सरकार आफैले ११४ दिनदेखि बन्द राखेको भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला खोल्यो

काठमाडौं– सरकारले भृकुटीमण्डपस्थित ११४ दिनदेखि बन्द सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला खोलेको छ । समाज कल्याण परिषद्ले चैत ३० गते देखि बन्द गरेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला परिषद् साउन २० गते खोलिएको हो ।
पुस्तकालय बन्द गरेपछि सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि भने सरकार आफैंले ताला खोलेको हो । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई समाज कल्याण परिषद्ले ताला खोलिने जानकारी सहित प्रतिनिधि पठाइदिन पत्र लेखेको छ ।
आम पाठक, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी तथा भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन समितिका प्रशासन प्रमुख र सार्वजनिक पुस्तकालयका कर्मचारीको रोहबरमा पुस्तकालयमा लागेको ताल्चा खोलिएको हो ।
सहमतिपत्रमा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख खगनाथ रेग्मीका साथै परिषद्का दीपेन्द्र पन्त, पुस्तकालयका व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराई, नेविसंघका अध्यक्ष करुणा कटुवाल र लेखक तथा सम्पादक विमल आचार्यले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । आम पाठकलगायत विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भएका दबाबमूलक तथा रचनात्मक कार्यक्रमका कारण पुस्तकालयमा लगाएको तालाबन्दी खुलेको हो ।
पुस्तकालयले भाडा नतिरेको कारण देखाउँदै समाज कल्याण परिषदले अन्य व्यवसायीक स्टलसँगै पुस्तकालय पनि बन्द गरेको थियो ।
समाज कल्याण परिषद्, भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन समितिका प्रमुख रेग्मीलगायतद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा यही साउन २५ गते सोमबारदेखि पुस्तकालयमा पठनपाठनको उचित वातावारण तयार गरिने भनिएको छ ।
हाल पुस्तकालयको साँचो ताल्चा पुस्तकालय प्रशासनको जिम्मामा रहने, पुस्तकालय सञ्चालनको कार्य सञ्चालन विधि परिषद् र पुस्तकालय कार्यसमितिले आपसी छलफलमा तय गर्ने पनि सहमतिपत्रका उल्लेख छ ।
ताला खोल्ने क्रममा त्यहाँ उपस्थित परिषद्को भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागका प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीले पुस्तकालय खोल्नुको निर्णय पढेर सुनाउनु भएको थियो । यसका अलावा पाठक तथा सेवाग्राहीहरूको मागलाई ध्यानमा राखी पुस्तकालयलाई तत्काल समाज कल्याण परिषद्कै मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिने भन्दै उहाँले समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम ५ को उपनियम २ अनुसार खोलिएको बताउनु भयो ।
रेग्मीले आफूहरू माथिल्लो निकायको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी मात्र भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘अहिलेलाई पाठकको हितलाई ध्यानमा राखेर पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउन ताला खोलिएको हो । भाडा बक्यौता असुल गर्ने र आगामी सञ्चालन मोडल कस्तो बनाउने भन्नेबारे थप छलफल हुनेछ ।’
नियम ५ मा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘परिषद्, परिषद् अन्तर्गतका उपसमिति एवं कोषहरूको कामकारबाही सुचारु र नियमित गर्न निर्देशन दिने ।’
खारेजीमा परेको ‘समाज कल्याण परिषद्’ मातहत ल्याउन खोज्नु अर्को गैरकानुनी कार्य :
सरकारले पुस्तकालयको ताला खोलिए पनि यसलाई परिषद् मातहत ल्याउने निर्णयप्रति नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले पुस्तकालय खोल्ने निर्णय गरे पनि खारेजीको निर्णय गरिसकेको ‘समाज कल्याण परिषद्’ मातहत रहने गरी मात्रै सञ्चालनमा ल्याउन खोजेपछि यससम्बन्धी कानुनी र नीतिगत विवाद झनै गहिरिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
मार्टिन चौतारीका अध्येता लोकरञ्जन पराजुलीसहितका अभियन्ताहरूले सरकारी निकायले कानुनविपरीत ढङ्गले गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट स्थापित सार्वजनिक पुस्तकालय नियन्त्रणमा लिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभये, ‘कुनै स्पष्ट ऐन– कानुन बिना राज्यले कसरी सर्वसाधारण र विभिन्न व्यक्तिको प्रयासमा खुलेको स्वायत्त पुस्तकालय हडप्न कुनै हालतमा पाइँदैन ।’
स्मरणीय छ, यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभासपूर्ण पक्ष भनेको पुस्तकालयलाई जुन निकाय समाज कल्याण परिषद् मातहत राखिएको छ, त्यो निकाय स्वयं सरकारबाटै खारेज भइसकेको निकाय हो ।
कानूनी विज्ञहरूका अनुसार, अस्तित्व नै नरहेको वा खारेज भइसकेको निकायको नाममा कुनै पनि संस्थालाई तहत राख्नु प्रशासनिक र कानुनी रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ ।
नेविसंघको निरन्तर दबाब :
उक्त उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्दविरुद्ध सडकमा उत्रिएको नेपाली काँग्रेसनिकट नेविसंघले विरोध प्रदर्शन जारी राखेको थियो । तालाबन्दीको त्यो घटनाले विद्यार्थीको भविष्य र लोकतान्त्रिक चेतनामाथिको प्रहार भएको नेविसंघको ठहर गर्दै ११२ औं दिन पनि नेविसंघले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको हो ।
‘सार्वजनिक पुस्तकालय बचाउ अभियान’ सञ्चालन गरेको संघले सरकारलाई दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन पनि गरिरहेको थियो ।
पुस्तकालय बन्द हुँदा हजारौं विद्यार्थी र पाठकको अध्ययन अधिकार खोसिएको बताउँदै तत्काल ताला खोल्न भनेको थियो ।