काठमाडौं– सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आसन्न महाधिवेशनमा लेबी नबुझाउने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ । यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा आयोजना हुन लागेको पहिलो महाधिवेशनका सन्दर्भमा असार ४ गते आयोजित सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । महाधिवेशनका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने रास्वपाले अनुमान गरेको छ ।
रास्वपामा मन्त्री, सांसददेखि केन्द्रीय सदस्य लगायत सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले तहगत रूपमा लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मन्त्री, सांसदहरूले केन्द्रमै लेबी बुझाएका हुन्छन् भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तहगत समितिहरूमा लेबी बुझाएका हुन्छन् । उनीहरूले बुझाएको लेबीको विवरण तहगत समिति हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्ने प्रावधान छ ।
कोषाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, ‘त्यही विवरणका अनुसार लेबी तिरे÷नतिरेको रूजु गरेर तिर्नेहरूलाई मात्र महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ ।’
पुरानो लेबी तिर्न बाँकी रहेका सबैलाई चुक्ता गर्न भनिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले महाधिवेशन सहभागी शुल्कका रूपमा ५ हजार रूपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निम्ति तीन दिन खानाको प्रबन्ध गर्नेछ । त्यसबाहेक बासको व्यवस्था आफै गर्नुपर्नेछ ।
बासको निम्ति पार्टीले भरतपुर क्षेत्रका विभिन्न होटलको दर मागेर सूची बनाएको छ । त्यसै अनुसार सबै सहभागीले आफ्नो इच्छा अनुसारको होटलमा बस्न पाउने छन् । होटल खर्च भने आफै तिर्नुपर्नेछ ।
सचिवालय बैठकले चुनावअघि बालेन शाहलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमा समावेश गर्ने र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेताको पद रहने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । रास्वपाले चुनावअघि बालेन शाहसँग एकताको निम्ति सभापति रवि लामिछानेपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी उक्त पद सिर्जना गरेको थियो । आसन्न पहिलो महाधिवेशन क्रममा सचिवालय बैठकले उक्त पदलाई विधानमा समेट्ने काम गरेको हो ।
रास्वपाले सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदनमा भने वरिष्ठ नेता पद राख्ने प्रस्ताव गरिएको थिएन । त्यसलाई पार्टीले नै निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।
केन्द्रीय समितिमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी सहित १५१ को हुने :
सचिवालय बैठकबाट रास्वपाको केन्द्रीय पदाधिकारी सङ्ख्या १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय समितिको आकार बढाएर १५१ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । हाल रास्वपामा १२१ सदस्यीय रहेको छ । विधान संशोधन समितिको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यको आकार बढाएर १३६ बनाउने उल्लेख थियो । सचिवालय बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाएर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
विधान संशोधन गर्दै एक वरिष्ठ र एक जना सहमहामन्त्री थपेर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय भएको हो । यसअघि सहमहामन्त्री चार जना र वरिष्ठ नेताको व्यवस्था थिएन । यस अनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित उपसभापति तीन, महामन्त्री दुई, एक महिलासहित सह–महामन्त्री पाँच, प्रवक्ता एक, एक महिलासहित सह–प्रवक्ता तीन, कोषाध्यक्ष एक, एक महिलासहित सह–कोषाध्यक्ष दुई जना रहने छन् ।
आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने यो महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । पर्यवेक्षक र स्वयमसेवकसमेत गरेर चार हजार पुग्ने अनुमान छ ।
महाधिवेशन खर्च अनुमान करिब ४ करोड : बुर्लाकोटी
रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार पार्टीको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, ‘महाधिवेशनको खर्च प्रतिनिधि दर्ता शुल्क र पार्टी सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाट जुटाइनेछ ।’
क्याटरिङ लगायत धेरै खर्च हुने व्यवसायीहरूले नाफा नलिई लागतका आधारमा मात्रै शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो महाधिवेशनको खर्च करिब ४ करोड जति हुने अनुमान छ । त्यो मध्ये प्रतिनिधिहरू हामीले रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू तिर्छौँ र बाँकी रकम पार्टीकै सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरूबाट सहयोगहरू आउँछ । हामीले सम्बन्धित प्रोभाइडर, सर्भिस प्रोभाइडर अथवा गुड्स प्रोभाइडरहरूसँग छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ ।’
विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोग र कार्यकर्ताको उत्साहले पनि महाधिवेशनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन सकिने आधार दिएको उहाँको कथन छ ।
महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सेवा तथा सामग्री प्रदायकहरूसँग सहुलियतका विषयमा छलफल भइरहेको महासचिव बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ४, बिहीबार १९:१४ गते
