राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०२६ : समृद्ध नेपालको डिजिटल आधारशीला

नेपालमा हरेक वर्ष मे २ (बैशाख १९ गते) लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (National ICT Day) का रूपमा मनाइन्छ । यस वर्ष ‘सूचना प्रविधिको विस्तारः दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ ।
सन् १९७१ (वि.सं. २०२८) को जनगणनाका लागि नेपालमा पहिलोपटक ‘IBM १४०१’ कम्प्युटर भित्रिएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस लेखमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरण, उपलब्धि, चुनौती र आगामी मार्गचित्रबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
१. ICT दिवसको ऐतिहासिक सन्दर्भ र सान्दर्भिकता :
नेपालमा प्रविधिको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि यसले छोटो समयमै ठूलो फड्को मारेको छ । मे महिनामा भएको क्यान महासंघ (CAN Federation) को स्थापना र कम्प्युटर भित्रिएको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई जोडेर मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस घोषणा गरिएको हो ।
विगत १० वर्षदेखि क्यान महासंघको अगुवाइमा सुरु भएको यो दिवसलाई हाल सरकारले पनि अपनत्व ग्रहण गर्दै व्यापक रूपमा मनाउन थालेको छ । अप्रिल २४ देखि नै सुरु हुने ‘आइसिटी सप्ताह’ (ICT Week) ले गाउँगाउँमा प्रविधि सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
२. नेपालमा प्रविधिको विकासः अलार्मदेखि एआई (AI) सम्म :
नेपाली समाज हिजोको परम्परागत जीवनशैलीबाट आधुनिक डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रविधिको यो तीव्र विकासले जनजीवनका हरेक पक्षलाई छोएको छ :
– डिजिटल जीवनशैली : मोबाइल बैंकिङ, ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन र अनलाइन शिक्षा अब विलासिता नभई दैनिक आवश्यकता बनिसकेका छन् ।
– स्मार्ट प्रविधि र एआई : नेपालीहरूले स्मार्टवाचबाट स्वास्थ्य जाँच गर्नेदेखि लिएर रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सम्मका नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
– आर्थिक योगदानः नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दो छ र सफ्टवेयर निर्यातको सम्भावना निकै बलियो देखिएको छ ।
३. नीतिगत सुधार र ‘डिजिटल नेपाल’को सपना :
क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सूचना प्रविधि विज्ञ चिरञ्जीबी अधिकारीका अनुसार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता र सरकारी लगानी अपरिहार्य छ ।
‘नेपाललाई सूचना प्रविधिमार्फत समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले लगानी बढाउन र नीतिगत अवरोध हटाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । प्रविधि अब विलासिता होइन, विकासको इन्जिन हो ।’ — चिरञ्जीबी अधिकारी
सरकारका पछिल्ला नीतिगत पहलहरू :
– एआई नीति मस्यौदा (२०८१ माघ २२) : आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी अवधारणापत्र र मस्यौदा तयार गरी २०८२ साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
– राष्ट्रिय एआई केन्द्र र परिषद् (२०८२ कार्तिक २४) : एआईको विकास र नियमनका लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
– डिजिटल सेवा प्रणालीः सूचना प्रविधि विभागमार्फत नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीकृत ई–हाजिरी र केन्द्रीकृत एसएमएस गेटवे जस्ता सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
४. डिजिटल विस्तारका तथ्याङ्क र सामाजिक प्रभाव :
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ ले नेपालमा प्रविधिको पहुँच र यसका सामाजिक पक्षहरूलाई यसरी देखाएको छ :
सूचक विवरण/तथ्याङ्क :
इन्टरनेट पहुँच ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग :
लैंगिक पहुँच : पुरुषमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग मोबाइल फोन रहेको छ भने महिलामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ८१.६ प्रतिशत महिलासँग मोबाइल फोन रहेको छ ।
R&D लगानी अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को मात्र ०.३ प्रतिशत लगानी
सञ्चारविज्ञ उज्ज्वल आचार्यका अनुसार प्रविधिको विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले सूचना प्रवाह र जनमत निर्माणमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । क्लिकमा आधारित सामग्री र दुष्प्रचारको बढ्दो प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नयाँ चुनौती थपेको छ ।
५. साइबर सुरक्षाः मुख्य चुनौती र संवेदनशीलता :
इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै नेपालमा साइबर अपराधका घटनाहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेका छन् । हालै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक गर्नुभएको तथ्याङ्क अनुसार साइबर अपराधको अवस्था निकै संवेदनशील छ :
– उजुरीको अवस्थाः हालसम्म १० हजारभन्दा बढी आर्थिक ठगी, ४ हजार नक्कली अकाउन्ट र ३ हजार उत्पीडनका घटनाहरू दर्ता भइसकेका छन् ।
– दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालः मेटा कम्पनीका फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरू नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएकाले अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ । हाल टिकटक, भाइबर र वी टक जस्ता सीमित प्लेटफर्म मात्र दर्ता छन् ।
साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड (NMSS)’ को पालना, बलियो डेटा सेन्टरको स्थापना, र विद्यालय तहदेखि नै साइबर सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
६. निष्कर्ष र आगामी बाटो :
नेपाल अहिले डिजिटल रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै प्रमुख प्रविधि निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पूर्वाधार विस्तार र सेवामा सुधार देखिए पनि समावेशी पहुँच, प्रविधि साक्षरता, गुणस्तरीय इन्टरनेट, र प्रभावकारी नियमन अझै पनि चुनौतीकै रूपमा छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य (PPP Model तथा उपयुक्त नीतिगत स्पष्टता मार्फत मात्र ’डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार पार्न सकिन्छ ।