राइनासकोट(लमजुङ)– लमजुङको राइनास नगरपालिका– ९, स्थित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता समितिको काम कुशासनका लागि नमूना बन्दै आएको भन्दै स्थानीय ६७ जना उपभोक्ताले सो उपभोक्ता समितिका गतिविधि बारेमा निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् ।
स्थानीय कुडुले गाउँ निवासी नन्दबहादुर गुरुङको अगुवाईमा उपभोक्ताहरूले त्यस आयोजनामा भएको अनियमितताका बारेमा फेरि आवाज उठाएका हुन् । पछिल्लो पटक गत बैशाख २६ गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएको निवेदनको काम कारवाही अघि नबढेको हुनाले समाचार बनाई दिन आग्रहका साथ उजुरीका प्रतिहरू हामीलाई उपलब्ध गराएको हुँदा सोही आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लमजुङलाई सम्बोधन गरी दिइएको उजुरीको विषय आवश्यक छानविन गरि कारबाही गरि पाउँ भन्ने रहेको छ । यो विषयमा यसभन्दा पहिला पनि विभिन्न नियामक निकाय तथा राज्यका अधिकार प्राप्त संस्थामा आवश्यक कारबाही गरि पाँउ भन्ने निवेदन गरिसकेको र तत्कालीन अवस्थामा केही पहलकदमी भएपनि अझै जुनरुपमा राज्यमा निकायबाट काम कारवाही हुनुपर्ने हो, त्यो नहुदा समितिमा रहेका व्यक्तिबाट अझै पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेको हुदा पुनः निवेदन दिन बाध्य भएको भन्ने उल्लेख छ ।
सो उजुरीमा भनिएको छ, ‘राइनास नगरपालिका– ९ मा रहेको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता समितिका विभिन्न भेला तथा सभामा भाग लिदा हामीलाई उपभोक्ता भएको नाताले त्यस भित्रका गतिविधिहरू आर्थिक तथा नीतिगत रुपमा सही ढंगले चलिरहेका छैनन् भन्ने भान भयो, जसको असर भोलि हामी सम्पूर्ण उपभोक्तामा पर्ने देखेर आवश्यक छानविन गरि न्यायको माग गर्दै हामीबाट यो निवेदन पेश गरिएको छ ।’
हाम्रो यस साविक राइनास महोरियाकोट गा.वि.स.मा २०५८ साल तिरबाट नै विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय उपभोक्ता समितिले क्रमशः ८०– २० प्रतिशतको लगानीमा सम्पूर्ण गा.वि.स भर विद्युत जडान गर्नेका लागि पुर्णबहादुर गुरुङ (हालका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख)को अध्यक्षतामा राइनास महोरियाकोट क्षेत्र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता समितिको स्थापना भएको हो । त्यस समितिले आफ्नो स्थापनाको नौ, दशवर्षसम्म पनि न त दु्रत ढंगले आफ्नो काम गर्न नै सक्यो न त विधानमा उल्लेख भए अनुसार बार्षिक साधारणसभा गरी आफ्नो आय–व्याय उपभोक्तालाई प्रष्ट रुपमा राख्न सक्यो, जसका कारण उपभोक्तामा चरम असन्तुष्टि पैदा हुँदै आयो र केही युवाको सहभागितामा २०६९ तिर जिल्ला प्रशासन कार्यलय लमजुङमा उपभोक्ता समितिमा चरम लापरवाही र भष्टचार गरेको कारण आवश्यक छानविन गरी कारबाही गरी पाउ भन्ने निवेदन दर्ता गरियो उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।
ततपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट सम्पूर्ण हिसाब किताबसहित साधारणसभा बोलाउनपत्र काटियो, त्यसपछि एक मुष्टरुपमा बनाइएको लेखा परीक्षणमा अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङबाट चरम आर्थिक हिनामिना गरेको, जो कोहीले पनि प्रष्टरुपमा बुझ्न सहज भयो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट तत्काल पूर्णबहादुर गुरुङलाई अध्यक्षबाट राजीनामा गरी आफूले संस्थालाई बुझाउन पर्ने रकम बुझाउन पत्र काट्ने काम भयो । त्यो पत्र पछि उनले पद हस्तान्तरण गरे तर आफूले सस्थालाई बुझाउनु पर्ने हिसाब किताब हालसम्म पनि नबुझाएको कारण पछिल्लो चरणमा बनेको उपभोक्ता समिति अप्ठ्योरोमा परेको छ साथै स्थानीय उपभोक्तामा पनि अन्योलता छाएको छ उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।
सो पत्रमा विशेष निम्न बुँदाहरूबाट पूर्णबहादुर गुरुङबाट पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गई आर्थिक हिनामिना तथा विधान विपरित कार्य गरेको प्रष्ट हुन आउछ भन्ने उल्लेख छ ।
सो समितिले आर्थिक वर्ष ०६३/६४ देखि ०६८/६९ सम्मगा.वि.स., जि.वि.स लगायत अन्य संस्थाबाट आएको अनुदान लिएको विवरण समेत उक्त उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा गा.वि.स. अनुदानतर्फ आ.ब. ०६२/६४ छ लाख ५० हजार, ०६४/६५ मा तीन लाख ५५ हजार, ०६४/६५ दुई लाख, ०६५/६६ आठ लाख २५ हजार, ०६७/६८ तीन लाख रहेको उल्लेख छ । यसैगरी, जि.वि.स. अनुदन रकममा ०६५/६६ पाँच लाख, ०६७/६८ सात लाख, भोटेओडार खानेपानीबाट ०६७/६८ दुई लाख रुपैयाँ त्यस्तै, जनचेतनाबाट अनुदान ०६८/६९ मा तीन लाख ५० हजार गरी कुल ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ गरी कुल ४० लाख ८० हजार रुपैयाँको स्पष्ट हिसाब किताब तथा लेखा परीक्षणमा नदेखिएको, साथै अन्य आय एक लाख २२ हजार तीन सयको पनि हिसाब देखिदैन उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, १० वर्ष सम्मबार्षिक साधारण सभा नगरी आफू अध्यक्ष भई व्यक्तिगत लाभ लिएको, आफ्नो राजनैतिक दबाबमा लेखा परीक्षकलाई प्रभावमा पारी आफू अनुकुल रिर्पोट तयार पारेको, संस्थाको रकम बैंक खातामार्फत कारोबार गर्नु पर्नेमा नगरी लाखौं रकम आफूसंग राखी व्यक्तिगत लाभ लिएको जस्ता दावी उक्त उजुरीपत्रमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, संस्थाको लेखा परीक्षण गराउदा विद्युत प्राधिकरणको ठेकदारले खर्च गर्नु पर्ने रकम १३ लाख ४९ लाख ९५० विविध शीर्षकमा संस्थाको रिर्पोटमा देखाई अनिमियता गरेको, विगत केही वर्षदेखि आफ्नो बाख्राफर्मको लागि भन्दै सरकारबाट अनुदानमा ल्याएको बिजुलीको करिब छवटा पोलहरू बाटोमा लडाई राखी सरकारी धनको दुरुपयोग गरेको तथा विद्युत प्राधिकरणको सामुदायिक विद्युतिकरण विभागसंग संस्थाको नाममा २०६६ साउन १४ गते १३ लाख २३ हजार ९३९ रुपैयाँ ऋण लिई दुई वर्ष भित्र तिर्छु भन्ने कबुल गरेकोमा आजका मितिसम्म पनि उक्त रकम नतिरेको, त्यसको व्याजसहित हिसाब गर्दा कुल १५ हजार ४५ हजार ३८७ रुपैयाँ भएको र उक्त कर्जा असुलउपर गर्न बिभागले उपभोक्ताको विजुलीको लाइन काट्नेसम्मको तरखर गरेको हुँदा त्यसले स्थानीय उपभोक्तामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमा स्थानीयस्तरमा खुलेका सानातिना उद्योग धन्दा पनि बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त्यतिका धेरै कर्जा लिएको न त संस्थाको लेखा परीक्षणमा उल्लेख गरिएको छ न त स्थानीय उपभोक्तालाई कुनै जानाकारी दिएएको छ । यसबाट पनि संस्थालाई गम्भीर असर पारेको देखिन्छ उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।
अन्त्यमा, हाल आएर राइनास नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट राइनास नगरपालिका– ९ र १० मा रहेको विद्युत उपभोक्ता समितिलाई विद्युत प्राधिकरणमा बुझाउने निर्णय भएको भन्ने सुनिदा उक्त कार्यको विरोध गर्दै वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनेको छ । तर पनि विगत तीन वर्षदेखि संस्थाको लेखा परीक्षण नगरी संस्थाको हरहिसाव जनतालाई जानाकारी नगराई एक्कासी हरहिसाव विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएपछि उसैले गर्छ भन्ने हेतुले संस्था प्राधिकरणलाई बुझाउँदा जनता आफ्नो हकअधिकारबाट बञ्चित भएको महसुस भएको कारण यस संस्थाको हिसाब किताब आवश्यक छानविन गरी कोही दोषी देखिएमा आवश्यक कारवाही गरी जनतालाई न्याय दिलाई पाँउ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
अन्तमा, विगतमा पूर्णबहादुर गुरुङका कारण उक्त क्षेत्रका जनताले धेरै समयसम्म अन्धकारमा आफ्नो जीवन विताउनु पर्यो, अर्को हालको उपभोक्ता समितिको कच्चा निर्णयले भविश्यमा पनि कर्जाको भारी बोक्नु पर्ने अवस्था आउने देखिदैछ साथै भविश्यमा यो क्षेत्र फेरि अन्धकारमा पुक्छ कि ! भन्ने चिन्ता छ । त्यसकारण यस कार्यलय(जिल्ला प्रशासन)बाट गहनरुपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी जनतालाई राहत दिलाई दिनको लागि हामी सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू यस सम्मानित जि.प्र.का. समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यसको विवरण सहितको प्रमाण पेश गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो, हालसम्म केही जवाफ आएको छैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले बताउनु भयो । ‘कागजपत्र नै फेला परेर भन्ने खबर छ’ उहाँले भन्नुभयो । ऐले त परिस्थिति फेरिएको छ, हिजोको सेटिङ भत्किएको छ, अब त दोषी जो कोही भए पनि उम्कन मिल्दैन होला नि ? भन्दै उहाँलाई हामीले राखेको जिज्ञासामा ‘पछिल्ला वर्षमा बनेका ऐनले अख्तियारको अधिकार सिडिओलाई दिएको छैन, यो केश धेरै पुरानो पनि रहेछ, कागजपत्र नै फेला परेन भन्ने सुनिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो पुरानो हिसावको प्रष्टता नहुँदासम्म विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजना लिन नहुने समेत स्थानीयको माग छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ६, शनिबार २१:१२ गते
