पूर्वउपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री एवम् एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज, थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पूर्वउपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री एवम् एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ । पौडेलको हकमा उहाँकी श्रीमती दोमाया पौडेलले दायर गर्नु भएको रिट सर्वोच्च अदालतले असार १८ गते फैसला सुनाएको हो । पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले रिट खारेजीको फैसला भएको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार आदेशको लिखितप्रति आउन केही दिन लाग्ने छ ।
सर्वोच्चको सो आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पौडेलमाथि हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्चले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका सक्कल फाइलहरू मगाएर अध्ययन गरेपछि रिट खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो ।
पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतबाट मात्रै तेस्रोपटक ६ दिनको म्याद थप भइसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका पौडेललाई विशेष अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि दोमायाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराउनु भएको थियो । पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखेको दाबीसहित दायर रिटमा विशेष अदालतसहित पाँच निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
करोडौँको संदिग्ध आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती दोमायाले असार १० गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग पौडेलको शंकास्पद सम्बन्ध देखिएपछि विभागले उनलाई पक्राउ गरेको हो । व्यवसायी दीपक भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा पौडेलले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक प्रभाव दुरूपयोग गरेको आरोप सरकारी पक्षको छ ।
यसैबीच विशेष अदालतबाट तेस्रोपटक ६ दिन म्याद थप असार १८ गते गरिएको छ ।