बेसीशहर(लमजुङ)– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२० केभी प्रशारण लाइन निर्माण आयोजना र स्थानीय बीचको टकराव १० वर्षपछि १२ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनालको पहलमा उहाँकै कार्यकक्षमा सो सहमतिसँगै आयोजनको निर्माण कार्यको बाधा हट्ने र काम सुचारु गर्ने सहमति जेठ २९ गते भएको छ ।
अधिकार मञ्च (FPIC) लमजुङले नागरिक अर्थात पीडित पक्षकातर्फबाट सो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । सो संस्थाका पदाधिकारीहरू तथा उक्त प्रशारण लाइनका पीडितहरूले २०७२ सालदेखि सुरु गरेको आन्दोलन १२ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको हो । अधिकारकर्मीहरूले उक्त मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण समेत गरेका थिए । मानवअधिकार आयोगले समेत सो आन्दोलनमा चासो राख्दै स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो । १२ बुँदे सहमति पत्रको एक एक प्रति दुवै पक्षले लिने दिने गरेका छन् ।
विभिन्न समयमा प्रसारण लाईनको विभिन्न विषयको सम्वन्धमा असहमति जनाई स्थानीयहरूले समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रसारण लाईन निर्माणमा विभिन्न मागहरू राखेर आयोजनाको निर्माण कार्यमा बाधा अवरोध सृजना गरी निर्माण कार्यमा समस्या सिर्जिएको थियो । त्यसैले सम्वन्धित पक्षहरु विच छलफल गरि स्थानीयहरूले उठाएका मागका सम्वन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मर्स्याङदी कोरिडोर २२० के.भि. प्रसारण लाईन आयोजना र स्थानीय प्रभावितकातर्फबाट अधिकार मञ्च लमजुङका प्रतिनिधिहरू विच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुई पक्षका बीचमा १२ बुँदै सहमति भएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘लामो समयदेखिको यो विवाद टुंगिएको छ । अब त्यो समस्या फेरी बल्झिने छैन ।’
अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष खेमजंग गुरुङले यो सहमतिले अन्ततः जनताको जीत हुन्छ भन्ने पुष्टि भएको बताए । उहाँका अनुसार न्याय पाउन ढिला भए पनि सत्यको जीत हुन्छ भन्ने फेरि पनि पुष्टि भएको छ । यहाँले भन्नुभयो, ‘यो बीचमा हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नु हुने पत्रकारलगायतका सबै प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं ।’
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा विद्युत प्राधिकरणकोतर्फबाट आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मी, मस्र्याङदी करिडोर २२० केभी प्रशारण लाइन तथा सोही प्रशारण लाइनका प्रशाकीय अधिकृत सुरेन्द्र राज शर्मा हुनुहुन्छ । त्यस्तै, जग्गाधनीको तर्फबाट अधिकारकर्मी एवम् अध्यक्ष अधिकार मञ्च लमजुङ खेमजंग गुरुङ, सोही मञ्चका सचवि चन्द्र बहादुर मिश्र रहनु भएको छ ।
सहमति पत्रमा आयोजनाले ५ वटै लमजुङ, मनाङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा जिल्लामा काम गरी सवस्टेसन सम्वन्धि काम करिव करिव सम्पन्न भइसकेको र प्रसारण लाईनको खण्डको प्रसारण लाईनको प्रायः काम सम्पन्न भइसकेको छ । हालको अवस्थामा आयोजनामा लागु गर्न व्यवहारिक एवम् कानुनी रुपमा कठिन हुने भएको हुनाले अब उप्रान्त निर्माण हुने आयोजनाहरूमा आदिवासी तथा जनजातिका मागहरू सम्वोधन गर्न आवश्यकता अनुरुप FPIC लाई आत्मसाथ गरि आयोजनाहरू निर्माण सम्वन्धि काम गर्ने विषयमा हामी दुवै पक्ष सहमत छौ भनिएको छ ।
सहमतिका बुँदाहरूमा नं १ मा प्रशारण लाईनको कुनैपनि काम गर्दा FPIC लागु गर्नुपर्ने रहेको छ । २ मा मानववस्ती, जग्गा, मठ, मन्दिर, चिहान, घाट, स्कूल, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी मस्र्याङदी नदीबाट वारपार गरेर वा १३२ के.भी. प्रशारण लाईन वनबाट वा भुमिगतबाट नै २२० के.भि. प्रसारण लाईनको पोल तार सार्ने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बुदानं ३ मा टावरप्याड र तार मुनीको जग्गाको शतप्रतिशत मुआव्जा क्षतिपूर्ति समानुपातिक रुपमा पिडितहरूको उपस्थितिमा मञ्जुरीमा व्यक्ति, समूह, समुदायलाई दिनु पर्ने र जग्गाको मूल्य र परिमाण पिडितहरूको उपस्थिति र मञ्जुरीमा नै तय गरिनु पर्ने रहेको छ ।
यसैगरी, घरबासमा नकारात्मक असर पर्ने समुदायलाई उनीहरुको मन्जुरीमा जग्गाको वदला जग्गा नै दिनुपर्ने, आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष प्रभावित समुदायमा सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने र निर्धारित बजेट प्रभावित समुदायकै नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राधिकरणलाई आयोजनाबाट प्राप्त लाभको निश्चित प्रतिशत प्रभावित समुदायलाई छुट्याउनु पर्ने लगायत रहेका छन् ।
मर्स्याङदी कोरिडोर २२० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लगानीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सन् २०१७/१८ देखि सञ्चालन हुँदै आएको भएता पनि स्थानीयले निर्माण कार्यमा अवरोध गर्र्दै आएका थिए । कतिपय घट्नाक्रममा स्थानीय र निर्माणपक्षका बीचमा झडपको स्थिति समेत उत्पन्न हुने गरेको थियो ।
सिनो हाइड्रोको निर्माण क्रम सुरु भएदेखि सुरु भएको अधिकार मञ्च लमजुङको यो आन्दोलन १३२ केभी हुँदै २२० केभीमा आएको टुंगिएको छ । यो अवधिमा लमजुङका १७ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत फेरिएका छन् । १७ औं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद खनालले सो सहमति गराउन सफलता मिलेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेष्ठ ३०, शनिबार ०६:५४ गते
