रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको संगठित अपराधको कसुर काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि फिर्ता गर्यो

काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको कसुरमा जोडिएको संगठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम सभापति रविसहितका प्रतिवादीमाथिको सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाउन असार ५ गते आदेश दिएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अभियोग संशोधन गर्दा इजलासले पीडितलाई क्षतिपूर्ति हुने कुरालाई आधार मानेको छ । यसरी अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गरी मुद्दा संशोधन गरेको आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि सभापति रविविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालत, पर्सा जिल्ला अदालतबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता भएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…ऐन समेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबिचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।’
कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा रविसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग उनीहरूविरुद्ध थियो ।
सुमन खनाल लगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको लामिछानेसहितका प्रतिवादीको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णय अनुरुप जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो ।
लामिछाने समेत ३९ प्रतिवादीविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध गरेको दाबीसहित २०८१ पुस २१ मा सुरु अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । त्यसपछि दोस्रोपल्ट २०८२ वैशाख ३० मा अर्को पूरक अभियोगपत्र पेस भएको थियो ।
अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता एवं अपराधपीडित संरक्षण ऐन समेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यलाई इजलासले दृष्टिगत गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अभियोग संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएपछि ५ गते उक्त पेसी चढेको हो ।