विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले सुविधा रकम नपाएका गुनासो

बेसीशहर– लमजुङमा विघटित भूमि आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सुविधा नपाएका गुनासो आएको छ । अघिल्लो सरकारले विघटन गरेको बेलामा सर्वोच्चमा मुद्दा लडेर पुनर्वहाली गरेको अवधिको सुविधा रकम नपाएको गुनासो जेठ ३० गते आएको हो ।
तत्कालीन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई गत भदौ २१ गतेका दिन विघटन गरेको थियो । त्योे समयमा भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिले आफ्नो र देशभरका ७७ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला समितिसमेत आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यो रिटमा सुनुवाई गर्दै पुनः बहालीको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गत पुस २३ गतेदेखि आयोगका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू काममा फर्केका थिए ।
त्यसरी पद बहाली हुँदा बीचको अवधिको सेवा सुविधा पाउने प्रचनल छ । तर भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्लास्तरका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यले त्यस्तो सुविधा नपाएको तर केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले भने विघटन भएको सो अवधि गत भदौ २१ गतेदेखि पुस २३ गतेसम्म चार महिना अवधिको सेवा सुविधा आयेगका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले लिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । काठमाडौंलगायत मोफसलका जिल्लाहरूका पदाधिकारीहरूले भने सो सेवा सुविधा नपाएपछि त्यसको गुनासो चर्को रुपमा उठिरहेको छ ।
यसबारेमा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य सचिव सुशील डंगोलसँग सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले त्यो अवधिको सुविधा पाउनु हुन्छ भन्नु भयो । तर कोही कोही त्यो अवधिमा विदेशमा गएको वा जिल्लामा नबसी अन्यत्र कतै गएको स्थिति भएमा सो बुझेर मात्र सुविधा रकम दिन भनेर आफूले जिल्लाहरूलाई पत्राचार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस सम्बन्धमा भूमि समस्या समाधान आयोग लमजुङका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख विनोद श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उहाँहरूको पुनर्वहाली गर्नु भन्ने पत्र आएको हो, त्यो अवधिको सुविधा दिनु भन्ने पत्र आजका मितिसम्म आएको छैन उहाँले भन्नुभयो । हामी पत्रको प्रतिक्षा छौं उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्लामा अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्य एक एक जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने र समितिका अन्य सदस्य सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान रहेको थियो ।