काठमाडौँ– एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वयपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साउन १ गते साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेलविरूद्ध २० करोड ९० लाख बिगो मागदाबी लिदै हिजोमात्र शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू त्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उहाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा हिजोमात्रै २० करोड ९० लाख बिगो मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आज भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश गरेको हो ।
अदालतले तीनवटा आधार तय गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बताइएको छ । अदालतले विष्णु पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार गरेको अनि सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उहाँलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको जनाएको छ ।
उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । पौडेलले सहजीकरण गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको विभागको दाबी छ । तर, पौडेलले बयानमा सो अभियोग अस्वीकार गरी इन्कारी बयान दिनु भएको थियो ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उहाँ उपर पटकपटक म्याद थप गरी अनुसन्धान भएको थियो ।
स्मरणीय छ, पौडेललाई रिहा गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट समेत सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ श्रावण १, शुक्रबार १९:२५ गते
