काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले हाजिरी जमानी/तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा परमादेश भदौ १ गत जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चमा भएको दुईतर्फी सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो । तर सर्वोच्च अदालतले निवेदनबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गर्नु भएको थियो ।
यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतले निवेदनबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
श्रेष्ठकातर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइन गर्दै सर्वोच्चले यस्तो बताएको हो । ’अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखि अनुसन्धान गर्नू भनी विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंँको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदकका विरूद्ध परेको जाहेरीका आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई, ऐ. दफा १४ बमोजिम म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएकाले उक्त थुनालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ ।
अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचारबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भए/नभएको विषय मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुने जनाउँदै हालको निवेदनबाट त्यस विषयमा बोल्न नमिल्ने समेत ओदशमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै श्रेष्ठलाई थुना बाहिरै राखी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिइएको छ ।
यसैगरी, जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ सिपियू, दुई वटा ल्यापटप सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा फिर्ता गर्न र्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ भाद्र १, सोमबार २०:०९ गते
