सुशासनका लागि कृषि अनुदान जस्तै खोज्नै पर्ने अन्य केही निकायबाट गरिएका लगानी

लमजुङ– संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको बारेमा कृषकका लागि दिइएको अनुदानको हिसाब खोज्ने राम्रो योजना अघि सारेको छ । यसले मुलुकमा सुशासनका पक्षमा राम्रो काम गर्ने आंकलन गरिएको छ । यो कार्यको निर्क्योल भएसँगै बनाइने नीतिले असली र साना लगानीका किसानका लागि राहत हुनेछ भन्ने आम बुझाई छ ।
त्यसरी नै विगतका सरकारबाट भएका लगानीको खोजीनीति हुनुपर्ने अन्य केही क्षेत्र पनि छन् । जसको राम्रोसँग खोजीनीति हुन जरुरी छ । यदि त्यसो गर्न सकियो भने त्यसले सुशासनका टुल्सलाई राम्रोसँग टेवा दिनेछ भन्ने सरकारका शुभचिन्तकहरूले सुझाएका छन् ।
ती क्षेत्र हुन् :
जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय परिषदमा परिणत हुँदा जिल्ला विकास समिति हुँदाका ताका गरिएका लगानी(२०६२÷६३ र अघि र पछिका) खोज्न जरुरी देखिएको छ । त्यसैगरी गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिकामा परिणत गरिदा गाउँ विकास समिति हुँदा तिनताका त्यहाँबाट विकास योजनाका नाउँमा गरिएका लगानी अर्थात योजना र अनुदान आदिको खर्च रकमको खोजी हुन समेत बाञ्छनीय देखिएको छ ।
यसैगरी, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा परिणत हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्ला भित्रका विभिन्न विद्यालयका नाउँमा भवन निर्माण (ब्लक) लगायतका कार्यमा दिइएका अनुदान रकमको खोजी गरिनु पर्छ भन्ने सर्वसाधारणको माग छ । तिन ताका दुई र चार कोठे भवनका लागि नेपाल सरकारबाट दिइने अनुदान रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिइने प्रचलन थियो । त्यो रकम कतिपय विद्यालयमा ती भवनको जगसम्म नहाली केवल कागजमा मात्र बनेको भन्ने देखाई ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र त्यो बेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुखले झ्याम परेका गुनासाहरू समेत आइरहेका छन् ।
त्यसैले त्यस्तो योजनाका बजेटसमेत खोजीनीति हुन जरुरी रहेको सर्वसाधारणको गुनासो र संघीय सरकारसँग माग रहेको छ । त्यसैले यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।
त्यस्तै, २०६२/६३ को आन्दोलन पछि बनेको सरकारले गाउँ गाउँमा खोलिएका सहकारीका लागि वितरण गरेको प्रति सहकारी एक लाख रुपैयाँ पनि एकाध सहकारीमा बाहेक सदुवयोग भएको भन्ने सुनिदैन । त्यसैले त्यो रकमसमेत खोज्न जरुरी देखिएको सर्वसाधारणले बताउने गरेका छन् ।