निर्वाचन आयोगले थाल्यो आम निर्वाचनको तयारी

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि घाषित निर्वाचनको तयारी थालेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको असोज २ गते बताएको हो ।
आवश्यक सरसामानको अध्ययन भइरहेको छ र छिट्टै नै निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर दल दर्ता लगायतका कामहरू अघि बढाइने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार घोषणा भएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन हामीले तयारी सुरू गरिसकेका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले केही नयाँ व्यवस्था गरेमा त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्नेछ, निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुन नआइसकेकाले आयोगले सरकारसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाउने भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी हुने अवस्था बनाउन पहिल्यै दिएको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्था चुनावी सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो ।
चुनावको मिति घोषणा भए पनि मतदाता नावमाली संकलन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
यसअघि निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न सम्भव बनाउन लाग्ने बताउनु भयो । छलफलमा भाग लिने क्रममा मन्त्री अर्यालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग बढेको उल्लेख गर्दै सम्भव बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने पनि गृहमन्त्री अर्यालले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि धेरै भयो । यसलाई सम्भव बनाउनैपर्छ, सकेसम्म सबैलाई समेट्ने मेरो प्रयास हो ।’
उहाँका अनुसार राज्यले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर युवा पुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरौं भन्ने छ, उहाँहरूलाई हामीले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्न हुँदैन । नेपाल सरकारबाट गर्न सक्ने हामीले गर्छौं, मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पनि यसमा सहजीकरण गर्नेछ ।’
चुनावी सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री अर्यालले चुनावको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नपाउने कानून बदल्ने बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार स्वतन्त्र, स्वच्छ निर्वाचनका लागि सबै पक्षको साझा सहमति र स्वीकारोक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेनजी आन्दोलन धेरै ठूलो क्षति व्यहोरिसकेपछि राज्यले अहिले सुशासन आवश्यक रहेको महशुस गरेको र आफुहरू निर्वाचन सम्पन्न गरि मुलुकमा सुशासन कायम गराउन लागि परेको छ । युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रुपमा स्थापित गर्न गर्नुपर्छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने उल्लेख गर्दै असफलताको धब्बा नबोक्ने प्रष्ट्याउनु भएको थियो । निर्वाचनप्रति विभिन्न किसिमका शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले स्वतन्त्र र स्वच्छ र भय रहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष, राजनीतिक दलहरूको सबैको साझा स्वीकारोक्ति र साझा सहमतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।