काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश गरेको छ । बिगोबमोजिमको धरौटी स्वीकार गर्दै पुस ३ गते उहाँलाई रिहाईको आदेश दिएको हो । तर रवि भोलिमात्र कारागार मुक्त हुनुहुने भएको छ ।
रवि भोलि मात्र छुट्ने :
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हरि ढकालले छुट पुर्जी नभएकोले उहाँ भोलि मात्र छुट्ने बताउनु भएको हो । उहाँका अनुसार ‘छुट पुर्जी चाहिने र जिल्ला अदालतबाट भोलि मात्र पुर्जी आउने हुँदा भोलि यहाँबाट भैरहवामा छुट पुर्जी लिन जानु हुनेछ । त्यसैले भोलि मात्र छुट्ने हुनुभयो ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेले दिएको ७३ नम्बर निवेदनबमोजिम दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
रविको निवेदनमा ‘सहकारी ऐनको दफा १३१ बमोजिम धरौटी राखी साधारण तारेखमा रिहा हुन पाउँ’ भनिएको छ । तर, उच्च अदालतले भने सहकारी ऐनमा नै नटेकी फौजदारी संहिताको दफा ७१ बमोजिम हुने गरी आदेश गरेको छ । फौजदारी संहिताको दफा ७१ ले पनि अभियुक्तले सफाइ पाउने तहको प्रमाण फेला परेको हकमा मात्र बिगोबमोजिमको धरौटी स्वीकार गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
फौजदारी संहिताको दफा ७१ (२) मा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त ‘कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा’ मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’
सहकारी ऐनको दफा १३१ (२)मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने ‘संगठित अपराध’, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन ।’ भनिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘ … निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ, प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । बचत कर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडी बढाउनु ।’
यस्ता छन् सर्त
१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१/१०/१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने ।
२. प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।– बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।
३. प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।
४. सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२/४/२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।
५. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा, साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।
रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्यो वापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।
रविको थुनमुक्त हुने प्रक्रिया कस्तो छ ?
उच्च अदालत बुटवलले रवि लामिछानेलाई बिगो र धरौटी बैंक ग्यारेन्टी पेश गरे थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उच्च अदालतको आदेश प्राप्त गरी बिगो र धरौटी रकम रुजु गरी कारागार प्रशासनलाई थुनामुक्तिका लागि चिठी लेख्नेछ ।
कारागार प्रशासनले चिठी पाएपछि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतमा बुझाएर बिगो र जरिवाना बुझाउने कागजमा हस्ताक्षर गराएर थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्नेछ ।
आदेशअनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि रवि थुनामुक्त हुुनुहुनेछ ।
रवि लामिछानेको चार अदालतमा धरौटी कति ?
रास्वपाका सभापति रविले चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख धरौटी बुझाइसकेको स्थिति छ । उहाँलाई आज उच्च अदालत बुटवल इजलासले २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतबापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्यो बापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न समेत आदेश दिएको छ । २०८१ माघ ६ गते उहाँसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । जहाँ ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । रविउपर मात्र व्यक्तिगत दुई करोड रुपैयाँ पनि बिगो दाबी गरिएको थियो ।
२०८० वैशाख ३ मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसअघि लामिछाने काठमाडौँ, कास्की र चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुनु भएको हो ।
रविले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा ६५ लाख धरौटी बुझाउनु भएको छ भने उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले २०८१ पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले २०८१ पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा तीनवटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । रविसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै सोही बराबर बिगो मागदाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएपछि उहाँको संसद् पद निलम्बन गरिएको थियो ।
काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा ६० लाख धरौटी :
काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ मा रविसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।
चितवनको सहारा सहकारीमा ५४ लाख धरौटी :
सहारा चितवन सहकारी ठगीको अभियोगमा रविसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लगातार रविसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर उहाँ रिहा हुनु भएको थियो ।
पर्साको सानोपाइलाको अनुसन्धानमा :
यसैबीच, स्थानीय सानोपाइला साकोस ठगीको जाहेरीमा पनि उहाँउपर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । गत मंसिर २५ गते रविले पर्सा पुगेर सानोपाइला सहकारी ठगीमा बयान दिइसक्नु भएको छ । पर्सामा लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । मंसिर १९ मा उहाँविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सो सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई हुन् । तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ८, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडा कार्यक्षेत्र रहेको सानो पाइला सहकारीले करिब ८ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको दावी छ ।
यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रविलाई रिहा गर्न आदेश गरेपछि त्यहाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी राखेर उहाँ रिहा हुनु भएको हो । उहाँलाई धरौटीमा छाड्ने सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि उहाँलाई जेल चलान गरिएको थियो ।
स्मरणीय छ, रास्वपाका सभापति रवि उल्लेखित कुनै पनि सहकारीको सदस्य बनेको, सञ्चालक भएको वा आफैले माग गरेर ऋण लिएको स्थिति भने आजका दिनसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । यसैले पनि उहाँउपर राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।
प्रकाशित मिति २०८२ पुष ३, बिहीबार २०:०९ गते
