अब माछा मार्न पालिकामा दर्ता हुनु पर्ने, नत्र कारबाही

नौथर(लमजुङ)– लमजुङको एक गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा माछा मात्र पालिकामा दर्ता(सूचिकृत) हुनु पर्ने अन्यथा माछा मार्न नपाईने, दर्ता बिना माछा मारेमा कारहवाही हुने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ । त्यस्तो प्रवन्ध गर्ने लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले साउन १९ गतेदेखि लागू गरेको हो ।
दोर्दी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलामा माछा मार्न चाहने स्थानीय बासिन्दाका लागि वार्षिक सूचीकृत (दर्ता) हुने व्यवस्था गरेको हो । सो पालिकामा स्थायी बसोबास नभएका व्यक्तिले भने दर्ता गरेर पनि माछा मार्न पाउँदैनन् । किनकि, त्यस्तो पेशा दर्ता गर्दा नागरिकता पेश गर्नु पर्ने र त्यो दोर्दी गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने सर्त रहेको गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय हेमराज काफ्लेले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार केही व्यक्तिले अनाधिकृत रुपमा विषादी तथा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री प्रयोग गरी माछा मार्दा जलचर, जैविक विविधता र नदीको पर्यावरणमा नकारात्मक असर परेको तथा यस सम्बन्धमा जनगुनासो बढ्दै गएको भन्दै आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम माछा मार्ने व्यक्तिलाई वार्षिक रुपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘माछा मार्न इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित गाउँपालिकामा उपस्थित भई सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।’ सूचीकृत भएपछि गाउँपालिकाबाट सूचीकरण निस्सा (प्रमाणपत्र) प्रदान गरिने प्रवन्ध गरिएको समेत काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
दोर्दी गाउँपालिकाको दोर्दी नदी र किसेदी खोलाको माछा निकै स्वादिष्ट मानिन्छ । त्यसैले ती खोलामा माछा बहुचर्चित पनि छन् । माछाका सौखिनहरू उक्त पालिकामा पुग्दा ती दुई खोलाका माछा नचाखी प्रायः फर्कदैनन् ।
अब सूचिकृत भएका व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि दोर्दी, किसेदी, छ्याङ्दी लगायत दोर्दी गाउँपालिकाभित्र पर्ने नदी तथा खोलाहरूमा जाल वा बल्छी मात्र प्रयोग गरी माछा मार्नु पर्नेछ । विद्युतीय करेन्टको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले अनधिकृत रुपमा विषादी तथा विद्युतीय करेन्ट लगायत अन्य अवैध सामग्री प्रयोग गरेर माछा मार्ने कार्यले जल पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूचीकृत प्रणाली लागू गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नदी तथा जलचर संरक्षणसँगै स्थानीयलाई व्यवस्थित रुपमा माछा मार्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
माछा मार्ने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले पालिकामा सूचीकृत हुनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, नगद ५० रुपैयाँ राजस्व तिरेको सक्कल भौचर र दोर्दी गाउँपालिकावासी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
गाउँपालिकाले सूचीकृत नभई माछा तथा अन्य जलचर मारेमा आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम कारबाही गरिने समेत सूचनामा उल्लेख छ । यस व्यवस्थासँगै अवैध रुपमा हुने माछा मार्ने गतिविधि नियन्त्रण हुने, जलचरको दिगो व्यवस्थापनमा मद्दत हुनुका साथै नदी संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ ।
स्मरणीय छ, सो पालिकामा करेन्ट लगाई माछा मार्ने क्रममा गत वर्ष एक युवाले ज्यानसमेत गुमाएका थिए ।