विपत आएपछि राहत र उद्धारमा दौडिनुभन्दा विपत आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसलाई लमजुङको भौगोलिक अवस्था, मिदिम, खुदी, मर्स्याङ्दी– दोर्दी करिडोर, जलविद्युत् आयोजना, सडक, बस्ती र भविष्यको विकास नीति जोडेर अझ गम्भीर राजनीतिक/नीतिगत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
लमजुङका लागि अब १० वर्षे ‘विपद् प्रतिरोधी लमजुङ अभियान’ आवश्यक छ !
यस अभियान अन्तर्गत :
पहिलो चरणः जोखिम नक्साङ्कन
दोस्रो चरणः जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधार पहिचान
तेस्रो चरणः पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना
चौथो चरणः सुरक्षित सडक तथा पुल निर्माण
पाँचौँ चरणः जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा अडिट
छैटौँ चरणः समुदायस्तरीय उद्धार टोली
सातौँ चरणः विद्यालयमा विपद्् शिक्षा
आठौँ चरणः आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रणाली
नवौँ चरणः सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माण
दसौँ चरणः हरेक वर्ष प्रगति र जोखिमको पुनर्मूल्याङ्कन
अब लमजुङले भोटेकोशीबाट एउटा ठूलो राजनीतिक पाठ सिक्नुपर्छ !
विपद् व्यवस्थापन केवल प्रहरी, सेना वा प्रशासनको जिम्मेवारी होइन । यो जनप्रतिनिधि, सरकार, जलविद्युत् कम्पनी, व्यवसायी, प्राविधिक, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
हामीले विकास रोक्ने होइनौँ । हामीले जलविद्युत् रोक्ने होइनौँ ।
हामीले सडक निर्माण रोक्ने होइनौँ । तर विकासको नाममा जोखिम बढाउने काम भने रोक्नुपर्छ ।
लमजुङले अब यस्तो विकास रोज्नुपर्छ—
‘दिगो विकास, सुरक्षित पूर्वाधार र सुरक्षित नागरिक ।’
किनकि ः विपद् आएपछि क्षति गन्ने जिल्ला होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने जिल्ला बनाऔँ ।
आजको तयारीले भोलिको जीवन बचाउँछ ।
भोटेकोशीबाट पाठ सिकौँ, लमजुङलाई विपद्– प्रतिरोधी जिल्ला बनाऔँ ।
भोटेकोशीको घटनाले हामीलाई सम्झाएको कुरा यही हो—
विपद् रोक्न नसकिएला, तर विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । लमजुङले अब ‘विपद् आएपछि राहत’ होइन, ‘विपद् आउनुअघि तयारी’को नीति लिनुपर्छ ।
सुरक्षित लमजुङ, सक्षम लमजुङ र विपद्– प्रतिरोधी लमजुङ निर्माण आजैदेखि सुरु गरौँ !
बेसीशहर, लमजुङ ।
प्रकाशित मिति २०८३ भाद्र १८, बिहीबार १७:०९ गते