द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा माफीको बाटो समाप्त : आयो संवैधानिक इजलासको फैसला

काठमाडौं– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर अपराधका घटनामा दोषीलाई क्षमादान दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्चले समाप्त गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा संक्रमणकालीन आयोगले क्षमा दिनसक्ने बाटो वैशाख १६ गते समाप्त गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग बन्द भएको रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँसमेत द्वन्द्वपीडित ४९ जनाले दिएको रिटमा माग बमोजिम सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट परमादेश जारी भएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना संलग्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन समेत मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा तेस्रो संशोधनमार्फत माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको दाबी द्वन्द्वपीडितको थियो ।
त्यसो त सो फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको छ । तर पनि परमादेश अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन), ऐन २०८१ का विभिन्न प्रावधान प्रभावित हुने देखिएको छ । मूल ऐनका रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का व्यवस्था फेरबदल गर्ने गरी तत्कालीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा तेस्रो संशोधन आएको थियो ।
ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनका कारण द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियामा जाने मार्गमा समेत बाधा पु¥याएको दाबी सर्वोच्च समक्ष गर्दै आएका थिए ।
क्षमादान मात्र नभई पीडितको माग बमोजिम धेरै विषयमा सन्देश दिन खोजेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कुनै पनि बहानामा दोषीलाई क्षमादान हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मागदाबी थियो । लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘सजायमा छुट दिने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा माफी दिनेलगायतका संशोधन बदर हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो । मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनका विषयलाई छुट्याएर क्षमादानको व्यवस्था गरिएको थियो । उल्लंघनकर्तालाई ‘व्ल्याङकेट एमनेस्टी’ हुनुहुँदैन भनेर हामीले गरेको दाबी जायज ठहर भएको छ । यसैमा केन्द्रित भएर परमादेश जारी भएको छ ।’
यद्यपि, परमादेशको वृहत् व्याख्यासहित पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ । सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग पीडितको थियो ।
साथै, पीडितले अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध लगायतका अक्षम्य अपराधहरूमा क्षमादानको सिफारिस हुन नसक्ने गरी संशोधित ऐनको दफा २(ञ), (ञ १), २५, २६ र २९ मा कानुनी व्यवस्था गर्न माग समेत राखेका थिए ।
सामान्य कसुरमा क्षमादान दिन सकिने गरी ऐन संशोधन भएको बताउँदै सर्वोच्चले पीडितको माग बमोजिम परमादेश जारी गरेको नायव महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बताउनु भयो । रेग्मीले भन्नुभयो, ‘उत्प्रेषणबाट कानुन नै बदर हो या क्षमादानलगायत प्रावधानमा मात्र परमादेश हो भनेर यकिन हुन बाँकी छ, अहिलेलाई पीडितको माग बमोजिम परमादेश भयो ।’
पीडितहरूले निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई साँघुरो बनाउने गरी कानुन संशोधन भएको प्रश्न समेत उठाएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट सर्वस्वहरण सहित विस्थापित संविधान सभाका ज्येष्ठ सदस्य ९१ वर्षीय कुल बहादुर गुरुङ (के.बी.), पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, बेपत्ता परिवार सदस्य शान्ति कुमारी कार्की, सुर्खेतका पूर्ण प्रसाद पौडेल, तत्कालीन माओवादी पीडित संघका संस्थापक अध्यक्ष गणेशदत्त चिलुवालको पत्नी सावीत्री शर्मा चिलुवाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी (हाल दिवंगत)लगायत ४९ पीडितले रिट दिनु भएको थियो ।