काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । सो अवसरमा सरकारले सो अवधिमा भएका आफ्ना मुख्यमुख्य उपलब्धि असार २० गते सार्वजनिक गरेको हो । जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार र सुशासनमा सरकारका १३ उपलब्धि भएको बुँदागत रुपमा उल्लेख छ ।
चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ लाई आधार मानी सरकारले प्रशासनिक सुधार र नागरिक सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको दाबी गरेको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गत चैत १३ गते गठन भएको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको सुशासनका पक्षका १३ बुँदाहरू ः
१. उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन :
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरिएको छ । अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति भेटिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ ।
२. सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उपलब्धि :
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत नीतिगत सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । यस अवधिमा ७ वटा ठूला मुद्दा दायर गरी १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै १११ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ ।
३. सार्वजनिक खर्चमा कटौती र मितव्ययिता :
सरकारले प्रशासनिक भार कम गर्न ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेज गरेको छ भने ६ वटा निकायलाई गाभिएको छ । साथै, मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । यसबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने आंकलन गरिएको छ ।
४. विलासी सुविधा र सवारी साधन फिर्ता :
नियमविपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूबाट ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल जफत गरी फिर्ता ल्याइएको छ । सवारी सुविधा नपाउने पदाधिकारीहरूको इन्धन र मर्मत खर्चमा समेत भारी कटौती गरिएको छ ।
५. दलीय ट्रेड युनियनको खारेजी :
सार्वजनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गर्न विभिन्न दलीय ट्रेड युनियनहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ । यसबाट कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
६. राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य, योग्यताका आधारमा नियुक्ति :
विभिन्न मन्त्रालय, बोर्ड र आयोजनाहरूमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबण्डा र ‘सेटिङ’लाई अन्त्य गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राजदूत पदहरूमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
७. नागरिकको घरदैलोमै सेवा :
राहदानी र नागरिकता लगायतका सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउन हुलाक कार्यालयमार्फत ७५ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिएको छ । कास्की र मोरङमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) घरमै पुर्याउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ ।
८. डिजिटल शासनको विस्तार :
सरकारी सेवालाई बिचौलियामुक्त बनाउन डिजिटल प्रणालीमा जोड दिइएको छ । अनलाइनमार्फत नागरिकता सिफारिस, राहदानी प्रिरोइन्मेन्ट र इमिग्रेसनको स्वघोषणा जस्ता सेवाहरू सुरु भएका छन् । नागरिक एपमार्फत इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
९. सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण :
अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन ‘रावल आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बाल मन्दिर, फेवाताल क्षेत्र र बागमती किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र पार्क विकासको काम अघि बढाइएको छ ।
१०. ‘हेलो सरकार’ को स्तरोन्नति :
नागरिकका गुनासा सिधै सुन्न ‘हेलो सरकार’लाई नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिएको छ । पछिल्लो १०० दिनमा प्राप्त गुनासाहरू मध्ये ६० प्रतिशत फस्र्योट भइसकेको र यसले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा बढाएको भनिएको छ ।
११. रुग्ण आयोजनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन र व्यवस्थापन :
लामो समयदेखि अलपत्र परेका ५७८ वटा ठेक्काहरूको विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । काम नगर्ने १५ वटा ठेक्का तोडिएको छ भने ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ ।
१२. सहकारी ठगी नियन्त्रण र बचत फिर्ता :
समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका १७५० साना बचतकर्ताहरूको करिब २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको छ । सहकारी बेथितिबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
१३. प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना :
देशको लगानी, उत्पादन र विकासलाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक कार्यहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले यी उपलब्धिहरूलाई सुशासनको प्रारम्भिक संकेतको रूपमा लिँदै आगामी दिनमा शासकीय सुधारका कार्यहरूलाई थप तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार २०, शनिबार २०:१९ गते
