पोखरा– गण्डकी प्रदेशका ११ अस्पतालमा कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका ११ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अस्पतालमा भागवण्डामा नयाँ व्यवस्थापन समिति मंसिर २३ गते गठन गरेको हो ।
जसमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले ६ जिल्ला र सत्ताको साझेदार भएको फाइदा उठाउँदै एमाले ५ जना अध्यक्ष पद लिइ नियुक्ति समेत दिएका छन् । सरकारले बनाएको नयाँ गठन आदेशअनुसार एक सय शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
नै सदस्यीय हुने यस्ता समितिका सदस्यहरूमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुखका साथै सदस्य सचिवका रूपमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने प्रवन्ध छ ।
समग्रमा, नयाँ गठन आदेशअनुसार एक सय शय्याका, ५० शय्याका र २५ शय्याका अस्पतालमा समिति गठनका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
सो सहमति अनुसार कांग्रेसले मध्यबिन्दु, लमजुङ, दमौली, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिबाङ अस्पताल तथा एमालेले धौलागिरी अस्पताल, बेनी, मनाङ, स्याङ्जा र लेखनाथको जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नेतृत्व लिने काम भएको छ ।
मन्त्री परिषद् बैठकले सो सहमति अनुसार एकैपटक ११ वटै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो । जसअनुसार लेखनाथस्थित जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ऋषिराज जमरकट्टेल, धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मा, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पतालमा कमल भुसाल, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली र बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश अस्पताल लमजुङमा विजय गुरुङ, बेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, स्याङ्जा अस्पतालमा दिलकुमार भुजेल र मनाङ अस्पतालमा अर्विन गुरुङ नियुक्त हुनु भएको छ ।
प्रदेश सरकारमातहत हाल १४ वटा अस्पताल र २ वटा आयुर्वेद अस्पताल छन् ।
यसैगरी, ५० शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन्, यसमा नौ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ, जसका सदस्यहरूमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण व्यक्तिमध्ये १ महिलासहित २ जना रहनेछन् ।
२५ शय्यासम्मका अस्पतालमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसका सदस्यहरू मन्त्रालयले तोकेका व्यक्तिहरू हुने सो कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भई प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने भवनहरूको अनुमानित लागत तयार गर्न परामर्श सेवा लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राविधिकहरू खटाएर क्षति मूल्यांकन गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार जलेका भवनहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छः हरियो स्टिकर भएका भवनहरूको मर्मत गरी सेवा सञ्चालन भइसकेको छ । रातो र पहेंलो प्रकृतिका भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्न परामर्श सेवा लिने तयारी गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर २३, मंगलवार २१:०७ गते
