काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफसहित छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । पूर्व उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलका पक्षबाट दायर रिटमा आज असार ११ गते भएको सुनुवाइपछि त्यस्तो आदेश दिइएको हो ।
यही असार १६ गतेका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको हो । सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा विपक्षी बनाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालयसहितका विपक्षीका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले थुना प्रकरणमा पक्राउको कारण पेस गर्न भनेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित १६ गतेका निम्ति छलफलमा उपस्थित हुन इजलासबाट मौखिक रूपमा भनिएको पौडेलको रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मौखिक रुपमा छलफलमा उपस्थित हुने भन्ने भएको छ, लिखित आदेश आउँदै छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको रिटमा दावी गरिएको छ । नेता पौडेलपत्नी दोमाया पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नु भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ११, बिहीबार १४:३९ गते
