नेपालको कानुनमै ‘गन्जागोल’ बालिगको उमेरहद

काठमाडौं– नेपालको बालिगका हकमा कानुन, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र विभिन्न ‘प्रोटोकल’ एकापसमा बाझिएका छन् । त्यसैले सर्वोच्चले भन्यो– गम्भीर संवैधानिक जटिलताको प्रश्न उब्जिएको माघ २८ गते बताएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । संवैधानिक इजलासले विषयबस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली नियम १९ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
जन्मपछि बालबालिका वयस्क हुँदै बालिग हुन्छन् । तर, नेपालको कानुनमा बालिगको उमेरहदमा विवाद छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
द्वैध व्यवस्थाका कारण कानुनी अन्योल सिर्जना भएको छ । र, हकअधिकारको कार्यान्वयनमै अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
त्यसो त १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकले बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित छ । विभिन्न नियममा पनि बालिग हुने उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको छ । बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ मा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर व्याख्या गरिएको छ । नेपालले उक्त महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मै अनुमोदन गरिसकेको छ ।
संविधानको अधीनमा रहेर बनाइएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाहको उमेरहद २० वर्ष तोकिएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७० (१) (घ) मा यस्तो प्रावधान छ । २० वर्षलाई बालिगको मान्यता दिँदै त्यसभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ । त्यस्तो कार्य (कसुर) गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने कडा व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालिग हुने उमेरहदमा १८ वर्षलाई मानक मानिएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकता ऐन, २०६३ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष कायम गरिएको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
यसरी बाझिएका कानुनी व्यवस्था बदर गरी उमेरमा एकरूपता कायम गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्यामनारायण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू डा. देवबहादुर बोहरा, विमल ज्ञवाली, राजेन्द्र महर्जन र चन्द्रप्रसाद घिमिरे सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ । उहाँहरूले नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकारलगायत विषयमा एउटा मानक स्थापना गर्न मागसहित उनीहरूले रिट निवेदन दिनु भएको हो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चबाट माघ २८ गते यस्तो आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ (५), धारा १७६ को उपधारा (५) र २२२ को उपधारा (५) मा उल्लिखित मतदानसम्बन्धी व्यवस्थामा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने प्रावधान छ । अर्कोतिर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा विवाहको उमेर बीस वर्ष रहने, सोही संहिताको दफा ७२ (१) (ग) मा बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा बाल विवाह गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको संलग्नताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक ‘प्रोटोकल’मा पनि १८ वर्षलाई वयस्कका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्ना सशस्त्र फौजका १८ वर्ष उमेर नपुगेका सदस्यहरूले विद्रोहमा प्रत्यक्ष भाग नलिने कुरा सुनिश्चित गर्ने सबै सम्भव उपायहरू अपनाउनेछन्,’ स्वेच्छिक प्रोटोकलमा भनिएको छ ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘कानुनमा विभेद भयो । बालिगको उमेरको एकरूपता कायम हुनुप¥यो । कानुन, संविधान र महासन्धिहरू एकापसमा बाझिए भनेर रिट दिएका हौँ ।’ उहाँका अनुसारसर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको प्रश्न रहेको भन्दै चाँडो निकासका लागि अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा भदौ ६ गते रिट दायर भएको थियो ।
अन्य देशको व्यवस्था कस्तो छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले दिनु भएको जानकारी अनुसार, बालिग हुने उमेरमा प्रायः मुलुकमा एकरूपता छ । अमेरिकामा राज्यानुसार फरक–फरक व्यवस्था भए पनि अधिकांशमा वैवाहिक उमेरहद १८ वर्ष कायम छ ।
बेलायत, फ्रान्स, भुटानमा पनि १८ वर्षलाई बालिग मानेर वैवाहिक उमेर तोकिएको छ । भारतमा पुरुषले २१ र महिलाले १८ वर्ष भएपछि विवाह गर्न पाउँछन् । बंगलादेशमा पनि विवाहका निम्ति पुरुषको २१ र महिलाको उमेरहद १८ वर्ष तोकिएको छ ।
रिटमा संविधानअनुसार १८ वर्षकै आधारमा कानुनी व्यवस्था गर्न र विद्यमान कानुन संशोधन गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।