सर्वोच्चले खारेज गरिदियो पूर्व ‘भीआईपी’ले राज्य कोषबाट विदेशमा गरेको उपचार खर्च पाउने सुविधा

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट लिने परम्परागत सुविधाको कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय वैशाख १४ गते गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी खर्चमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका ‘भीआईपी’ हरुलाई विदेशमा उपचारका लागि दिइने सरकारी खर्च अवैध रहेको ठहरसहित खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताउनु भयो । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । पहुँचवालालाई विशेष सरकारी सुविधा दिँदा नागरिकबिचमा असमानता भएको भन्दै विरोध समेत हुँदै आएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमान संलग्न संवैधानिक इजलासबाट विदेशमा गरिने उपचार खर्च ‘अमान्य’ घोषित गरेको हो ।
नागरिक राहात, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्वन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) मा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वमन्त्री, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी लगायतलाई विदेशमा गएर उपचार गराएको अवस्थामा सरकारले खर्च दिने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो ।
२०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे ।
‘आज संवैधानिक इजलासले कार्यविधिको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ । अब विदेशमा गराएको उपचार खर्च नदिने भन्ने भएको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भन्नुभयो, ‘विदेशमा गरिएको उपचार खर्च अमान्य हुने फैसला भएको छ ।’
तर त्यो सुविधा स्वदेशको हकमा भने कायमै हुनेछ । यद्धपी, व्याख्यासहित पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट आंशिक रुपमा रिट जारी भएको छ । कार्यविधि अनुसार उनीहरूलाई सातदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिइने भनिएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय रादिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपालले २०८० वैशाख २० गते विदेशमा गराउने उपचार खर्च अवैध रहेका दाबीसहित रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिटमा ‘भीआईपी’ले विदेशमा गराएको उपचार बापत पाउने गरी कार्यविधिमा रहेको सुविधा नेपालको संविधानको धारा ३५ सँग बाझिएको दाबी अधिवक्ता नेपालको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ । सर्वोच्चको यो निर्णय अनुसार अब सरकारले राष्ट्रपतिसहितका ‘भीआईपी’हरूलाई दिनेगरेको स्वास्थ्य उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न बन्द हुनेछ ।