बेसीशहर– लमजुङ जिल्लाको एक कागजमा जिउँदो रहेको गैरसरकारी संस्थाको व्यहारमा देखिने गतिविधि भने शून्य स्थितिमा छन् । यतिबेला सम्भवतः जिल्लाकै सबैभन्दा धनी गैर सरकारी संस्थाका रुपमा स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यसको वार्षिक साधारण सभा र समयानुकुल गर्नु पर्ने अधिवेशन गरिएको छैन । त्यो किन भएको छैन ? गरिदैन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो रुपमा उठ्न थालेको छ । त्यो संस्था हो, बेसीशहर नगरपालिका– ३ को रानीकुवा स्थित लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्था ।
त्यो संस्था गैर सरकारी संस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो (स्थापनाकालीन) बेला(विसं. २०५३)मा लमजुङ जिल्लामा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने नमूना योजना(पाइलट प्रोजेक्ट)का रुपमा कार्य गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता कार्य गर्दै आएको थियो । त्यो संस्थाले लमजुङका तत्कालीन २४ गाविस र तनहुँका चार गाविसमा विद्युत सेवा प्रवाह गर्ने, विस्तार गर्ने, सासानो मर्मत कार्य गर्ने तथा मिटर रिडिङ र विलिङको काम समेत गर्ने कार्य २०५३ सालदेखि सुम्पिएको थियो । तर गुणस्तीय सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यो कार्यारम्भव गरेको रजत अर्थात २५ वर्षमा त्यो सम्झौंता विद्युत प्राधिकरणले तोडेर आफैले जिल्लाबासीलाई सेवा दिन थालेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका रेकर्ड अनुसार सो संस्थाको दर्ता नं– १२७ र दर्ता मिति : २०५३/१०/१५ भन्ने उल्लेख छ । तर सो संस्थाले सम्झौता अनुसारको काम गर्न सकेन विद्युत सेवा गुणस्तरहीन भएर उपभोक्ताले सास्ती खेप्न पर्नुका साथै पाउनु पर्ने सेवा सुविधासमेत उपभोक्ताले पाएनन् । त्यतिमात्र हैन आर्थिक पारदर्शीता लगायतका गतिविधि पनि शून्य जस्तै रह्यो । त्यसपछि त्यस्ता कार्यको चर्को विरोध भयो । त्यसका बारेमा विभिन्न समाचारसमेत प्रशस्त प्रकाशित भए ।
अन्ततः विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भयो । प्राधिकरणले २०७८ सालको पुसमा आफैले सेवा दिन थालेको विदितै छ । २०७८ साल पुस २२ गतेको विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त संस्थासँगको सम्झौता राखेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर केही सञ्चारमाध्यममा त्यो ‘संस्थानै खारेज’ भन्ने शीर्षकका समाचार पनि प्रकाशन भई आएका थिए ।
गैरसरकारी संस्थाका रुपमा रहेको त्यो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डमा आजका दिनमा पनि ज्यूँदो देखिन्छ । यही असार मसान्तसम्म त्यस संस्थाको नवीकरण भइसकेको छ भने आउँदो आवका लागि आउँदो असोजसम्म पनि बिना जरिवाना नवीकरण गर्न सकिन्छ । जरिवाना तिरेमा त्यसपछिका महिनामा पनि नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यो संस्थाको विधान अनुसार समितिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ र त्यो वर्ष अर्थात २०७८ मा पनि अधिवेशन हुनुपर्ने वर्ष थियो । त्यसअघि २०७४ सालमा भएको अधिवेशन त्यसै वर्ष अर्थात प्राधिकरणले विद्युत सम्झौता रद्द गरेको वर्ष २०७८ सालमा हुनु पर्ने थियो । तर त्यो अधिवेशन तथा वर्षैपिच्छे गर्नु पर्ने साधारण सभा त्यसपछिका यतिका वर्षहरू बित्दासम्म नभएको, नगरिएको गुनासो त्यो संस्थाका सदस्य रहेका उपभोक्ताहरूको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्ड अनुसार संस्था नवीकरण गर्दा पेश गरिएको आव २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाको पूँजी एक करोड ५३ लाख ९९ हजार (ह्रास कट्टी गरी) रहेको र जग्गा (भवन भएको घडेरी) ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक मौज्दात रकम १८ लाख ६० हजार २८९ रुपैयाँ रहेको देखिन्छ भने संस्थाले पाउनु पर्ने रकममा एक लाख ३५ हजार ६५६ रुपैयाँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस्तै धरौटी रकम एक करोड पाँच लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आव २०८२/८३ का लागि नवीकरण गर्न पेश गरिएका कागजातको विवरणमा पेश गरिएको कार्य समितिको विवरणमा अध्यक्ष श्रीकान्त घिमिरे, उपाध्यक्ष शिव जोशी, सचिव जीवन श्रेष्ठ(हालः विदेश), कोषाध्यक्ष पदमराज कँडेल हुनुुहुन्छ । त्यस्तै, सदस्यहरूमा लेखमान गुरुङ, सुकमाया गुरुङ, प्रेमराज उप्रेती, माधवप्रसाद पराजुली, कृष्णप्रसाद अधिकारी, दुर्गाबहादुर राउत र चिनबहादुर विकको नाम रहेको देखिन्छ ।
यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिका बारेमा निगरानी गर्नु हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मनसिंह गौतमसँग सम्पर्क गर्दा त्यो संस्था नियमित रुपमा नवीकरण भएको छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका सबै कागजात छन्, अन्यथा भन्ने ठाउँ देखिदैन । अनि यस्तो वैध संस्थाले वार्षिक साधारण सभा गर्ने, समयमा अधिवेशन गर्ने गर्नु पर्दैन ? भन्ने जिज्ञासामा त्यो बारेमा यी कागजातहरूले बोल्दैन, अनुगमनबाट देखिने कुरा हुन् ती उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसबारेमा लमजुङ विद्युत वितरण केन्द्र(एनए)मा सम्पर्क गर्दा म नयाँ आएको हो, मलाई धेरै पुराना कुरा त थाहा भएन, ऐले ३, ४ दिन भयो, सम्पत्तीको हिसाब मिलान गर्न स्वतन्त्र अडिटरबाट संस्थाको सम्पत्ती मूल्यांकन गर्न लगाउने भन्ने बोर्डको निर्णय भएको छ, त्यसका लागि छिट्टै टेण्डर आह्वान हुन्छ होला केन्द्रका प्रमुख सोभितबहादुर क्षेत्रीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार संस्थाको सम्पत्ती यतिबेला प्राधिकरणले उपभोग गरिरहेको छ । त्यो प्रयोग वापत भाडा तिर्नु हुन्छ होला नि ? भन्ने जिज्ञासामा ‘त्यस्तो त छैन’ उहाँले भन्नुभयो । त्यो उपभोक्ता संस्था त गैससको रुपमा दर्ता भएको र आजका दिनमा पनि जिल्ला प्रशासनमा अद्यावधिक रहेको देखिन्छ । त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ती उपभोग गर्दा त भाडा तिर्नु पर्ने हैन र ? भन्ने थप जिज्ञासामा सबै सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्थाको हकमा विद्युत प्राधिकरण नियमावलीमा व्यवस्था भएको र सम्झौता गर्दा नै त्यस्तै उल्लेख गरेको हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान अवस्था के कस्तो छ त त्यो संस्थाको ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा संस्थाले प्राधिकरणलाई तिर्ने रकम एक करोड, एक लाख रुपैयाँ देखिन्छ भने संस्थाले पाउनु पर्नेमा एक करोड ३२ लाख देखिएको छ । अब स्वतन्त्र अडिटरले गर्ने मूल्यांकनमा यो अंकमा केही थपघट हुन सक्ला उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार त्यो रकम संस्थाले प्राधिकरणमा राखेको धरौटी एक करोड ६७ लाख समेत हो ।
यसैगरी, वार्षिक साधारण सभा, अधिवेशन आदिका बारेमा त्यो त नियमित हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्दै राखिएको जिज्ञासा ती कामहरू भएका होलान् तर हामीले त्यसबारेमा आधिकारिक रुपमा बोल्न मिल्दैन लमजुङ विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख क्षेत्रीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हामी(प्राधिकरण)ले संस्थासँग लिने बेलामा करिब ३२ हजार ग्राहक, ६५ जना कर्मचारीलाई ज्यालादारीको रुपमा करारमा काम लगाउने भन्ने रहेको छ । हिसाबको कुरा माथि भनिसके उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्को एक विश्वस्थ सुत्रका अनुसार संस्थाका नाउँमा रानीकुवामा सात आना जग्गा, त्यसमा बनेको छ कोठे भवन, दुईवटा गाडी, पाँच वटा वाइग, केही विद्युत ट्रान्समिटरहरू लगायतको पूँजी रहेको छ ।
सो संस्थाबाट समायोजन भएर हाल एनएका भएका कर्मचारीहरू आफूहरूले संस्थाको सुरुका दिन ०५४ सालदेखि काम गरेर जवानीका दिनसमेत यही संस्थाको हितमा सुम्पेको हुँदा अन्य सुविधा नभएपनि उपदान र औषधि खर्चको प्रवन्ध गरिनु पर्ने माग रहेको बताएका छन् ।
एउटै संस्थामा काम गर्नेहरूका लागि फरक मापदण्ड लगाउन कति दिनसम्म मिल्ने हो ? र यो सुशासन भित्र पर्छ कि पर्दैन ? आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाका विद्यमान समितिमा रहेका जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्भव भएन । अन्ततः त्यो संस्थाको नियमित वार्षिक सधारण सभा तथा अधिवेशन कहिले ? हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत नै रहेको छ ।
लमजुङ विधद्युत उपभोक्ता संस्थाका यस्ता गतिविधले मुलुकमा के कति हदसम्म सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काम भएको छ ? यसमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नु पर्छ उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार १८, बिहीबार १०:०२ गते
