देउवाहरूको पुनरावलोकनको निवेदन र राजनैतिक तरंग

देउवाहरूको पुनरावलोकनको निवेदन र राजनैतिक तरंग

दामोदर पौडेल

@antaranganews

२०८३ भदौ ४ गते शुक्रबार ०७:३५

महाधिवेशन प्रतिनिधीहरू नै ७० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गगनहरूको पक्षमा रहनु गगनहरूको लागि निर्णायक जितको कारण हुन्छ र बिगतको केन्द्रीय समितिका आधा भन्दा ज्यादा सदस्यहरू पनि गगनको पक्षमा रहनु थप सहयोगी हुनु हो ।

पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएर निस्सा प्रदान हुनु आंफैमा अचम्मको घटना होइन । बरु कानुन बमोजिम खोजिएको न्यायिक प्रक्रियालाई अधिकत्तम न्यायिक प्रकृयाबाट नै निरुपण गर्न प्रयास गर्नु हो र यो कार्य उपयुक्त नै हो ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई पुराना र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरू र नयां नेताहरूले अलग धुरीबाट आफ्नो पक्षमा राख्न प्रयास गरिरहेका छन् । केही नलागे केशव स्थापितले राष्ट्रिय कांग्रसलेको अध्यक्ष बनेर कुनै पार्टीमा विलय गराए जस्तो गराएर आफ्ना पदलाई केहीले सुरक्षित पनि गराउन सक्छन् जस्तो पनि दखिन्छ । सायद प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरू शेखर कोइरालाको घर बिराटनगरमा गएकोमा त्यहां जानुको अर्थ पनि यस्तै केही हुन सक्छ । अग्रगमन र प्रतिगमनको दोसांधमा रहेको कांग्रेसलाई कस्ले कब्जा गरेर वा आधिकारिक बनेर उचित निकास दिन सक्छ भनेर हेरिरहेकाहरू धेरै छन् । झनै देउवा पक्षले सर्बोच्च अदालतमा पहिला भएको आदेश उपर पुनरावलोकनको निवेदन दिएर अदालतले निस्सा प्रदान गरेपछि गगन थापाहरू प्रतिरक्षात्मक बनेको र देउवाहरू आक्रमक बनेको र सर्बोच्च अदालतवाट देउवाहरूले जित्ने आशा गर्नेहरू पनि छन् । यस अवस्थामा संस्थापन पक्ष प्रतिरक्षत्मक बन्नु अत्यन्त स्वभाविक हो । गगनहरूलाई संस्थापन पक्ष बनेर बस्ने वातावरण बनाउनु छ, सबैलाई समेट्नु छ र अर्को पक्षलाई त्यो अवस्था आफ्नो पक्षमा पार्नु छ । त्यसैले यो आक्रमण र प्रतिरक्षाको कार्य र दुई पक्षका चरण स्वभाविक हुन् । यसलाई अतिरञ्जित पार्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अन्ततोगत्वा देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा नै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । देउवा पक्षले कानुन अनुसार दिन पाउने निवेदन दिएको छ । यो कुनै ठूलो कुरा पनि होइन । यद्यपि भन्नेहरूले रास्वपाले कुनै राम्रो गर्न नसकेकोले कांग्रेसमा देउवा, एमालेमा ओली र भूतपूर्व माओवादीमा प्रचण्ड रहेमा उनीहरूको अनुहार प्रतिको नकारात्मकताले आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भन्ने पनि छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको पद संवन्धमा भएको उथलपुथल पनि यस्तै कार्यको लागि अभ्यास हो भन्ने पनि सुनिछ । तर सर्वोच्च अदालत पहिला भन्दा पनि अझै परिपक्व भएको छ र नभएको भए पनि हुन पर्छ । लोकतन्त्रको उचित अभ्यास र अवलम्वनलाई अझै सबल बनाउने कार्य सर्वोच्च अदालतले गर्छ र निकासको आधार बनाउंछ भन्नेमा विवाद छैन ।
यति लामो समयसम्म देउवाहरूले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई माने । देउवाको पक्षमा उत्रने निधि, शेखर जस्ता नेताहरूले गगन सभापति भएर दिएको टिकटलाई आत्मसात गरेर चुनाव लडे । देउवाहरूले केन्द्रीय समितिमा १३० सदस्यहरू दिएमा मिल्न सकिने धारणा राखेको सस्थापन पक्षका नेताले नै उल्लेख गरेका छन् । अहिले विवादित बनेको कुन कार्य अवैधानिक हो ? विषेश अधिवेशन नै अवैधानिक हो भने यसको विकल्प के हुन सक्थ्यो ? बहुमत सदस्यहरूले विशेष अधिवेशनलाई मान्यता प्रदान गरे पछि तथ्यगत रुपमा कांग्रेसको आधिकारिक पक्ष गगन भएको देखिएको छ । लामो समय भएको छ । राष्ट्रिय बहसको बिषय बनेकोले समयको लामो अवधिले पनि गगनहरूको आधिकारिकतालाई पुष्टी गर्दछ । के गगनले गरेका आधिकारिक कार्यहरू शून्य होलान् ? यो संभव छैन । अदालतले कतिपय प्राविधिक कारणले पुनरावलोकनको अनुमति दिने गर्छ । सुनुवाईको मौका दिने र कानुन र नजिरका प्रयोगमा भएका कमजोरीहरूमा समेत पुनरावलोकन हुने गर्छ । तर यति लामो समयसम्म इतर पक्षका नेताहरूले अदालत र निर्वाचन आयोगका निर्णयहरूलाई आत्मसात गर्नु र स्वयं शेरवहादुर देउवाले नै नियुक्ती गरेका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का निर्वाचन आयोग र अदालतमा समेत पुग्नुले सुनुवाइको अवसर भएन भन्ने अवस्था पनि रहंदैन । केको सुनुवाई भएन ? निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएर सुनुवाई भएको होइन ? त्यो सुनिवाइको मौका नै हो । पुर्णवहादुर खड्कालाई शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहाक दिंदा आफ्ना सबै अधिकारहरू आफूले पुनः नलिएसम्मको लागि दिएका हुन् । आफूले अधिकार दिएका व्यक्ति निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत पनि गएका नै हुन् । तर यी कुराहरूको मुल्यांकन फैसलामा नै हुन्छ । नागरिकलाई अदालतमा प्रवेशमा नै रोक लगाउने कार्य सकेसम्म कम हुनपर्छ भन्ने मान्यतालाई सर्बोच्च अदालतबाट आत्मसात भएको मात्र हो र समग्रमा यो उपयुक्त पनि हो ।
तर हल्लामा आए जस्तो रास्वपा सरकारले कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेकोले स्थानीय चुनावमा राम्रो परिणामको लागि पुर्व माओवादी, एमाले र कांग्रेसमा पनि पुरानै नेताहरू छन् र यिनीहरूले नै देश बिगारेकै हुन् भन्ने सन्देश जनतामा लग्न देउवालाई पुनः पार्टी सभापति बनाउनको लागि यो कार्य भएको हो । यसैको लागि सरकारले प्रधानन्यायाधीशको बरियता नै मिचेर आफ्नो एस् म्यान बन्नचाहानेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको हो भन्ने आरोप लगाउनेहरूको आरोप सत्य होइन भन्ने सन्देश विवेकपूर्ण निर्णयबाट दिन सक्नु पर्छ र सर्वोच्च अदालतबाट त्यो पक्षमा ध्यान जानेमा कुनै विवाद छैन जस्तो लाग्छ । प्रधानन्यायाधीशले निष्पक्षताको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्ने उचित र न्यायपूर्ण अवसर पनि हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधीहरू नै ७० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गगनहरूको पक्षमा रहनु गगनहरूको लागि निर्णायक जितको कारण हुन्छ र बिगतको केन्द्रीय समितिका आधा भन्दा ज्यादा सदस्यहरू पनि गगनको पक्षमा रहनु थप सहयोगी हुनु हो । पहिलो अवस्था लोकतन्त्र र व्यवहारको हिसावले पनि गगनहरू बलियो देखिनु हो । त्यसलाई गगनहरूले प्रमाणको रुपमा लिनको लागि पहल गर्नु पर्छ र प्रस्तुत गर्न ध्यान दिनु पर्छ । राजनैतिक पद कर्मचारीहरूको जस्तो नहुने हुंदा पनि चुन्नेहरूले चुनिनेहरूलाई हटाउन सक्ने अधिकारको ठूलो महत्व छ । अर्थात जस्ले पठाएको हो उसैले हटाउन सक्नेमा हटाएमा र नयाँं बनाएमा कुनै विवादको गुन्जायस रहंदैन ।
अर्कोतर्फ गगनहरूले देउवाहरूलाई सस्थागत रुपमा लिने गल्ती पनि गर्नु हुंदैन । उचित रुपमा सम्मानित नेताहरूलाई मात्र पदमा राख्न तयार हुन पर्छ । अरुलाई चुनावमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्छ ।
कांग्रेस इतरपक्षहरूले जवाफ दिन सक्नु पर्छ कि बिषेश अधिवेशन हुन पाउने हो कि होइन ? विशेष अधिवेशनलाई विधान बिपरित रोक्ने कार्य भएमा, प्रयास भएमा, विषेश अधिवेशनको मागलाई मुख्य पदाधिकारी र बहुमतबाट बेवास्ता गरिएमा त्यसो हुन नदिन उचित निकास दिनै पर्छ । त्यो कार्य केन्द्रीय समितिका पदधिकारीबाट नै हुनु राम्रो हो । अन्यथा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीहरूले फ्लोर वा अन्य स्थानमा नै सुचना जानकारी दिएर विषेश माहाधिवेशन गर्न सक्नु पर्छ, किनकी विधानको व्यवस्थाको उचित निकास अनिवार्य छ । विषेश महाधिवेशनको लागि रितपुर्वकको निवेदन कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा नै दिइएको छ । त्यही निवेदनको आधारमा नै विषेश महाधिबेशन भएको छ र बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका छन् । आमसञ्चारमा छताछुल्ल भएकोले सबैको घर घरमा जानकारी पुगेको छ र यसलाई औपचारिक नमान्ने हो भने पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदन र त्यस पछिका कार्यहरू र सुचनाहरूलाई पार्टीका सभापति र कार्यवाहक सभापतिहरूले थाहा भएन भन्न मिल्दैन । पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयबाट भएका कार्यहरुको आधारमा भएको बिषेश महाधिबेशनमा जानु उहाँहरूको कर्तव्य थियो । तर उहाँहरू जानु भएन । औपचारिक कार्यक्रममा जानकारी भएर पनि नजानु नै विषेश अधिवेशनलाई अस्विकार गर्नु हो र विधान विपरित काम गर्नु हो ।
लोकतन्त्रको मर्मलाई हेर्दा मेरो दलले राम्रो काम गर्न सकेन भने ५ बर्षमा जनताले फरक पार्टीलाई मत दिन पाउनु पर्छ भन्ने पनि हो । त्यो नियम दलभित्र पनि लागु हुन्छ । लि क्वान्यु, महाथिर महमद, माओ, किमहरू, फिडेल क्यास्टो जस्तो नेताहरूले मात्र हो लामो समयसम्म सत्तामा रहने हो । देउवाले न देशमा राम्रो आर्थिक प्रगति देखाउन सके न कुनै विवादमा सुरक्षित अवतरण नै गर्न सके । यस्ता नेताले एक वा दुई पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अरुलाई छोड्न पर्ने हो र करिव ७० बर्ष कटेपछि त सक्रिय राजनीति साह्रै विवादरहित भएमात्र गर्ने हो । त्यो दुवै अवस्था नभएकोले उनले उत्तराधिकारीलाई पद दिन तयार हुन पर्नेमा अन्तिम पटक भनेर ८० बर्षपछि पनि चुनाब लड्ने चाहाना राख्दै थिए । असक्षम व्यक्तिहरू लोकतन्त्रमा सत्तामा वस्तुले राज्यलाई नै हानी हुन्छ । कि लोकतन्त्र विरोधी बनेर माओ, कयास्टो तथा किमहरू जस्तो बनेर लोकतन्त्र नमानेर बन्दुकको भरमा सासन गर्न पर्छ । सकेसम्म लामो समयसम्म सत्तामा बस्न सकिन्छ । उनी दुबैमा पर्दैनन् ।
अहिले नयाँं फण्डा आएको छ कि गगनहरूले देउवाको घर जल्दा र देउवा कुटिंदा पनि त्यहाँं सहयोग गर्न गएनन् । गगन विश्वहरूका पनि घर जले, देउवाहरू किन नगएका ? प्रष्ट छ कि घर जल्दा ज्यानको माया घेरै हुनेहरू हेलिकप्टर आदिबाट भागे । पैसाको लोभ हुनेहरू पैसा कुरेर बसे, पैसा पनि रहेन, गोदाइ पनि खान प¥यो । यो किस्टल क्लीयर कुुरालाई घुमाउन पर्ने कुनै कारण नै छैन ।
पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएर निस्सा प्रदान हुनु आंफैमा अचम्मको घटना होइन । बरु कानुन बमोजिम खोजिएको न्यायिक प्रक्रियालाई अधिकत्तम न्यायिक प्रकृयाबाट नै निरुपण गर्न प्रयास गर्नु हो र यो कार्य उपयुक्त नै हो । अदालतले लोकतन्त्रको मर्म मान्यतालाई ध्यान दिंदै सबैभन्दा सार्बभौम संस्था महाधिवेशन प्रतिनिधी र मुलत महासमिति सदस्यहहरूको निर्णयलाई महत्व दिने कि नदिने भन्ने मात्र हो । यस अवस्थामा सस्थापन पक्षले प्रष्टत धेरै भन्दा धेरै महसमिति सदस्यहरू र पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूबाट औपचारिक रुपमा आफ्नो पक्षधरता भएको प्रमाण अझै पनि जुटाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यस समयका पार्टीका प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रका सभापति र समितिको पनि समर्थनलाई आधिकारिक रुपमा पुष्टि गर्ने प्रमाण समेत पेश गर्नु लोकतन्त्रको मर्म अनुसार अधिकांस कांग्रेसजनहरू संस्थापन पक्षमा छन् भन्ने देखिनु हो । त्यसैले त्यसतर्फ ध्यान जान पर्छ । देउवाहरूले सपार्ने केही होइन, पार्टी भित्र पनि विवाद गर्ने र बाहिर रहेर पनि नुसान्स् भ्यालुको काम गर्ने हो भन्ने सम्म अरुले बुुझ्ने हो ।
(लेखक : वरिष्ठ अधिकवक्ता हुनुका साथै अन्तरङ्गका अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । – सं.)

प्रकाशित मिति २०८३ भाद्र ५, शुक्रबार ०७:३५ गते
हजुरको प्रतिक्रिया