प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस, सिनियर तीन आउट

काठमाडौं– संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । बदलिँदो शासकीय राजनीति र जागृत आशाकाबीच आम बुझाईसँग मेल खाने गरी सरकारले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा वैशाख २४ गते सिफारिस गरेको हो ।
संवैधानिक परिषदले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर चौथो वरीयतामा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आज सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय भएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नरायण प्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति राख्नु भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उहाँलाई ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । शर्मालाई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनु हुनेछ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको तर्क– ‘प्रधानन्यायाधीशमा परम्परा भनेर हुन्न, योग्यता र विज्ञता चाहिन्छ’ भन्दै डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा ’परम्परा’ तोड्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त सिफारिसमा असहमति जनाउँदै लिखित मत बुझाएको स्रोत भन्छ ।
न्यायापरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो, जसमा मनोजकुमार शर्माको नाम चौथो नम्बरमा थियो ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछ । अवकाश पाउनेहरूमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले हुनुहुन्छ । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ ।
शर्माका चुनौतीहरू ः
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँदै छ । अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मा सामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मालाई देखिन्छ ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फछ्र्योट हुन सकेको छैन । प्रधान न्यायधाीश बनेमा पूर्ण कार्यकालमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठूला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्ने छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फछ्र्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसन (कानुन व्यवसायीहरूको संस्था) र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बिच बेलाबेलामा हुने टकरावले न्याय सम्पादनमा बाधा पु¥याउँछ । हालैका वर्षहरूमा न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बारले गर्ने आन्दोलन र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नु प्रधानन्यायाधीशको दायित्व हो ।
अदालतले फैसला त गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर छ । अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ भने हजारौँ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर फैसलाको प्रभावकारिता बढाउनु ठूलो चुनौती छ ।
प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्माको संक्षिप्त चिनारी ः
लामो समय अधिवक्ताका रूपमा सक्रिय रहँदै आएका शर्मा कानुनी अभ्यास, अनुसन्धान र न्यायिक जिम्मेवारीका विभिन्न तह पार गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म आउनु भएको हो ।
शर्मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी सम्मेलन र छलफलहरूमा नियमित सहभागी हुँदै आउनु भएको छ भने त्यस कार्यले उहाँलाई समसामयिक कानुनी बहस र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडिराखेको छ ।सन् १९७० मा वीरगन्जमा जन्मिनु भएका शर्माले प्रारम्भिक कानुनी शिक्षा नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल पूरा गर्नु भएको हो । त्यसपछि उनले भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम उपाधि हासिल गर्नु भयो । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गर्नु भएको छ । श्रम कानुनमा उहाँको विशेष रूचि र अध्ययनले उहाँलाई यस क्षेत्रमा गहिरो समझ भएको कानुनविदका रूपमा चिनाउँछ ।
सन् १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भएका शर्माले करिब दुई दशकभन्दा बढी समय विभिन्न कानुनी क्षेत्रमा अभ्यास गरी अनुभव हासिल गर्नु भएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई कानुनी परामर्श प्रदान गर्दै व्यावसायिक कानुन अभ्यासमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ ।
न्यायिक क्षेत्रमा उहाँको औपचारिक प्रवेश भने पुनरावेदन अदालतबाट भएको हो । उहाँ सन् २०१३ जुन १० देखि २०१५ डिसेम्बर १२ सम्म अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत हुनु भयो भने उक्त अवधिमा उहाँले विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूमा निर्णय गर्दै न्यायिक अनुभव संगाल्नु भयो ।
सन् २०१९ अप्रिल १९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनु भएका उहाँले त्यसयता सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ ।
कानुन अभ्यास, अध्यापन र न्यायिक सेवामा जोडिएको उहाँको अनुभवले नेपालको न्याय क्षेत्रभित्र एक अनुभवी र स्थापित व्यक्तित्वका रूपमा उहाँलाई उभ्याएको छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीशको चौथो क्रममै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु भएका शर्मा नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् ।
शर्मा २०९२ सालको असार ३ गतेमात्रै ६५ वर्ष पुग्नु हुनेछ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दल नेता र कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।