काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वननिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट विगतका वर्षझैं जेठ १५ गते सार्वननिक गर्नु भएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाउनु भएको छ ।
राजनीतिक दललाई अनुदान दिनेबारे बृहत बहस गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताउनु भएको छ । बजेट भाषण गर्दै वाग्लेले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई उक्त व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो । उहाँका अनुसार यसका लागि बृहत राजनीतिक बहस गराइने छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत राजनीतिक बहस गराउने छौं ।’ सो अनुदान रकमको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने उहाँको कथन छ ।
बजेटको स्वरुप :
चालु वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसमम्म १२ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु वर्षको लागि यस्तो चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगत खर्च ः चालु वर्षको लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च : चालु वर्षको लागि ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।
स्रोतमा राजस्वतर्फ खर्ब १४ खर्ब ५ अर्ब बाँडफाँटपछिको चालु वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अहिलेसम्म बाँडफाँटपछिको राजस्व नौँ खर्बसम्म संकलन हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक अनुदान : ६१ अर्ब, चालु वर्षमा ५३ अर्ब ४५ करोड लक्ष्य राखिएको थियो । अहिलेसम्म २० अर्ब ७७ करोड मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणः २ खर्ब ४७ अर्ब रहेकोमा चालु वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ६६ अर्ब मात्रै यस्तो ऋण प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक ऋण : ४ खर्ब १० अर्ब प्रस्ताव गरिएकोमा चालु वर्षमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिलेसम्म २ खर्ब ९८ अर्ब उठाइएको स्थिति छ ।
कस्लाई कति बजेट ?
सबैभन्दा बढी सडक तथा शहरी पूर्वाधार विकासतर्फ २८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइमा ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणतर्फ ८५ अर्ब ५४ करोड तथा सूचना तथा सञ्चारतर्फ ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको बताइन्छ । खेलकुदतर्फ ४ अर्ब ३ करोड र महिला तथा बालबालिकातर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
शिक्षाका लागि २१८ अर्ब ३० करोड र कृषि तथा पशुपक्षीतर्फ ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरणतर्फ १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, संस्कृति तथा पर्यटनतर्फ ७ अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयनतर्फ २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, श्रम तथा रोजगारतर्फ ३ अर्ब ६३ करोड, वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ ८ अर्ब ३१ करोड र नवप्रवर्तनतर्फ ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको उल्लेख छ ।
बढ्यो कर्मचारी तलब :
सरकारले निजामतीसहित सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब आउँदो साउनदेखि १० प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा ‘पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि १७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकाले मर्यादित जीवनयापत्रका लागि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेको छु ।’ उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँका अनुसार, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छ । कसको कति ?
अहिले ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधराभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिदा कूल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकहरुको तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । यसप्रकार ती कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब ३८ हजार ४०९ पुग्नेछ ।
पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूले आधारभूत तलबमा बसेको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै थपेर पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन करिब पाँच हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढेको छ भने अवकाश पाएका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब उनीहरूको सेवा अवधि र त्यसले तय गर्ने आधारभूत तलब (स्केल) अनुसार बढ्नेछ ।
२०७९ सालको बजेट वक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीहरुको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलब बाहेक कर्मचारीहरुले मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने पाइरहेका थिए ।
त्यसयताका तीन वर्ष कर्मचारीहरूको तलब बढेको छैन । गतवर्ष भने सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता दिएको थियो ।
साढे तीन वर्षअघिको सिफारिस :
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरिय तलब सुविधा आयोगले साढे तीन वर्षअघि नै कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार बनाउन सिफारिस गरेको थियो, उनीहरुलाई त्यो बाहेक घरभाडा बापत थप १५ सय ७५ देखि ३१ सय ५० रुपैयाँको सिफारिस थियो ।
त्यतिबेलाको प्रतिवेदन अनुसार, मुख्यसचिवको तलब एक लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव थियो । सिफारिसमा तल्लो तहका कर्मचारी र मुख्यसचिवको न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुना हुनेगरी व्यवस्थापन भएको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७१’ गरेको थियो । त्यतिबेला एक परिवारका लागि न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक पर्ने मासिक रकम निकालिएको थियो । त्यसपछिका ९ वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि हेर्दा अहिले चार जनाको परिवार (तीन उपभोक्ता इकाई)लाई अहिले २८ हजार ४४९ लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म लाग्ने तलब आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
त्यतिबेला आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणिवीहिन कर्मचारीका लागि १५ लाख रुपैयाँको जीवन वीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा पाँच अर्ब ९३ करोड बजेट ः
आउँदो आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रवाह हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न परिपत्र गरेसँगै लोककल्याणकारी विज्ञापन पनि अलपत्र पर्ने आंकलन भइरहेको बेलामा यसलाई भने प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई जोड दिँदै सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल बजारलाई कर तथा नियमनको संरचनाभित्र समेट्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको आम बुझाइ छ ।
बजेटमा जेठ १८ गतेदेखि छलफल :
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । बजेटमाथि सामान्य छलफलका लागि तीन दिन तोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिनेसमेत गरी छलफलका लागि जेठ १८, १९ र २० गतेका लागि तोकिएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेष्ठ १६, शनिबार १७:३० गते
