बेसीशहर(लमजुङ)– नागरिक समाजका अगुवाका लागि कार्यमूलक अभिमुखीकरण भएको छ । सो अवसरमा लेखापरीक्षण तथा कार्यमूलक लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरक्रियाको एक दिने कार्यक्रम जेठ २१ गते भएको हो ।
कार्यक्रममा लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभागिता, यसको अवधारणा, कानुनी आधार, वर्तमान अवस्था तथा सुधारका क्षेत्रबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक योग्य प्रसाद राईले कार्यक्रममा सि.पि.एको भूमिकाबारे पनि प्रकाश पार्दै उनीहरूले सरकार र नागरिकबीच सेतुको रूपमा काम गर्ने, सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्ने तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी वहन गर्ने बताउनु भएको थियो । राईले ६३ औं प्रतिवेदनमा कार्यमूलक लेखापरीक्षणका १८ विषय समेटिएकोमध्ये कार्यमूलक १५, वातावरणीय एक, २ विविधि विषयमा लेखापरीक्षण भएको जानकारी दिदै अबको लेखापरीक्षण केबल प्रक्रियामुखी नभई पूर्णतः नतिजामुखी र जनकेन्द्रीत हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनु भएको थियो । उहाँले आफ्नो कार्यालयले विभिन्न १८ विषयमा लेखा परीक्षण गरेको भए पनि सञ्चारमाध्यममा समेत आर्थिक विषयका मात्र समाचार आउने र अन्य विषय ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नु भएको थियो ।
उहाँले नागरिक सहभागितामूलक लेखापरीक्षण भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय र नागरिक समाजबीचको साझेदारीमा सञ्चालन हुने लेखापरीक्षण प्रक्रिया हो, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दै जनताको नजरबाट नतिजा मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्दछ भन्नुभयो । लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक, पारदर्शी तथा जनमुखी बनाउने औजारको रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । साथै नेपालको संविधान तथा लेखापरीक्षण ऐनले समेत नागरिक अपेक्षा समेट्ने गरी लेखापरीक्षण गर्ने आधार प्रदान गरेको उहाँले जानकारी दिनु भएको थियो ।
सि.पि.ए कार्यान्वयनका चरणहरू प्रस्तुत गर्दै विषय छनोट, संयुक्त लेखापरीक्षण टोली गठन, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन तयारीसम्मका प्रक्रियाबारे प्रष्ट्याउनु भएको थियो । सहभागीहरूले सि.पि.ए. कार्यान्वयन तथा नागरिक सहभागितामूलक लेखापरीक्षणका विषयमा खुला छलफल गर्दै आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्नहरू राखेका थिए । सो क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित प्रस्तुतकर्ताहरूले जवाफ दिने काम भएको थियो ।
कार्यक्रममा कार्यमूलक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै यसले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा सरकारी कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने उद्देश्य राख्ने बताइएको थियो ।
उक्त विषयमा आयोजक कार्यालयका अर्का निर्देशक टीकानाथ अर्यालले थप स्पष्ट पार्दै नागरिक सहभागिताले लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भ्याट सम्बन्धी जिज्ञासामा निर्देशक अर्यालले उपभोक्ताले नै आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने प्रचलन रहेको र यसमा देखिएका समस्याहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा निर्देशक अर्यालले कुनै न कुनै स्वार्थका साथ सहयोग आउने र त्यसको ठूलो भाग पुनः बाहिर जाने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा लक्ष्मीनारायण सामुदायिक पुस्तकालयका सल्लाहकार समितिका संयोजक तेजनारायण अधिकारीले महालेखा परीक्षक स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन नसकेको, साथै दलीय व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणको आवाज तथा गुनासोको सुनुवाइ प्रभावकारी रूपमा नहुने र स्वतन्त्र पत्रकार पाउन पनि दुर्लभ रहेको भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै निर्देशक राईले महालेखा परीक्षकको तलब तथा अन्य वित्तीय स्रोतहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, नागरिकलाई नै लेखापरीक्षकका रूपमा सहभागी गराएर यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै यसका लागि ७ वटा शीर्षकमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आरसिडिसीका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहोराले आफ्नो सुझाव राख्दै उपभोक्ताको संलग्नता हुँदा सहभागिता र पारदर्शिता बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले दोहोरो सुविधा नलिने भनिन्छ तर महालेखा परीक्षकलगायतका सबै कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाउँदा पाउँदै कार्यलय समयमै बस्ने बैठकमा पनि किन बैठक भत्ता पाउँछन् ? भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो । सो सम्बन्धमा निर्देशक राईले दैनिक दुईवटा बैठकसम्म भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस प्रकारका कार्यक्रममा गरिएका प्रश्नोत्तर एवम् अन्तरक्रियाले सहभागीहरूलाई विषयवस्तु प्रष्ट बुझ्न र सक्रिय सहभागिताका लागि थप उर्जा दिएको कार्यक्रमका सहभागी ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठान नेपालका सल्लाहकार रमाराज खनियाले बताउनु भएको थियो ।
प्राविधिक ज्ञानको कमी, स्रोत साधनको अभाव, नागरिक समाजको सीमित क्षमता तथा कानुनी र संरचनागत कमजोरीहरू प्रमुख रूपमा उल्लेख गरिएका थिए । यसका साथै सुधारका उपायका रूपमा कानुनी सुदृढीकरण, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहसम्म सि.पि.ए विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला नागरिक समाज (सि.पि.ए) संस्थाको संयोजनमा सो कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेष्ठ २१, बिहीबार २१:०३ गते
