पूर्व–आधुनिक, आधुनिक र उत्तर–आधुनिक असमानताको व्यवस्थापनमार्फत समावेशी विकास

१. प्रस्तावना (Introduction):
नेपालको सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत विकास यात्रा बहु–स्तरीय र ऐतिहासिक रूपमा असमान चरणहरूले प्रभावित भएको छ । देशमा परम्परागत (पूर्व–आधुनिक) मूल्य–मान्यता अझै बलियो छन्, जहाँ जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक विभेदका संरचनाहरू दैनिक जीवन र अवसरमा स्पष्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ, राज्य संरचना, नीति निर्माण, प्रशासन र कानुनी प्रणाली आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित छन्, जसले समानता, कानुनी अधिकार र समावेशीताको पक्षमा कार्य गर्छ । हालसालै, सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र अन्य डिजिटल नवप्रवर्तनजस्ता उत्तर–आधुनिक प्रवृत्तिहरू तीव्र रूपमा फैलिएका छन् । यी प्रवृत्तिहरूले समाजमा अवसर, शिक्षा, उत्पादनशीलता र नवप्रवर्तनमा नयाँ आयाम थपेका छन्, तर डिजिटल असमानता, प्रविधिको दुरुपयोग र कौशल–अभावले चुनौतीहरू पनि बढाएका छन् ।
पूर्व–आधुनिक, आधुनिक र उत्तर–आधुनिक तर्क तथा व्यवहार एउटै समाजमा सँगै क्रियाशील हुँदा नीति कार्यान्वयनमा असंगति, सामाजिक तनाव र अपेक्षित विकास परिणाम हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। यसलाई ‘काल–असमानता’ (Asynchronous Modernity) को रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यस चुनौतीको व्यवस्थापनलाई विकास रणनीतिको केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु अबको समय सापेक्ष आवश्यकता हो।
२. वर्तमान अवस्था र प्रमुख चुनौतीहरू (Current Situation and Challenges) :
२.१ सामाजिक अवस्था :
छुवाछूत, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक असमानता र परम्परागत शक्ति संरचनाहरू अझै समाजमा विद्यमान छन् ।
कानुनी सुधार, जस्तै समानता सम्बन्धी कानून र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास भए पनि सामाजिक व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन पर्याप्त भएको छैन ।
परम्परागत सोच र सांस्कृतिक अवरोधले आधुनिक नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अवरोध उत्पन्न गरेको छ ।
२.२ आर्थिक अवस्था :
कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनशीलता अझै सीमित छ। श्रमको ठूलो हिस्सा कम–सीप र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ, जसले उत्पादन र आय सृजनामा असर पु¥याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा उच्च निर्भरता रहेकोले घरेलु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुदृढीकरणमा चुनौती देखा परेको छ ।
२.३ ज्ञान तथा संस्थागत अवस्था :
विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूमा ज्ञान उपभोग (consumption) बढी भए पनि उत्पादन (production) न्यून छ ।
नीति निर्माण र अनुसन्धानबीचको सम्बन्ध कमजोर छ, जसले समस्यामुखी नीति विकासमा बाधा पुर्याउँछ। स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तन (innovation) र समस्यामुखी समाधानको कमी देखिन्छ ।
२.४ प्रविधि र विमर्श :
सूचना प्रविधि र ब्क्ष् को तीव्र विस्तारले आर्थिक र सामाजिक अवसरहरू सिर्जना गरेको छ ।
मानव–संसाधन, नियमन र नैतिक ढाँचामा पर्याप्त तयारी छैन । डिजिटल असमानता बढ्ने जोखिम र प्रविधिको दुरुपयोगले सामाजिक असमानता बढाउन सक्छ ।
३. लक्ष्य र उद्देश्य (Vision, Goal and Objectives) :
३.१ दीर्घकालीन दृष्टि :
काल–असमानतालाई व्यवस्थापन गर्दै समावेशी, उत्पादक र दिगो विकास हासिल गर्नु ।
३.२ लक्ष्य :
सामाजिक विभेदमा मापनयोग्य कमी ल्याउने ।
श्रम र उत्पादनशीलताको वृद्धि गर्ने ।
ज्ञान–आधारित नीति निर्माणको सुदृढीकरण गर्ने ।
प्रविधिको मानव–केन्द्रित उपयोग सुनिश्चित गर्ने ।
३.३ विशिष्ट उद्देश्य :
परम्परागत विभेदको नैतिक आधार कमजोर पार्ने ।
ढिला औद्योगिकीकरण (late industrialization) लाई गति दिने ।
विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्ने ।
AI तथा डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित र समावेशी उपयोग सुनिश्चित गर्ने ।
४. रणनीति तथा कार्यनीतिहरू (Strategies and Policies) :
४.१ सामाजिक रूपान्तरण रणनीति :
शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता (Ethics), आलोचनात्मक चिन्तन (Strategies and Policies) र बहस (Debate) अनिवार्य गर्ने ।
छुवाछूत तथा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध कानुनी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक संवाद र चेतना अभिवृद्धि गर्ने।
स्थानीय तहलाई सामाजिक सुधारको मुख्य इकाइ बनाउने; परम्परागत सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सीप विकास, सचेतना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय नेतृत्त्व र महिला÷दलित÷जातीय समावेशी पहलहरू अघि बढाउने ।
४.२ आर्थिक तथा उत्पादकत्व रणनीति :
कृषि क्षेत्रः : 
भूमि बैंक र सहकारी–आधारित मेकानाइजेशन ।
कृषक प्रशिक्षण र स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्दै प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन ।
औद्योगिक क्षेत्र :
Mid-scale manufacturing प्रवर्द्धन, स्थानीय स्रोत र दक्ष श्रमको उपयोग र
विना ब्याज, विना धितो उधमशिलताको विकास गर्ने ।
श्रम क्षेत्र :
सीप–आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता क्रमशः घटाउने ।
४.३ ज्ञान तथा विश्वविद्यालय/विद्यालय सुधार रणनीति :
विश्वविद्यालयमा Teaching र Research बीच स्पष्ट विभाजन ।
प्राध्यापक तथा संस्थागत मूल्याङ्कन Output-based।
नेपाल केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, स्थानीय समस्यामा आधारित नवप्रवर्तन प्रोत्साहन ।
नीति–निर्माण र अनुसन्धानबीच दृढ समन्वय ।
विद्यालयस्तर :
Project-Based Learning र Inquiry-Based Learning को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने ।
विद्यार्थीहरूले स्थानीय सामाजिक, वातावरणीय पर्यावरण, जैविक विविधता लगायतका स–साना समस्या बुझ्ने धारणाको विकास गराउने ।
समुदाय र नीति सम्बन्धी अनुभव प्राप्त गराउने ।
शिक्षक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ परिणाम प्राथमिकता दिने ।
४.४ प्रविधि र नवप्रवर्तन रणनीति :
ब्क्ष् र डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित र समावेशी प्रयोग गर्ने ।
डिजिटल सीप अभिवृद्धि, पहुँचमा समानता र प्रविधि–साक्षरता बढाउने ।
प्रविधिको दुरुपयोग र अनैतिक प्रयोग नियन्त्रण गर्न नियमन र नैतिक ढाँचा अवलम्बन गर्ने ।
स्थानीय नवप्रवर्तन हब र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
५. निष्कर्ष (Conclusion) :
नेपालको समावेशी विकास पूर्व–आधुनिक, आधुनिक र उत्तर–आधुनिक असमानतालाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा निर्भर छ । सामाजिक व्यवहार, आर्थिक संरचना, ज्ञान उत्पादन र प्रविधि उपयोगका फरक–फरक गतिहरूलाई सुसंगत र समन्वित बनाउन आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिले शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन, उत्पादनशीलता वृद्धि, अनुसन्धान–नवप्रवर्तन र प्रविधिको मानव–केन्द्रित उपयोगले मात्र समाजमा स्थायी समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ । नीति–निर्माण र कार्यक्रम निर्माणमा ‘काल–असमानता’को ध्यान राख्दा, नेपालले प्रत्येक नागरिकको सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्दै दिगो र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ ।

(लेखक : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)