संघीय सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न ल्याएको प्रारम्भिक मस्यौदा केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय होइन । यो राज्यसत्ता, स्रोत वितरण, वर्गीय नियन्त्रण र जनअधिकारसँग गाँसिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो । त्यसैले यसलाई ‘कसको’ र ‘कसका लागि पुनः संरचना ?’ भन्ने मूल प्रश्नबाट नै मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।
राज्यलाई सामान्यतः सम्पूर्ण समाजको साझा प्रतिनिधि मानिए पनि व्यवहारमा त्यो आर्थिक रूपमा प्रभुत्वशाली वर्गको राजनीतिक औजार हो । यही कारण स्थानीय तह पुनर्संरचनाको बहस पनि केवल प्राविधिक होइन, राजनीतिक चरित्रको विषय बनेको छ । प्रश्न उठ्छ— यो पुनर्संरचना जनताको सेवा सहज बनाउनका लागि हो, वा सत्ता, बजेट र स्रोतलाई नयाँ ढंगले नियन्त्रण गर्ने अभ्यास ?
यदि पुनर्संरचना जनताको सहभागिताविना, माथिबाट आदेशात्मक ढंगले गरिन्छ भने त्यसले जनमुखी सुधार होइन, केन्द्रीकृत सत्ता सुदृढ गर्ने शासक वर्गीय पुनर्गठनको रूप लिन्छ । संघीयताको मूल मर्म जनताको घरदैलोमा सत्ता पु¥याउने हो, तर निर्णय पुनः केन्द्रमै सीमित भयो भने त्यसले ‘सिंहदरबारमुखी शासन’लाई नै पुनर्जीवित गर्छ ।
‘जनताबाट सिक, जनतामा फर्क’ भन्ने सिद्धान्त केवल राजनीतिक नारा होइन, लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मूल्य हो। कुनै पनि नीति जनताको अनुभव, आवश्यकता र सहभागितामा आधारित नभएसम्म दीगो हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तह पुनर्संरचना जनताको भावना, भौगोलिक यथार्थ र सामाजिक विविधताबाट टाढा जानु हुँदैन ।
स्थानीय तह केवल प्रशासनिक इकाइ मात्र होइन; यो ऐतिहासिक बस्ती, भाषा, संस्कृति र सामूहिक पहिचानको जीवित भूगोल हो। हिजोका गाउँ बस्ती, सभ्यता बोकेका क्षेत्र, जातीय–सांस्कृतिक बसोबास र स्थानीय जीवनपद्धतिले निर्माण गरेको पहिचानलाई बेवास्ता गरिँदा त्यसले केवल प्रशासनिक होइन, सांस्कृतिक असन्तोष पनि जन्माउँछ । नामाकरणदेखि संरचना परिवर्तनसम्मका निर्णयहरू जनताको ऐतिहासिक चेतना र भावनासँग मेल खानु आवश्यक छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश हो । त्यसैले पुनर्संरचनाको आधार केवल जनसंख्या वा राजस्व होइन; सांस्कृतिक निरन्तरता, भाषिक पहिचान र ऐतिहासिक सहअस्तित्व पनि हुनुपर्छ । विशेषतः आदिवासी जनजाति समुदायका लागि भूगोल केवल बसोबास होइन, उनीहरूको अस्तित्व र पहिचानसँग गाँसिएको जीवनक्षेत्र हो । त्यसलाई टुक्र्याउने वा कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णयले संघीयताको आत्मामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
त्यसैगरी हिमाल, पहाड र तराई, दुर्गम, दुर्गमक्षेत्र तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूका लागि स्थानीय सरकार राज्यसँग जोडिने मुख्य माध्यम हो । ‘कम जनसंख्या’ वा ‘कम राजस्व’को आधारमा सेवा केन्द्र टाढा सार्ने वा संरचना गाभ्ने निर्णयले पहुँच झन् कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । विकासको नाममा हुने यस्तो प्रक्रिया अन्ततः असमानता गहिर्याउने साधन बन्न सक्छ ।
विकासको वास्तविक मापन भवन, सडक वा कार्यालयको आकार होइन; नागरिकको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन हो। उत्पीडित वर्ग— किसान, मजदुर, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदाय— को पहुँच घटाएर बनाइने ठूलो संरचना लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रणको नयाँ स्वरूप मात्र हो ।
पुनर्संरचनाले कम्तीमा तीन प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ :
के यसले जनताको पहुँच बढाउँछ ?
के यसले सहभागिता र निर्णय अधिकार विस्तार गर्छ ?
के यसले केन्द्रीकरण कमजोर बनाउँछ वा बलियो ?
यदि उत्तर सकारात्मक छ भने मात्र पुनर्संरचना प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । अन्यथा यो संघीयताको नाममा नयाँ केन्द्रीकृत संरचना निर्माण गर्ने प्रयास मात्र हुनेछ ।
नेपालको संघीयता लामो संघर्ष र पहिचानको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हो । त्यसैले कुनै पनि पुनर्संरचना त्यस ऐतिहासिक मर्मविपरीत जानु हुँदैन । मधेश, कर्णाली, हिमाली तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रहरूको अनुभवले देखाएको छ— सत्ता विकेन्द्रीकरण बिना समान विकास सम्भव हुँदैन ।
अन्ततः प्रश्न संख्या वा सीमाको होइन; प्रश्न सत्ता कसको हातमा रहने भन्ने हो। यदि सत्ता जनताको हातमा पुग्छ भने सानो वडा पनि प्रभावशाली हुन्छ । तर यदि सत्ता दलाल, नोकरशाह र सीमित अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा रहन्छ भने ठूलो पालिका पनि जनताका लागि सास्तीको संरचना बन्न सक्छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना जनताको जीवन सहज बनाउने साधन बन्नुपर्छ, न कि जनअधिकार कमजोर पार्ने औजार । यही नै संघीयताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
(लेखक : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुका साथै लमजुङ इन्चार्जसमेत हुनुुहन्छ । – सं.)
प्रकाशित मिति २०८३ जेष्ठ १३, बुधबार ०८:५३ गते
