अबको राजनीतिक निकास संविधानले मात्र दिन सक्दैन, त्यसको निकास समझदारी एवम् सहमतिबाट खोज्नु पर्छ

काठमाडौं– जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको विरोध प्रदर्शनमा व्यापक दमन भएपछि ठुलो मानवीय क्षति भयो । सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ताले करिब २७ घण्टामै सत्ता ढाल्न सफल भयो ।
अबको निकास भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हो । जसका लागि सबैभन्दा ठूलोे बाधक भनेकै भ्रष्टाचार हो । अब लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो सरकारसँग तीनवटा एजेन्डा हुनुपर्छ । पहिलो, तत्कालका अवस्थालाई मत्थर पारी घटनाको न्यायिक जाँच र दोषीमाथि कारबाही गर्ने ग्यारेन्टी । दोस्रो, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही । तेस्रो, संविधान संशोधन ।
विरोध प्रदर्शनमा भएको दमनकै कारण २४ गते जेनजी पुस्ता आक्रोशित भएर सडकमा निस्किए । त्यसदिन अघिल्लो दिनको तुलनामा मानवीय क्षति त धेरै भएन तर अर्बौंका भौतिक संरचना ध्वस्त भए । सुरक्षा निकायले आन्दोलनकारीसँग समर्पण गरे, जसले गर्दा आगजनी र तोडफोड नरोकिएको हो ।
देशभर एकसाथ भएको विरोध प्रदर्शन सरकारले झेल्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले ओलीले गरेको गुहार नेपाली सेनाले सुनेन, परिणामस्वरुप २४ गते दिउँसो करिब साढे दुई बजे केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।
जेनजीको भ्रष्टाचार, बेथिति अनि सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरुद्धमा उठेको आन्दोलनले केपी ओली सरकार ढालेपछि देशमा राजनीतिक शून्यताको स्थिति सिर्जना भएको छ । तर यो स्थितिलाई लम्बिन दिनु हुँदैन । वर्तमान अवस्थाको निकासको लागि अन्तरिम व्यवस्थापन र सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने विश्लेषकहरूको राय छ ।
आन्दोलन सफल भइसकेपछि सकेसम्म जेनजी पुस्ताको सामूहिक निर्णय, त्यो हुन नसके अधिकांशको सहमतिका आधारमा मुलुकलाई निकास दिने तयारी गर्दा केही समय लागेको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूले नेपाली सेना, जेनजी, रास्वपा लगायतका समूहलाई मिलाएर चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कुनैबेला डा. गोविन्द केसीले लुटतन्त्र, माफिया, गुन्डागर्दी र बेथितिले मुलुकमा शासन गरिरहेको छ भन्दा किन डा.साबले यति चर्को अभिव्यक्ति दिनुभएको होला भनेर म अचम्भित हुन्थेँ तर लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने आधारभूत सवालमा माग राखेर सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीमाथि धोका दिने र छलकपट गर्ने तथा पशुपति शर्माको गीतसँग डराउने सरकारका लागि उक्त विशेषणहरू चर्को नभएर नितान्त स्वाभाविक भएको आज जसरी नेपाली समाजले स्वीकार गरेको छ त्यसबाट ज्यादै गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सन्देश सञ्चारित भएको छ ।
सातबुँदे सम्झौता देशमा दुर्दशाको बिउ :
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विश्लेषण छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सम्झौता गरेदेखि नै देशमा दुर्दशाको बिउ रोपिएको हो । मैले त्यतिबेलै मैले भनेको थिएँ— ‘यसले संविधान र व्यवस्थालाई नै धक्का दिन सक्छ । कांग्रेसको बुई चढेर एमालेले बदमासी गरिरहेछ । जति लामो समयसम्म यो सरकार बस्यो, उति नेपालमा अनिष्ट हुन्छ, अहिले यिनीहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए जेनजी उठ्नै पर्दैनथ्यो । जेनजी खासगरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आएको हो । अहिले प्रमुख कांग्रेस– एमालेका नेतालाई जनताले हुत्याउँछन्, उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’
उहाँले सेना, जेनजी, बालेन शाह, रास्वपा र नागरिक समाजप्रति जनआस्था बढेको बताउनु हुन्छ । यी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सकभर संविधान भित्रैबाट चल्नुप¥यो । संविधान खारेज गर्नु हुँदैन, संविधान नभए देश खतम हुन्छ । संविधानभित्रबाट चल्न अलिकति गाह्रो पनि छ । ‘राष्ट्रपतिले यिनीहरूलाई बोलाएर यिनीहरूबाटै एउटा अन्तरिम कामचलाउ चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’
संविधानविद् विपीन अधिकारीका अनुसार जेन–जी आन्दोलनले संधिवानको धारालाई टेकेर सरकार बनाउन सकिने अवस्था नभएको उनको विश्लेषण छ । वैधानिक बाटो भनेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेकै बाटोबाट हुन्छ । अधिकारीका अनुसार संविधानका धाराहरूलाई स्वीकार गर्दै अहिलेको संसदबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हुन्छ । तर, परिस्थिति त्यो अवस्थामा भने नरहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।
रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले संसदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । मधेश प्रदेशबाट जनमतका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । त्यसले गर्दा संसदकै वैधानिकतामा प्रश्न उठेको अधिकारी बताउनुहुन्छ । अबको बाटो भनेको दोस्रो विकल्पबाट सरकार बनाउने हुनुपर्छ ।
अधिकारीले भन्नुहुभयो, ‘जेन–जी आन्दोलनले विश्वास गर्नेगरी अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसले तत्कालको अवस्था सम्बोधन गर्नुपर्छ । हिजोको घटनाको न्यायिक छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने जेन–जीको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गुर्नपर्छ । त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरा आउँछ ।’
अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संसदको वैधानिक बाटोबाट सरकार बन्ने संभावना नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार संसदबाट सरकार खोज्न सक्ने वैधानिक बाटो छ । अहिलेको मुभमेन्टलाई संविधानले काम गर्छ जस्तो लाग्दैन । अब सर्वदलीय सरकार बनाउने वा अन्तरिम सरकार बनाउने भन्ने विषयलाई बाटो खुलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनबाट अन्तरिम सरकार बनाउन सकिने बाटो रहेको ज्ञवालीको बिश्लेषण छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले संविधानमा टेक्दा संसद्मा जानुपर्छ, त्यो सम्भव अहिले मैले देख्दिनँ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन भनेको समझदारीबाट निस्कनुप¥यो । यद्यपि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने भनेको संविधानको कुरा त हो, यसो गर्दा पूर्ण रूपमा संविधानको बेवास्ता हुँदैन, केही न केही संविधानको मर्यादा कायम हुन्छ र निकासका लागि उपयुक्त र स्वीकार्य बाटो पनि बन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थितिको निकास केवल संविधानका पाना पल्टाएर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनुपथ्र्यो, त्यो अवस्था त छैन, त्यो अवस्थाको राजीनामा पनि होइन ।’ उहाँका अनुसार अहिले संविधान पनि जोगिने र निकास पनि निस्कने बाटो खोजी गर्नुपर्छ, त्यो भनेको सबैले र जेनजी आन्दोलनले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम व्यवस्थापनको एउटा बाटो हुन सक्छ, यसका लागि राष्ट्रपति संस्था प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्राध्यापक खनालले भन्नुभयो, ‘अब बन्ने चुनावी सरकारले भोलि नयाँ अनुहार ल्याउन सक्छ । त्यसपछि संविधानमा सुधार वा परिवर्तन जे गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । हामीले भनेजस्तो हुने भएसायद यो स्थिति आउँदैनथ्यो होला ।’
यसैगरी पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा अहिले देश राजनीतिक रूपमा जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, यो प्रकृतिको अवस्थालाई हाम्रो संविधानले कहीँ परिकल्पना नगरेको बताउनु हुन्छ । । उहाँका अनुसार राजनीतिक पार्टीहरूमा मात्रै (सरकार) घुमिराख्ने हिसाबले यो संविधानको निर्माण भएको छ । भविष्यमा हुन सक्ने परिदृश्यलाई कहीँ राखिएन, त्यो खालको सोच नै त्यो बेला बनाउन नसकिएकै हो पूर्वन्यायाधीश सिन्हा भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा त्यस्तो निकास देखिँदैन भने शून्यको अवस्थामा राज्यलाई राख्न सकिँदैन । त्यही भएर मैले आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको छु ।’
उहाँका अनुसार, सामान्य अवस्थामा सेना ‘फ्रन्टलाइन’मा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुव्यवस्थाका लागि सेना चाहिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म राजनीतिमा सेनाको प्रवेश भन्ने हाम्रो संविधानमा अवधारणागत रूपमा कतै छैन, सहजीकरणमा सेनाको भूमिका रहन्छ नै । राष्ट्रपतिको भूमिका नै सेरेमोनियल प्रकृतिको छ । राष्ट्रपतिलाई एउटा बाटो प्रशस्त गर्नका लागि मात्रै अगाडि राख्ने हो ।’
त्यस्तै, केदारभक्त माथेमा पनि अन्तरिम सरकारबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले जेन–जी आन्दोलनकारीको समर्थनसमेत हुने सर्वसहमतिको अन्तरिम सरकार बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो सरकार भने एजेन्डासहितको सरकार हुनुपर्छ । त्यो सरकारसँग संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार छानबिन र चुनाव गराउने तीनवटा एजेन्डा हुनुपर्छ ।’
कुलमान घिसिङले सर्वसम्मतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले स्वच्छ छविको सबैले विश्वास गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने र त्यही सरकारले चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।