सर्वोच्चद्वारा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिटको दरपिठ

सर्वोच्चद्वारा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिटको दरपिठ

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८३ बैशाख २५ गते शनिवार ०८:४७

‘प्रवृत भावना राखी विना कुनै तर्कपूर्ण आधार संवैधानिक परिषदले गरेको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत, बदनीयतपूर्ण एव स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।’ त्रिपाठीले वारेशमार्फत पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा तथा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका रिट निवेदन शुक्रबार दरपिठ गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाका आधारमा संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कार्य संविधानविपरीत रहेको दाबी रिटमा वैशाख २५ गते गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गर्नु भएको हो । ‘प्रवृत भावना राखी विना कुनै तर्कपूर्ण आधार संवैधानिक परिषदले गरेको मिति २०८३ वैशाख २४ गतेको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत, बदनीयतपूर्ण एव स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रथम वरीयतालाई सिफारिस गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।’ त्रिपाठीले वारेशमार्फत पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा प्रधानन्यायाधीशको वरीयता मिच्दा न्यायपालिका अस्थिर भई स्वतन्त्रतामा नै गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गरिएको छ । त्यस्तै अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले पनि छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । तीनवटै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा तथा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका रिट निवेदन शुक्रबार दरपिठ गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
रिटमा परिषद्का सदस्यलाई २४ घण्टा अगावै बैठकको सूचना दिएर निर्णय गर्नुपर्ने कानुनको प्रावधान समेत मिचिएको प्रश्न पनि उठाइएको छ । साथै, रिटमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजिएको बताउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत डा. शर्माको सिफारिसमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार पहिलो वरीयताकी सपनाप्रधान मल्ललाई रोकेर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसको निर्णय बहुमतबाट गराएका थिए । अधिवक्ता ढकालले रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई बोलाएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्मा भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति २०८३ बैशाख २६, शनिबार ०८:४७ गते
हजुरको प्रतिक्रिया