काठमाडौं– रास्वपा नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाईको सरकारका सय दिन असार २० गते पुरा भएका छन् । यो अवधिमा विभिन्न बाधा अवरोधका बीच पनि सर्वसाधारणमा आशा जगाउन सफल भएको रुपमा हेरिएको छ ।
गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ दल रास्वपाले ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मत सहित दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर ऐतिहासिक कीर्तिमान राखेको थियो । रास्वपाका वरिष्ठ युवा नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो । त्यसैदिन शाहकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिपक्ष दलहरू कमजोर अवस्थामा रहेको बेला आगामी पाँच वर्ष सुशासन र समृद्धिको पक्षमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न समस्या देखिँदैन । सुशासन र डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली, डिजिटल रुपान्तरण, झन्झटमुक्त नागरिक सेवा, समृद्धिको प्रस्थान विन्दु, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायमा प्राथमिकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत शासकीय सुधारका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
धेरै समर्थकहरूको दृष्टिमा बालेन्द्र शाह राष्ट्रवादी, देशभक्त तथा भाषणभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै शासनको नयाँ परिभाषा निर्माण गर्न खोज्ने नेतृत्वका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । उहाँका निकटवर्ती सल्लाहकारहरूमध्ये कुमार व्यञ्जनकार ‘द बेन’लाई सार्वजनिक हितलाई व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्क्षाभन्दा माथि राख्ने निःस्वार्थ व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गरिन्छ ।
बालेनका पहिलो १०० दिन कुनै सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम वा प्रतीकात्मक राजनीतिक अभ्यास होइनन्, ती नेपालको शासन संरचना, संस्थागत क्षमता तथा राज्य सञ्चालन प्रणालीमाथिको वास्तविक ‘स्ट्रेस टेस्ट’ हुन् । ‘१०० दिन, १०० उपलब्धि’ को अवधारणाले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सम्पत्तिको फोरेन्सिक परीक्षण, राजनीतिक प्रभावमा सञ्चालित विद्यार्थी संरचनाहरूको पुनर्मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक सेवाको व्यापक डिजिटलीकरणमार्फत राज्य आधुनिकीकरण, संस्थागत पुनःइन्जिनियरिङ र शासन–नवप्रवर्तनको महत्त्वाकाङ्क्क्षी प्रयोगलाई सङ्केत गरेको छ ।
सरकारका सय दिन सफल : सभापति रवि
यसैबीच, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन सुशासन र नागरिक सेवाका हिसाबले सफल रहेको दाबी गर्नु भएको छ । सरकार गठनको सय दिन पूरा भएकोमा प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यो अवधिमा सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र सुशासनमा बढी जोड दिएको बताउनु भयो । आम नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने निकायहरूलाई झन्झटरहित बनाउन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन र होम डेलिभरी सेवाको सुरुवात गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै उहाँले यस कार्यलाई सुखद सुरुआतको रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ ।
आम नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने निकायहरूलाई झन्झटरहित बनाउन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन र होम डेलिभरी सेवाको सुरुवात गर्न सरकार लागिपरेको भन्दै बताए । सभापति लामिछानेले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र सुशासनको जग बसाल्ने सवालमा सरकारको सुरुवाती सय दिन सफल रहेको दाबी गर्नु भएको छ ।
विकास निर्माण र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूको प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि भोलिका दिनमा त्यसको नतिजा आउने उहाँको भनाइ छ । विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा तीन वर्षको प्याकेज बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै यसको पूर्ण नतिजा आउन केही समय लागे पनि तत्काल देखिने कामहरू पनि निरन्तर भइरहेको दाबी उहाँको छ ।
विपक्षी दलहरूले कति अंक दिए ?
यसैबीच, रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक सय दिन पूरा भएको छ । रास्वपा सरकारको कार्यप्रगतिलाई विपक्षी दलहरूले ‘नकारात्मक रेटिङ’ दिएको जानएका छन् । चुनावको बेला आम मतदाता समक्ष प्रस्तुत गरेको बाचापत्र, सरकारको सय दिने कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटको आधारमा विपक्षी दलहरूले ‘नकारात्मक रेटिङ’ दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको सय दिने कार्य प्रगति अध्ययन गरी रिपोर्ट कार्ड नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रमुख सचेतक वासना थापाले सरकारले बोलेको आधारमा १०० पूर्णाङ्कमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यसूची र बोलेको आधारमा ३० प्रतिशत काम भएको देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले टिम नै बनाएर अध्ययन गरिरहेकाले बेलुका वा भोलि बिहानसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छौं ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरको तर सय दिनमा सरकार उल्टो दिशामा गइरहेको दावी छ । महरले सुरुवाती दिनमा नीतिगत प्रस्थान बिन्दुहरू, शासकीय सुधारका प्रयासहरू र समृद्धिका योजनाहरू सरकारले अगाडि बढाएको देखिन्छ, जनमतको सम्मानका लागि सरकारलाई जम्मा १० प्रतिशतमात्र अङ्क दिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको सरकारले सुकुमबासीलाई विचल्ली बनाएको छ । लोकतन्त्र कोमामा पुगेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैतिर भत्काउने, ठोक्ने काम भएको छ । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सुशासन र डेलिभरीमा पनि केही भएको छैन । महँगी बढेको बढ्यै छ । समग्रमा सरकार टाउकोले टेकेर उल्टो दिशामा हिँडेको छ ।’ सबै क्षेत्र निरुत्साही र आतङ्कित छन् उहाँको दावी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको सय दिनको गतिविधि सही दिशामा हिडेको भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा यस्तै ताल भए सरकार धेरै पर नजाने असार १५ गते बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन महिनासम्म सरकारको गतिविधि हेर्दा ठिक तरिकाले अगाडि बढेको देखिँदैन । मजदुर–किसान, सुकुमबासी लगायत श्रमजीवी वर्गमाथि जुन किसिमको धरपकड गरिएको छ, राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ– यही अवस्था रहिरहे अर्को विद्रोह हुनसक्छ ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नु हुन्छ । उहाँले सार्वभौम संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, सुकुमबासीहरूको उठीबास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विषयमा सरकार असफल भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अहिलेको सरकारलाई कार्य प्रगतिको मार्क दिन सकिँदैन । असफलताको बाटोमा छिरिसक्यो । सुकुमबासीलाई बिचल्ली बनाएको छ । सुशासन कागजमा मात्र सीमित छ । अर्बौंको ऋण थपिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री आफैँले संसदमा राष्ट्र विरोधी कुरा गर्नुभएको छ । यी सबै गतिविधि हेरेर सरकारलाई प्रतिशत दिने अवस्था छैन ।’
यसैगरी, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही नयाँ कदम चाल्न खोजिए पनि शासकीय परिपक्वता देखिन भन्नुहुन्छ । आगामी दिनमा संख्याको दम्भले नभई सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई श्रेष्ठको सुझाव छ । उहाँका अनुसार केही गरौँ भन्ने ऊर्जा देखिन्छ, तर सुर, ताल र लय मिलिराखेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘सय दिनको आधारमा करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नोस् । संख्याको बलमा दम्भ देखाएर नभई सबै दलसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ । अहिले नै पासर फेल मार्क दिने अवस्था देखिँदैन । सरकारको शासकीय अपरिपक्वता देखियो ।’
काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रुपन्देही, पर्सा जिल्ला अदालतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गोरखा मिडिया प्रालिका पूर्वअध्यक्ष जीबी राई लगायत विरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको श्रेष्ठको तर्क छ ।
यी पहिलो १०० दिन वास्तवमा नेपालको लागि एउटा ‘प्रुफ अफ कन्सेप्ट’ हुन्– के नेपाल भ्रष्टाचारजन्य अतिरिक्त लागत, प्रशासनिक जटिलता तथा कार्यान्वयनका दीर्घकालीन कमजोरीहरूबाट माथि उठेर उच्च विश्वासयुक्त, प्रविधि–सक्षम, पारदर्शी तथा कार्यसम्पादन–केन्द्रित राज्यतर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ ?
अन्ततः, यो केवल बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको मूल्याङ्कन मात्र होइन, यो नेपाली समाजको सामूहिक तयारीको पनि परीक्षण हो– के हामी उत्तरदायित्व, आधुनिक सेवा–प्रवाह, नागरिक सम्मानको पुनस्र्थापना तथा दण्डहीनताको पुरानो संरचनाको अन्त्यका लागि आवश्यक पर्ने असहज तर अपरिहार्य परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ ?
प्रकाशित मिति २०८३ असार २०, शनिबार ०८:१२ गते
