पोखरा– अन्ततः गण्डकी प्रदेश सभाबाट गाँजा खेतीले बैधानिकता प्राप्त गरेको छ । औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनाका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले असार २५ गते पारित गरेसंगै गाँजा खेतीका लागि बाटो खुलेको हो ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले पेश गर्नु भएको अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदनसहित औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुखले घोषणा गर्नु भएको हो । गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागुऔषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ । व्यक्तिले विगत १० वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कसूरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मूल विधेयकलाई प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले लामो छलफल र परिमार्जनसहित संशोधन प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो । सोही संशोधनसहितको विधेयक बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको हो ।
विधेयक छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएकोमा २४ गते समिति सभापति भोजराज अर्यालले प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको हो । विधेयकमा गाँजाको दुरुपयोग रोक्नका लागि विशेष प्रावधानहरू थपिएका छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न चिकित्सा सेवासहितको उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपचारका लागि पुनस्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हुनेछ । खेती गर्ने जग्गा आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल ले विधेयक गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कुनै पनि कम्पनीले ऐनको परिधिभित्र रहेर गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरण तथा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरेको छ । अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि नियमावली बनाएर अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’
अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष :
गाँजा खेतीको अनुमति, नवीकरण, निलम्बन र खारेजीका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी खेतीको अनुमति लिन सकिने छ । यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने छ । औषधीजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी लिइने अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र अवधि सकिनु अगावै तोकिएको दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजाखेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्नेछ । मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी विशेष क्षेत्र तोक्ने गरी उल्लेख गरेको हो । खेती गर्न इच्छुकले तोकिएको क्षेत्रभित्र आफ्नो जमिन वा कम्तीमा ५ वर्षका लागि भाडा÷लिजमा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको स्थापित औषधि उद्योग वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग गरिएको सम्झौता पत्र संलग्न गरी नियामक इकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
गाँजाखेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन त्रि–स्तरीय नियमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, प्रमुखसचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसमेत सदस्य रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ । मन्त्रालयमातहत नवौं वा दशौं तहको अधिकृतको नेतृत्वमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ । संसदीय समितिले मूल विधेयकमा रहेको निर्देशकको एकल अधिकार कटौती गरी धेरै ठाउँमा इकाइलाई संस्थागत जिम्मेवारी दिएको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने, खारेज गर्ने र नियमन गर्नेलगायत काम यसै इकाइले गर्नेछ ।
पूर्व सहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ । सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सिसीटिभीसहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ ।
वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख, कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य रहने समितिले स्थलगत रूपमा खेतीको अनुगमन गर्नेछ । पारित विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टिएचसी) मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजाखेतीमा टिएचसीको मात्रा ० दशमलब ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ ।
बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टिएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । विधेयकमा भाँगोलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्यवस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाँजाको बोटमा फल्ने दानालाई भाँगो भनिएको छ । यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।
सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा कारबाही :
खेतीपछि बिक्रीको व्यवस्था पनि विधेयकमा निकै कडाइ गरिएको छ । रोप्नेदेखि वयस्क हुँदासम्म सरकारको निगरानीबिना केही गर्न पाइँदैन । गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसलाई कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा इकाइ, नजिकको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निगरानी समितिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । अनुमति नलिई खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागुऔषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ । तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा इकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर, जरिवानाको सजायउपर चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले निर्णय भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने छ ।
विधेयकमा गाँजाको व्यावसायिक खुलापनसँगै आउन सक्ने सामाजिक जोखिमको ख्याल गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लागूऔषध वा गाँजा दुव्र्यसनको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहितको पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार २६, शुक्रबार ०९:२७ गते
