काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले थुनामा राखिएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रहेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । जमानत बुझाउन नसके मात्र हिरासतमा राख्न सर्वोच्चले वैशाख २१ गते आदेश दिएको हो ।
शंकास्पद कारोबारमार्फत ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेका व्यावसायी दीपक भट्टसँग ‘नेक्सस’ देखिएको आरोपमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यस विरुद्ध गोल्छाको हकमा निजको पत्नी सिमा गोल्छाले वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिनु भएको थियो ।
सर्वोच्चले ऐनको दफा १०४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार गर्न परमादेश जारी गरिएको बताउँदै तत्काल माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न नमिलेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश नभए पनि धरौटी जमानत बुझाएर गोल्छा रिहा हुन पाउने छन् ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले शेखर गोल्छासँग धरौटी वा जमानत माग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हिरासतमा राखेको भन्दै थुनामा राख्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रहेका गोल्छालाई गत वैशाख १५ गते सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई आदेश दिएको थियो ।
सीआइबीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि गत वैशाख २० देखि लागु हुने गरी चौथो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने कार्य भएको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको हो ।
साथै, सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी कसूरका हकमा गोल्छासँगै धरौटी वा जमानत माग गरी ऐनको दफा १०४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न समेत भनेको छ । धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राख्न परमादेश जारी गरिएको छ ।
‘धरौटी बुझाउन नसके थुन्नु’
व्यवसायी शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमाको निवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतले शेखरको हकमा पुरै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको भने होइन । सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ बमोजिम धरौटी वा जमानतको सुविधा दिनु भनी अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिएको हो ।
धरौटी बुझाउन नसकेमा भने गोल्छा थुनामै हुने सर्वोच्चको आदेश छ । ‘माग बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न मिलेन । त्यो हदसम्म निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न धरौट वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार पारेको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ मा गोल्छाको नामसमेत मुछिएपछि सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।
सर्वोच्चले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार नै परमादेश जारी भइसकेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएको छ ।
यस्तै बिमा ऐन, २०७९ को कसुरको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान भएको र त्यस सम्बन्धी कुनै जिकिर नरहेको बताउँदै सर्वोच्च त्यस विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।
‘बिमा ऐन, २०७९ को कसुरका सम्बन्धमा हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गरी हिरासतमा राखेको नदेखिई अनुसन्धान प्रयोगजनका लागि मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (२) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्म प्रदान भएको तथा तत्सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै जिकिर समेत रहेको नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा बोलिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ बैशाख २२, मंगलवार ०७:१४ गते
