अन्तरिम सरकारको पहिलो अध्यादेश : मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी ऐन संशोधन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पहिलो अध्यादेश जारी भएको छ । राष्ट्रपतिले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोल्ने काम असोज ८ गते गर्नु भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको उल्लेख छ । योसँगै आयोगलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले सो अध्यादेशका आधारमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने भएको छ ।
चुनावको मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ को व्यवस्थालाई अध्यादेशले संशोधन गरेको स्रोतले बताएको छ । यसबाट नाम छुटेका मतदाताले आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाउने छन् ।
यससँगै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका तर उमेर पुगेका जेनजी पुस्ताले पनि नाम दर्ता गरेर आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गर्न पाउने भएका छन् । अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कानुनी बाधा फुकेसँगै आयोगको बैठक बसेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न मिति तोकिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार आयोगको बैठक तत्काल बसेर नामावली सङ्कलनको मिति तोक्छौँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘तोकिएको मितिमा नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलनको काम सुरु हुन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्म मतदाता नामावली संकलनका लागि समय दिने भन्ने तोक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले संसद नभएकाले अन्तरिम सरकारले अध्यादेशकै आधारमा कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सोहीअनुसार अन्तरिम सरकारले पहिलो अध्यादेश ल्याएको हो ।