बेसीशहर– गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको आयोजनामा कृषि विकास कार्यालय लमजुङको सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्ण गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाल तथा कृषि मन्त्रालय गण्डकीको आयोजना कार्यान्वय तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारी लगायतको विशेष उपस्थितिमा सो कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समन्वय समितिका प्रमुख पूर्ण गुरुङले यस्ता कार्यक्रमले सेवा प्रवाह उपलब्धिलाई सुझावको सम्बोधन गर्न र उत्पादनलाई व्यवसायिकरण गर्न मद्दत गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रमले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावलाई अवसरका लिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले कृषकका हितमा हुने यस्ता कार्यमा समन्वय समिति सहकार्यका लागि तयार छ भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उहाँले यो नमूना कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा बसाई सराई रोक्न र बाँझा खेतबारीलाई हराभरा बनाउनका लागि ‘गण्डकीका गह्रा सधैं हराभरा’ जस्ता नारा र कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुदानका लागि २०–३० हेक्टर नभई रोपन हो, यो समूहका लागि हो, व्यक्तिले ४, ६ रोपनीमा खेती गर्दा पनि हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले अब मन्त्रालयले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति लिएको जानकारी दिदै लमजुङलाई अर्गानिक उत्पादनको जिल्ला घोषणा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खाजामा पनि बजारमा पाइने चाउचाउभन्दा कृषि उत्पादनमा आधारित मकै, चिसोको सट्टामा मोहीको प्रयोग मन्त्रीपरिषदको बैठकमा समेत गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
कृषि मन्त्रालय गण्डकीको आयोजना कार्यान्वय तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीले यो कार्यक्रमका प्रस्तोताले तथ्यांक संकलन गरिएका महिला, पुरुषको संख्या, उनीहरूको पेशा, व्यवसाय, उमेर, शैक्षिकस्तर आदिको समेत ख्याल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिदै ठीकै भन्नु हो अर्थ प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गनुर््भयो । अनुदानका बारेमा कार्यविधिले निर्धारण गर्ने जानकारी दिदै बाँदरको प्रकोप राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको भन्दै त्यसबाट बच्नका लागि वैकल्पिक खेतीतर्फ लाग्नु पर्ने बेस हुने बताउँदै एभोकाडो, कटहर, भूइँ कटहर आदिेको खेती गर्न सकिने उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रजिअ कृष्णप्रसाद खनालले लमजुङ उत्पादकत्व बढाउन सकिने जिल्लाभित्रै पर्ने हुँदा खपततर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले किसानको हितका लागि उत्पादन, खपत र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यदा कता तीनै तहको सरकारका कार्यक्रममा डु्प्लिकेसन भएर समस्या सिर्जिएको हो कि ? भन्ने खड्कने गरेको भन्दै उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ भने । उहाँले कृषकका लागि सहयोग गर्ने उत्पादन बढाउने, त्यसको खपत बढाउने र प्रविधिको प्रयोग हो भन्नुभयो ।
कृषि विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख किरण सिग्देलले सहभागीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै कार्यालयमा तीन जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी रहेको हुँदा आशातित काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले ऐले कार्यालयलाई सिंचाईको अधिकार नभएको, भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि र पूँजीगत खर्चमा ३३ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले बाँदरले नोक्सान नगर्ने खेती अदुवा, हलेदो, अकबरे खुर्सानी आदिले आम्दानी पनि राम्रो भएकोतर्फ कृषकको ध्यानाकर्षण गर्नु भएको थियो ।
सो अवसरमा सहभागीहरूले विभिन्न सुझाव राखेका थिए । दोर्दी गाउँपालिका– ९ का वडाध्यक्ष आशीष तामाङले कार्यालयका नाम पटक पटक फेरिदा वडाबाट गर्नु पर्ने सिफारिसमा समेत समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । अजय तामाङले अलैंची आदिलाई ब्राण्डिङ गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । त्यस्तै, किसानको न्यून उपस्थिति, विषयगत मन्त्रालय र कार्यालय हुँदहुँदै यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्नुको कारण ? आजका दिनसम्म ३३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएकोमा बाँकी बजेट के कति खर्च हुन्छ ? के कसरी गरिन्छ ? ५० प्रतिशत अनुदान सच्चा किसानका लागि ‘कौवालाई बेल पोक्यो हर्ष न विष्मात’ झैं भएको, अनुदान ठीक ठाउँमा प्रयोग भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने, कृषि एम्बुलेन्सको प्रवन्ध गरिनु पर्ने जस्ता विषय समेत सहभागीहरूले उठाएका थिए ।
नागरिक समाज सञ्चार नेटवर्कले उक्त सार्वजनिक सुनुवाईको प्रस्तुति गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ५, शुक्रबार ०६:३७ गते
