काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम मन्त्रिरिषदको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने भएसँगै देशले पहिलो महिला नेतृत्व पाएको छ । आन्दोलनरत जेनजीहरूसँगको समझदारीका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले केहीबेर अघि कार्कीलाई चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी भदौ २७ गते राती शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो ।
मुलुकले झण्डै १०५ घण्टा पछि नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको हो । योसँगै उहाँ देशको पहिलो महिला नेतृत्वको रुपमा बागडोर सम्हाल्न पुग्नु भएको हो । कार्कीले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर नयाँ इतिहास रच्नु भएको छ । न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमानदार स्वभावका कारण उहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला सरकार प्रमुखको इतिहास समेत रच्नु भएको हो ।
कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुनेछ ।
युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा– ६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा– ६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा– ६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसम्म :
अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बनेकी छिन् ।
कार्की वि. सं २००९ जेठ २५ गते मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिनु भएको थियो । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्नु भएकी उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गर्नु भएको छ । उहाँ विराटनगरले जन्माएको छैटौं प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ ।
उहाँले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिनु भएकी उहाँले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गर्नु भएको हो । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान् दुर्गाको साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनैले बताउने गर्नु भएको छ ।
विराटनगरबाट २०३५ सालमा वकालत सुरु गर्नु भएकी उहाँले पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्ष उहाँले त्यसै क्रममा २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन कार्य समेत गर्नु भयो ।
२०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उहाँ २०६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बन्नु भएको हो । २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ‘सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताउनु भएको थियो । न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको हो ।
२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी कार्कीको ११ महिनाको कार्यकालमा उहाँले झण्डै महाअभियोग खेप्नु परेको थियो । त्यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
२०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी उहाँको पालामा न्यायालय सम्हाल्दा सर्वसाधारणबाट त्यति प्रश्न उठाएनन् । उहाँले न्यायालयमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नु भयो । प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि भ्रष्टाचार र कुशासनको विषयमा खरो रुपमा अभियानकै रुपमा उत्रिने काम गरिरहनु भएको थियो ।
व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भन्दै उहाँले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।
कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तुरुन्तै कार्कीलाई निलम्बित भएको पत्र दिइयो । तर तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने भन्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन्।
कार्कीले न्यायपालिकामा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चा पाइन् र नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुने छ । उहाँले न्यायालयमा राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहेक न्यायिक निष्पक्षता र विकृतिबारे खुलेर बोलेको इतिहास छ ।
सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । तर पनि महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बन्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो ।
हक्की र खरो स्वभाव र आफ्नो निर्णयबाट टसमस नहुनु विशेषता हुन्, उनीसँग त्यतिबेला सहकार्य गरेका न्यायपालिकाका कर्मचारीहरू उनको त्यही स्वभाव अड्डा÷अदालतको कतिपय कामकारबाहीका लागि बाधक भएको पनि टिकाटिप्पणी गर्थे । तर कुनै स्वार्थ नभएको र निष्कलंक छविले उनका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरेको थियो ।
उहाँले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गर्नु भएकोछ ।
जेनजी पुस्ताले पनि गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन ग¥यो । जुन प्रदर्शनका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार घुँडा टेक्न बाध्य बन्यो ।
यसपटक सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा भदौ २३ गते उत्रिएका जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो ।
आन्दोलनकारी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको व्यक्तिको तुलनामा विश्वासयोग्य ठानेर उनको नाम अघि सारेका थिए । आगजनीले ध्वस्त भएको र संस्थागत स्मरण करिब–करिब नरहेको सिंहदरबारमा पुगेर उनले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिए यो संवैधानिक क्षतिको ‘औचित्य’ हुने कतिपयको धारणा छ ।
‘उहाँ हिड्ने बेलामा कुनै सरकारी पदको आकांक्षा राख्नुभएको थिएन, त्यसपछि पनि कुनै लालचा प्रकट गर्नुभएन । मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन युवा आन्दोलनकारीहरूको आग्रह टार्न नसकेर उहाँले यो जिम्मेवारी स्विकार गर्नुभएको देखिन्छ’ ती पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘विगतमा आफैंले प्रतिपादन गरेको मान्यतालाई भूलेर यो जिम्मेवारी सम्हालेकी उहाँलाई मुलुककै अस्तित्व जोगाउन पनि असफल हुने छुट छैन ।’
जेनजीहरूको आन्दोलनपछि देशका तीनवटै अंग ध्वस्त भएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण समारोहमा जेनजी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पुग्नु भएका केपी शर्मा ओलीका साथै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डसमेत देखिनु भएन । यसले कार्कीको कार्यकाल चुनौती पूर्ण हुने देखिन्छ ।
त्यसो त सो शपथ कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्ययाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित, मुख्यसचिव, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
जेन– जीको अस्तित्वमा प्रश्न :
जेन–जीको माग अनुसार उनलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्ने गरी कार्कीलाई नियुक्ति गरेको भनिएको छ ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ लाई टेकेको उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले टेकेका बताइन्छ । सो उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ । ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्की मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको उल्लेख छ । त्यसैले पनि यो प्रश्न अर्थात प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा नपर्ला भन्न सकिदैन ।
उता, जसको नाउँमा आन्दोलन भयो र अन्तरिम सरकार बन्यो जेन– जी । त्यसको नाँउँ राष्टपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको पत्रमा कतै उल्लेख भएको देखिदैन । राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजंग थापाले जारी गर्नु भएको पत्रमा जेन– जी शब्दको सटामा युवा शब्द प्रयोग भएको छ । युवाको अर्थ जेन– जीभन्दा बढी व्यापक हुन्छ, लाग्छ अवश्य पनि । त्यसैले जेन– जीको अस्तित्वमा प्रश्न उठाउने काम समेत राष्ट्रपति कार्यालयका प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धि पत्रले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २७, शुक्रबार २३:३३ गते
