प्रदेशस्तरमा सुदुरपश्चिम पुरस्कृत भयो भने प्रदेशस्तरमा सम्मानित हुने जिल्लामा इलाम कोशी, धनुषा मधेश, भक्तपुर वागमती, पर्वत गण्डकी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, कर्णालीको दैलेख र सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्ला सम्मानित भएका थिए ।
गैससका लागि जेनजी आन्दोलन त के गणतन्त्र पनि आछैन, ०३४ सालको ऐन अनुसार आफूहरू चल्न पर्ने उदाहरण हो ः गैसस महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम सुवेदी
काठमाडौ– राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले नागरिक समाज सञ्जाल पालिका, पालिकामा गठन हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा यहाँ आयोजना गरिएको नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै बैशाख ३० गते त्यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यमा महासंघले मूलतः तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोडदिनु भयो । ती हुन्, नयाँ नीति र सीपको उपयोग, सामाजिक नीति नियम र अब के गर्ने भन्ने बहस र पेपरलेस पद्धतिको विकास उहाँले भन्नुभयो । उहाँले डोनरलाई पनि दबाब दिन जरुरी छ भन्नु भयो । दुई दिने यो सम्मेलनमा हुने छलफल र जारी हुने घोषाणापत्रले सरकारलाई पनि आफ्नो दृष्टिकोण मुखरित गर्न मद्दत गर्ने छ, यहाँ हुने निर्णय र घोषणपत्र हामीलाई उपलब्ध हुनेनै छ भन्दै सम्मेलनको सफलताको कामना गर्नु भयो । सामाजिक अभियन्ता एवम् महासंघका सल्लाहकार ८२ वर्षीय सन्तलाल मुल्मीले ०४६ सालपछि गठन भएको सरकारमा गैससलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउला भनेको नाम र अध्यक्षको अनुहार मात्र फेरीयो, आज पनि पञ्चायकालमा बनेको २०३४ सालको ऐन अन्तरगत रहनु परेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यसैभएर महासंघ चाहिन्छ भनेर ४४ वटा संस्थाको भेलाबाट गठन गरेको आज ५ हजार बढी संस्था आबद्ध हुनु खुशीको कुरा हो ।’ उहाँले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले इमर्जेन्सी लगाउदा राजनीतिक दल लुके, हामीले तेस्रो दिन पत्रकार महासंघसमेतका संस्थाको साझेदारीमा जुलुस प्रदर्शन गर्याैं, आन्दोलनको अन्तिम दिनमा पनि हाम्रो रोहवरमा अमेरिकीलगायतका राजदुतसंगको कुराकानी पछि राजापछि हटेको स्मरण गर्नु भयो । गैसस महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम सुवेदीले नागरिक मैत्री शासन आजको आवश्यकता हो भन्नु भयो । उहाँले आफूहरुका लागि जेनजी आन्दोलन त के गणतन्त्र पनि आछैन भन्दै ०३४ सालको ऐन अनुसार आफूहरू चल्न पर्ने उदाहरण हो भन्नु भयो । पत्रकार महाँसंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकार नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकार छिन्न उद्त छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारसमेत लोकतन्त्रमा पच्य नहुने खालका देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जनताले तिरेको ट्याक्स सरकारी मिडियामा मात्र दिने भन्दै गरिएको निर्णयले धेरै पत्रिकाको घाटी निमोठिने स्थिति उत्पन्न भएको, यो स्थिती लोकतन्त्र विरोधी हो भन्नुभयो । उहाँले त्यो वारेमा अन्तराष्टिय प्रेस जगतलाई पनि जानकारी दिएको जानकारी दिनुभयो ।
गैसस महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विविसिका अध्यक्षलगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आआफ्नो धारणा राख्दै नागरिक आन्दोलन र अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
सो अवसरमा प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट जिल्ला उत्कृष्ट प्रदेशलाई क्रमशः १०,१० हजार र १५ हजार नगद सहित सम्मान गरिएको थियोे । प्रदेशस्तरमा सुदुरपश्चिम पुरस्कृत भयो भने प्रदेशस्तरमा सम्मानित हुने जिल्लामा इलाम कोशी, धनुषा मधेश, भक्तपुर वागमती, पर्वत गण्डकी, कपिलवस्तु लुम्बिनी, कर्णालीको दैलेख र सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्ला सम्मानित भएका थिए ।
सो अवसरमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी ऐतिहासिक दस्तावेजको पुस्तकविमोचन गरिएको थियोे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफूहरू सरकारलाई दवाव दिन र सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन अयोजक संस्थाका महासचिवले गर्नु भएको थियो ।
उद्धाटन सत्र पछि डिजिटल स्पेसको पक्ष (सरकार र परम्परागत आन्दोलन) का साथै प्रविधि तथा वातावरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
आजको युग सूचनाको युग हो । सूचना बिना मानिसको जीवन व्यर्थ छ । ई– प्रविधिको विकासले आज विश्वलाई एउटा गाउँ जस्तो बनाइसकेको छ । हामीले सचेतनासहित समाचारको पहुँच सर्वसाधारणमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पत्रकारिताको महत्त्वलाई आत्मसात गरेको चार दशक बितिसकेको छ । त्यस्तै, आफ्नै जन्म जिल्लामा नै बसेर पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्दै यस पवित्र कार्यको व्यावहारिक प्रयोग गर्न अर्थात् अन्तरङ्गको प्रकाशन थालेको पनि तीन दशक हुँदै छ । थप..
उहाँले आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यमा महासंघले मूलतः तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोडदिनु भयो । ती हुन्, नयाँ नीति र सीपको उपयोग, सामाजिक नीति नियम र अब के गर्ने भन्ने बहस र पेपरलेस पद्धतिको विकास उहाँले भन्नुभयो । उहाँले डोनरलाई पनि दबाब दिन जरुरी छ भन्नु भयो । दुई दिने यो सम्मेलनमा हुने छलफल र जारी हुने घोषाणापत्रले सरकारलाई पनि आफ्नो दृष्टिकोण मुखरित गर्न मद्दत गर्ने छ, यहाँ हुने निर्णय र घोषणपत्र हामीलाई उपलब्ध हुनेनै छ भन्दै सम्मेलनको सफलताको कामना गर्नु भयो ।
सामाजिक अभियन्ता एवम् महासंघका सल्लाहकार ८२ वर्षीय सन्तलाल मुल्मीले ०४६ सालपछि गठन भएको सरकारमा गैससलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउला भनेको नाम र अध्यक्षको अनुहार मात्र फेरीयो, आज पनि पञ्चायकालमा बनेको २०३४ सालको ऐन अन्तरगत रहनु परेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यसैभएर महासंघ चाहिन्छ भनेर ४४ वटा संस्थाको भेलाबाट गठन गरेको आज ५ हजार बढी संस्था आबद्ध हुनु खुशीको कुरा हो ।’ उहाँले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले इमर्जेन्सी लगाउदा राजनीतिक दल लुके, हामीले तेस्रो दिन पत्रकार महासंघसमेतका संस्थाको साझेदारीमा जुलुस प्रदर्शन गर्याैं, आन्दोलनको अन्तिम दिनमा पनि हाम्रो रोहवरमा अमेरिकीलगायतका राजदुतसंगको कुराकानी पछि राजापछि हटेको स्मरण गर्नु भयो ।
गैसस महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राम सुवेदीले नागरिक मैत्री शासन आजको आवश्यकता हो भन्नु भयो । उहाँले आफूहरुका लागि जेनजी आन्दोलन त के गणतन्त्र पनि आछैन भन्दै ०३४ सालको ऐन अनुसार आफूहरू चल्न पर्ने उदाहरण हो भन्नु भयो ।
पत्रकार महाँसंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकार नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकार छिन्न उद्त छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारसमेत लोकतन्त्रमा पच्य नहुने खालका देखिएको बताउनु भयो । उहाँले जनताले तिरेको ट्याक्स सरकारी मिडियामा मात्र दिने भन्दै गरिएको निर्णयले धेरै पत्रिकाको घाटी निमोठिने स्थिति उत्पन्न भएको, यो स्थिती लोकतन्त्र विरोधी हो भन्नुभयो । उहाँले त्यो वारेमा अन्तराष्टिय प्रेस जगतलाई पनि जानकारी दिएको जानकारी दिनुभयो ।
