राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रतिनिधि सभाको चुनाबमा प्रत्यक्षमा १२५ सिट र समानुपातिकमा ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । २०७९ सालको चुनावमा ११ लाख जनप्रिय मत ल्याएकोमा यस पटक जनप्रिय मत करिव ५ गुना बढाउन सकेको छ । यस्तो मत २०१५ साल पछि यो भन्दा पहिला कुनै दलको पनि आएको थिएन । यो विजयबाट रास्वपामा उत्साह देखिनु स्वभाविक हो । उत्साहलाई अरुको विरुद्धमा जान नदिनको लागि रास्वपाले बिजय जुलुस समेत नगर्ने निर्णय गरेको पाइयो । यो सकारात्मक हो । खुसी विजयबाट होइन, राम्रो काम गरेर हुने हो भन्ने भावना कायम रहिरहन आवश्यक छ ।
देशको अबस्था विश्वव्यापिकरणको प्रभावले पनि निर्धारित गर्छ । अहिले भर्खरै मध्यपुर्वमा भएको युद्धको कारण पेट्रोलियम पर्दाथमा वृद्धी भएको छ । यो बृद्धि एकांगी हुंदैन । यसको कारण यातायात तथा अन्य उत्पादनजन्य कार्यमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने हुंदा सर्वत्र पर्छ र यो स्थायी रहेमा अन्यत्र पनि मुल्य बृद्धि हुन सक्छ । रोजगारीमा गएकाहरू फर्कन सक्छन् । देशमा रोजगारीको उचित प्रवन्धको लागि सरकार तयार हुनै पर्छ । यी अबस्थाको वारेमा जनता पनि जानिफकार छन् । त्यसैले रास्वपाले सत्य तथ्यलाई पारदर्शी तरिकाले जनसमक्ष लग्नु पर्छ र जसले गर्दा गलत भए नभएको पनि जनताले बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
अहिलेको दुःखद पक्ष भनेको भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञहरूले भन्दा अरुले ज्यादा गर्छन् र दोष भने राजनीतिज्ञहरूलाई मात्र आउंछ । प्रशासनिक संयन्त्रले दलको नजिक रहेको नाममा दलका नेताहरुलाई बदनाम गरेको देखिएको छ । त्यसैले निजामती, शिक्षा समेतका सरकारी र सरकारको स्वामित्व भएका स्थानमा राजनीतिलाई निषेध नै गर्न आवश्यक छ । अहिले कतिपय कार्यालयमा दलका भातृसंगठनको रुपमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूका साइनवोडहरूले त्यो अफिस सरकारीको की टे«ड युनियनको भन्ने सामान्य व्यक्तिलाई थाहा पाउन कठिन जस्तो पनि देखिने गरेको छ । यसरी व्यवस्थापन, कार्यक्रम समेतमा धेरै क्षेत्रले सुधारको माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले दु्रत गतिमा जलविद्युत ज्यादा उत्पादन गर्न सुरु देखि नै पहल गर्न आबस्यक छ । जलविद्युतको माध्यमवाट पेटेलियम पर्दाथमा परनिर्भरता कम गर्दै जान सकिन्छ । विदेशी मुद्राको बचत पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र, विद्युत प्राधिकरण तथा आवश्यकता अनुसार विदेशीहरूलाई पनि जलविद्युत उत्पादनमा संलग्न गराउन आवश्यक छ किनकी हरेक दिन हामीहरूको उर्जाको माध्यम बगेर खेर गइरहेको छ । जलविद्युत उर्जाको प्रयोग वत्ती, खाना बनाउने, कल कारखाना, यातायात समेतमा प्रयोग गर्न सक्दा देशले मुद्रस्फिर्तिलाई राम्रोसंग रोक्न सक्छ । बालेन शाहले भनेका पनि छन् कि जलविद्युतको उचित प्रयोगले तरकारी उत्पादनलाई कोल्ड स्टोरमा राखेर अरु सिजनमा विक्री गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन् । तर जलविद्युतको उत्पादन पनि शंकाको घेरामा छ । भनिने गरेको छ कि ! निजी क्षेत्रले बनाएको विद्युत आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समय सम्ममा विग्रने अवस्थामा पुग्ने गरेर बनाइने गरेको छ । यो सत्य हो भने यस्ता धेरै क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन पर्ने छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नाच्न जान्दैन आगन टेढो भन्ने उखानको चरितार्थ पनि हुनु पनि हो । अख्तियारले राम्रो गरेन, साना माछा पक्रिन्छ ठूला माछा बाहिर रहन्छन् । अदालतमा बेथिति छ । महालेखा देखिका संवैधानिक निकायहरूले आर्थित नियमिततालाई ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रहरी बदनाम भयो आदि समस्या र बेथितिका चांगहरू बारे पुराना दलका नेताहरू र तिनै दललाई मत दिनेहरूले नै बारम्वर उल्लेख गर्ने र उचाल्ने गरेको पाइन्छ । समस्याको समाधानको स्थानमा पुग्ने, केही नगर्ने तथा बाहिर आएपछि पुनः तिनै संरचनाको बारेमा अलाप गर्ने कार्य ठीक होइन ।
हामीले देशमा ७ वटा संविधान ल्यायौं । हामीहरूलाई कुनै संविधानले पनि काम गरेन । जति सुकै राम्रो भनेर ल्याएको भए पनि कुनै पनि संविधानले काम नगर्नाको कारण के ? प्रष्ट छ हामी संविधान बनाउन जान्दछौ, तर काम गर्न जान्दैनौ र आफैले बनाएको संविधानको बिरोध गर्न भने जान्छौ । जापानको संविधान अमेरिकाको नियन्त्रणमा बनेको हो । अमेरिको संविधान धेरै पहिला १३ वटा राज्यहरू हुंदा बनेको हो । अहिले ५१ वटा राज्य छन् र पनि त्यो संविधानले काम गरिरहेको छ । भारतमा सन् २०४७ पछि आएको संविधानले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । संशोधनले काम गरिरहेको छ । हामीहरूलाई मात्र नयां संविधान चाहिने र तिनमा पनि संशोधन नै चाहिरहने कारण के हो ? नयाँ शक्तिहरू त्यसको अन्तर्यमा जान सक्नु पर्छ ।
सर्व प्रथम नयांँ भन्ने भावनाको अन्त्य गरेर भएकोलाई सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । अख्तियारमा दलिय हनुमान नरहेका संजेल समेतका इमादार र काम गर्न सक्ने क्षमतावानहरू खोज्न सकिन्छ । त्यस्तै अन्य संबैधानिक निकायहरूमा दलभन्दा बाहिरका र दलका नै भए पनि साह्रै इमान्दारलाई पठाउन सकिन्छ । यसको लागि पनि केही प्रक्रियाहरू अबलम्वन गर्न सकिन्छ । अदालतहरू दलका अघोषित क्लवहरू हुनबाट बचाउन सकिन्छ । कुनै दलीय आशीर्वादको लागि लालयित भन्दा दक्ष, क्षमतावान र मान्दारहरूबाट छान्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन आवश्यक छ । नियम कानुन बनाउनु समस्या समाधान होइन । गलत गर्ने र साजायको दायरामा ल्याउने मात्र पनि होइन, गलत नगर्नेहरू काम गर्ने ठाउंँमा ल्याउन ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हो । संवैधानिक निकायहरूको तथा सरकारले नियुक्त गर्ने पदधिकारीहरूको नियुक्तिमा क्षमतावान, स्वस्छ, इमान्दार र निडरहरू नियुक्त भएमा संविधान आधा ठिक हुन्छ । दल भन्दा बाहिरका इमान्दारलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नु राम्रो हुन सक्छ तर त्यो आफूँले गल्ती गरेमा आफूँलाई नै खाने माध्यम हुन सक्छ । इमान्दार हुने हो भनेमात्र त्यसो गर्न उपयुक्त होला ।
यसको लागि संसदमा जित्नेहरूले पदको मोह बिना मिलेर बस्नु पर्छ । राम्रो काम गर्नको लागि हामी हौं भन्ने भावना र गल्ती भएमा अरुलाई दोष दिने होइन सचिन तयार छु भन्ने हरेकले सोच्नु पर्छ । अन्यथा अहिले केही बिज्ञहरूले दिएको उदाहरण चरितार्थ हुन सक्छ । पडितलाई जजमानहरूले गाई दान गरेर दिन्छन् । धेरै घरहरूबाट गाईहरू ल्याइएका हुन्छन् । तर पण्डितले ती गाईहरूको विवेकपूर्ण र उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा दाम्लो खुकुलो हुनासाथ जजमानको घरमा पुग्छन् । अहिलेको रास्वपा धेरै दलहरूबाट ती दलहरूको बेइमानी र गल्तीको कारणले आएका नेताहरूबाट बनेको छ । सांसदहरू पनि त्यस्तै छन् । पहिलाको चरित्र नै दोहोरिएमा ती नेताहरू मात्र जजमानकोमा जांदैनन् बरु मतदाताहरू पनि पुरानो घरमा नै फर्कन्छन् । त्यसैले यो रास्वपाका नेताहरूको लागि अबसर र चुनौती दुबै हो । यो पांँच बर्ष साह्रै इमान्दार र सक्रिय भएर देश र जनताको लागि काम गर्ने र त्यस पछिको चुनावमा पनि राम्रो परिणाम प्राप्त भए पछि मात्र गाईहरू पंडितको घरमा बस्ने बानी पर्छ ।
अर्कोतर्फ सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा प्राथमिकता दिने कुरा पनि चलेको छ । साह्रै राम्रा र क्षमतावान व्यक्तिको हकमा बाहेक यो कार्य आत्मघाती हुन सक्छ । प्रथमत देशले सांसदलाई नै मन्त्री बनाएमा आर्थिक व्ययभार कम हुन्छ । बाहिरको मानिस भन्दा सांसद देश र जनताप्रति ज्यादा जिम्मेवार हुने संभावना पनि हुन्छ । धरातलीय यथार्थ बुझ्ने क्षमता भएका र बुझेका भनेका सांसदहरू नै हुन् । उनीहरूलाई नै मन्त्रालयको जिम्वेवारी राम्रो हुन्छ । अन्य विद्धानहरूलाई सल्लाहकार, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य स्थानमा राखेर नियमित सल्लाह लिन सकिन्छ । त्यसैले सांसद भन्दा बाहिरकालाई मन्त्री बनाउन हतार गर्नु आवश्यक छैन ।
राजनीति र राष्ट्रियताको बारेमा चाहिने भन्दा ज्यादा धंधगी लिएर पनि काम छैन । जुन देशका नागरिकहरू मध्ये ९० प्रतिसत भन्दा ज्यादा अमेरिका, बेलायत आदि देशमा गएर बस्न पाएमा जाने संभावना ज्यादा छ त्यो देशका नागरिकहरूका बारेमा राष्ट्रियताको अनावश्यक फण्डा आवश्यक छैन । आधुनिकतामा आधारित राष्ट्रियता हामीहरूको राष्ट्रवादको आधार हो । आफूँले नसकेमा देशका सबै नदी नालाहरू भारत, अमेरिका चीन समेतका देशलाई बनाउन दिए हुन्छ । उनीहरूलाई बनाउन दिएर हरेक बर्ष आम्दानीको निश्चित प्रतिसत राज्यले लिने, रोजगारी नेपालीलाई नै दिने व्यवस्था गर्ने, बढीमा ३० बर्षमा त्यो आयोजना देशको हुने गरेर जल विद्युत आयोजनाहरू बनेको भए अहिले देशमा ५० हजार मेघवाटसम्म जलविद्युत उत्पादन हुन सक्थ्यो । २०५० सालमा नै सो कार्य गर्न दिएको भए पनि अहिले ती जलविद्युत आयोजनाहरू नेपाल सरकारको अधिनमा हुने थिए । अहिलेको राजस्वको दुई गुना रकम त बिजुली विदेशमा बेचेर आएको हुने थियो । देशका सबै उद्योगधन्दाहरू बिजुलीले चलेका हुने थिए । सबै सस्तो नारा र सिद्धान्त पढेको राजनीति र त्यही राजनीतिले मतदाताहरूको दिमाग भुटेकोले बरवात भयो । राष्ट्रियता सम्पन्नतामा बलियो हुन्छ । देशलाई सम्पन्न बनाउँ, आफू पनि बनौ ।
यस्ता धेरै बिषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ र यसको लागि पहिला जनतालाई सचेत बनाउन पर्छ र तरिका पनि सही हुन आवश्यक छ । त्यस्तै राजश्वको ५० प्रतिसत भन्दा ज्यादा साधारण खर्चमा लाग्नु हुंदैन तर यसमा पनि अति नै समवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ ।
(लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुका साथै अन्तरङ्ग राष्ट्रिय साप्ताहिकको अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । – सं.)
प्रकाशित मिति २०८२ चैत्र ६, शुक्रबार १६:०९ गते
