प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा राष्ट्रका नाउँमा सम्बोधन : नेताका सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु भएको छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनलगायतका संविधान संशोधनका मुद्दा आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्बाट हुने देशवासीका नाममा असोज ९ गते साँझ सम्बोधन गर्नु भएको हो ।
उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवम् संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संक्षेपमा संवोधन ः
१) ६ महिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी ।
२) आगामी फागुन २१ गते भित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानूनी व्यवस्था भइसकेको छ ।
३) जेनजी युवाहरूले आह्वान गरेको राजनीतिक परिवर्तनबाट आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि निर्वाचन गराउने म्यान्डेट भएका कारण अन्य विषयमा सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको जानकारी ।
४) देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल भइरहेको छ ।
५) प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ ।
६) सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी दिदै त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख ।
७) सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घूस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा उजुरी सुनी त्यसको को तत्काल निराकरण ।
८) अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरिएको छ ।
९) नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र नेपालको मौजुदा शासकीय स्वरूप (प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री÷ राष्ट्रपति सहितको व्यवस्था) को पुनर्संरचना वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको उल्लेख छ ।
१०) आसन्न चाडपर्वहरूमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको छ ।
११) भदौ २४ गते उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगीका लागि एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको । आदि ।