सरकारी परिपत्रको प्रभाव : केन्द्रीय कार्यालय सार्नुपर्ने स्थितिमा एमाले

सरकारी परिपत्रको प्रभाव : केन्द्रीय कार्यालय सार्नुपर्ने स्थितिमा एमाले

एजेन्सी

@antaranganews

२०८३ बैशाख २४ गते शुक्रबार ०६:३४

सरकारले २०५८ फागुन १० को निर्णयबाट भोगाधिकार दिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन मिल्दैनथ्यो । प्रतिष्ठानले विधि मिचेर भाडामा लगाएको भवन तथा जग्गा खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि एमाले त्यहाँबाट सर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
भवनसमेत बनाइदिने भन्दै २०८१ असोजमा शिलान्यास गरिएको थियो । उहाँले एक वर्षमा भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भने पनि निर्माण सुरू भएको थिएन ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन क्रममा भाटभटेनीसमेत निशानामा परेपछि व्यवसायी गुरूङ आफै संकटमा पर्नु भएको छ । उहाँले एमालेलाई भवन बनाउन नसक्ने जानकारी दिएको बताइएको छ । उक्त परिपत्र पछि एमाले पार्टीले कार्यालय सार्ने तयारी थालिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं– सरकारद्वारा जारी परिपत्रको प्रभाव नेकपा (एमाले)मा प्रत्यक्ष पर्ने भएको छ । फलस्वरुप एमाले केन्द्रीय कार्यालय सार्नुपर्ने स्थितिमा वैशाख २४ गते पुगेको छ । सरकारले भोगचलनको अधिकार प्राप्त गरेका तर कानुन अनुसार लिजमा परिणत नभएका जग्गा खाली गर्न जारी गरेको परिपत्रबाट सबैभन्दा पहिला प्रभावित हुनेमा नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय परेको हो ।
उक्त परिपत्र पछि एमाले पार्टीले कार्यालय सार्ने तयारी थालिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै लिजमा परिणत नभएका जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ललितपुर च्यासलको जग्गा त्यसैमध्ये पर्छ । एमाले २०७२ को भुइँचालोदेखि भाडामा बस्दै आएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले तयार पारेको सूची अनुसार ३४२ वटा संस्थाले देशभरि विभिन्न ठाउँमा रहेका सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएको जानकारीमा आएको छ । तीमध्ये लिजमा परिणत नभएका जग्गा खाली गर्नुपर्नेछ ।
एमाले कार्यालय रहेको भवन तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले त्यस्तो भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा बनेको छ । सरकारले २०७३ जेठ ३१ गते निर्देशन जारी गर्दै भोगाधिकार लिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न भनेको थियो । तर तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले भोगाधिकार दिएको जग्गालाई लिजमा परिणत गरेको थिएन । बरू एमालेलाई २०७८ देखि भाडामा लगाएको थियो ।
सरकारले २०५८ फागुन १० को निर्णयबाट भोगाधिकार दिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन मिल्दैनथ्यो । प्रतिष्ठानले विधि मिचेर भाडामा लगाएको भवन तथा जग्गा खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि एमाले त्यहाँबाट सर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
त्यसो त एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म कार्यालय सानुपर्नेबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । उहाँका अनुसार तर पनि कार्यालय सार्नेबारे पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भोगाधिकार लिएको जग्गा खाली गर्नु भन्ने एकमुष्ठ सूचना थाहा पायौं । त्यसबाहेक छुट्टै परिपत्र पाएका छैनौं, कार्यालय सार्नेबारे हामी छलफलमै छौं ।’
प्रतिष्ठानले साविक ललितपुर महानगरपालिका– ९ ‘ख’ को कित्ता नम्बर २३९ र ९ ‘ङ’को कित्ता नम्बर १३९ को दुई कित्ता जग्गा भोगाधिकार लिएको थियो । कित्ता नम्बर २३९ को ९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम र कित्ता नम्बर १३९ को ३ रोपनी २ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा भोगाधिकार लिइएको छ ।
च्यासल बाटो वारिपारिको सम्पूर्ण भवन अहिले एमालेले नै उपभोग गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा जलाइएको उक्त भवन एक महिनामै पुनः निर्माण गरी एमालेले प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
२०७२ सालको भुइँचालोमा बल्खुको कार्यालय भवन भत्किएपछि एमाले धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सरेको थियो । त्यहाँ पनि एमाले गैरकानुनी तवरले भाडामा बसेको भन्दै प्रश्न उठेपछि थापाथली हाइटमा रहेको एउटा व्यवसायीको घरमा सरेको थियो । त्यहाँको घर साँघुरो भएपछि एमाले च्यासल सरेको हो ।
भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेलाई दान दिँदै भवनसमेत बनाइदिने भन्दै २०८१ असोजमा शिलान्यास गरिएको थियो । उहाँले एक वर्षमा भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भने पनि निर्माण सुरू भएको थिएन ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन क्रममा भाटभटेनीसमेत निशानामा परेपछि व्यवसायी गुरूङ आफै संकटमा पर्नु भएको छ । उहाँले एमालेलाई भवन बनाउन नसक्ने जानकारी दिएको बताइएको छ ।
सरकारले अहिले च्यासलबाट हटाउने भएपछि एमालेलाई नयाँ कार्यालय भवन खोज्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । – एजेन्सी ।

प्रकाशित मिति २०८३ बैशाख २५, शुक्रबार ०६:३४ गते
हजुरको प्रतिक्रिया