पूर्वउपप्रधान, अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं– विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्वउपप्रधान, अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । आज भएको पहिलो थुकछेक बहस पछि विशेष अदालतबाट असार ९ गते त्यस्तो अदेश भएको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताउनु भयो ।
पौडेललाई अब विभागले ७ दिन म्याद थप गर्न विशेष अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ । एमालेका उपाध्यक्ष पौडेललाई हिजो सुर्खेत स्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ३ स्थित शुभ होटलबाट पक्राउ गरिएको थियो । राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर आज अदालत उपस्थित गराइएको हो ।
पौडेललाई विभागले २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसमक्ष माग गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग शङ्कास्पद कारोबार देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिस अनुसार पौडेललाई पक्राउ गरिएको थियो ।
विशेष अदालतसमक्ष सरकारी वकिलले २० दिन थुना अनुमति मागेको भएता पनि पौडेलका कानुन व्यवसायीले जिम्मेवारी व्यक्ति भएका कारण भागेर जानसक्ने अवस्था नभएकाले हाजिर जमानीमा तारिखमा राख्न माग गरेका थिए ।
पौडेल पक्राउको आधार :
एमालेका उपाध्यक्ष पौडेललाई पक्राउ गरिएको विषयमा सरकारी पक्षले कम्पनीमा गरिएको लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पक्राउको आधार मानेको छ । उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा विष्णु पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । श्रीराम टोबाकोको शेयर सस्तो मुल्यमा दिपक भट्टलाई विक्री गर्न बिष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएको बताइन्छ ।
पौडेलको पक्षमा बहस गर्नु हुने वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला, रमेश बडाल, शान्तिराम खतिवडालगायतले इजलासमा बहस गर्दै बयान दिने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरी उनीहरूले नाम लिएकै आधारमा पौडेललाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नु सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भएको जिकिर गरेका थिए ।
विशेष अदालतमा पेश गरिएको विवरणमा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पूर्ण लगानी रहेको देखाइएको छ । यसअघि दीपक भट्टमाथि दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि यही कम्पनीमाथि शंकास्पद लगानी संरचनाको विषय उठाइएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त कम्पनीमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको र वास्तविक लगानीकर्ता सार्वजनिक विवरणभन्दा फरक व्यक्ति हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । यही क्रममा जोडिएका तथ्यका आधारमा विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो ।
पौडेलको पक्राउ गैरकानूनी : एमाले
यसैबीच, एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सरकारले अपमान गर्ने हिसाबले पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आज त्यस्तो जानकारी दिनु भएको हो । उहाँका अनुसार पौडेलको पक्राउ गैरन्यायिक र विधिको शासनविपरीत रहेको निष्कर्ष समेत पार्टीले निकालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलललाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।’
उहाँका अनुसार हिजो मात्रै सुर्खेतबाट गैरराजनीतिक, गैरन्यायिक र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ पर्नुभएका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई जसरी अपमानपूर्ण ढंगले प्रक्राउ गरियो, उहाँसँग पिएसओ छ, उहाँ राज्यको सम्पर्क र खबरमा हुनुहुन्छ । आज काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा थाहा भई भई राज्यले दुःख दिने हिसाबले रातारात सार्वजनिक यातायातको माध्यमबाट जसरी काठमाडौं ल्याउने काम गरियो, यो गैरन्याकि र गैरकानूनी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कानूनी राज्य र विधिको शासनको बर्खिलापमा छ । यो पक्राउको एमाले संसदीय दलले घोर विरोध र भत्र्सना गरेको छ । बिनासर्त अविलम्ब रिहाईको माग पनि गरेको छ ।’
महरले बैठकलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलील सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन सहितका विभिन्न ७ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।