पनि सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नु पर्छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २३, सोमबार १८:४८ गते
