मर्स्याङ्दी बचाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना सहित फेरि ज्ञापन पत्र बुझाइयो

बेसीशहर(लमजुङ)– मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानद्वारा मर्स्याङ्दी बचाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरेको छ । सरकारी ‘स्टप अर्डर’ कार्यान्वयन माग्दै मस्र्याङ्दी बचाउ अभियानले धर्नाका साथ फेरि पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने काम असोज ५ गते गरेको हो ।
मर्स्याङ्दी बेसी हाइड्रोपावरले लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहर र आसपासका क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने वातावरणीय प्रभावका विरुद्धमा ‘मर्स्याङ्दी बचाउ अभियान’ले त्यसका विरुद्ध ‘काम रोक’ अभियान सञ्चालन गरिआएको छ । तर अभियानको गतिविधिलाई सो आयोजनाको निर्माण पक्षले भने ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेझैं निर्माण कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ ।
धर्नापछि अभियानका संयोजक राम थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो । ज्ञापनपत्रमार्फत मर्स्याङ्दी नदी तथा आसपासको प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने र यसअघि जारी गरिएको ‘स्टप अर्डर’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उक्त मर्स्याङ्दी बेसी हाइड्रोपावर बन्द गर्ने सरकारी आदेशको कार्यान्वयन गर्न अटेर गरिएको स्थितिमा सो कार्यान्वयनको माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानले ज्ञापनपत्रको प्रति जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतलाई पनि बुझाएको छ ।
अभियानको अगुवाईमा आयोजनामा भएको धर्नामा स्थानीयवासी, सरोकारवाला तथा अभियानमा आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए । अभियानका संयोजक रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोजनाले अनुमतिपत्र र वातावरणीय अध्ययन (आईईई) बिना निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको हुँदा त्यसको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा दिव्यज्योति हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा बेसीशहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको विद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा विद्युत विकास विभाग, डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्माण कार्य रोक्न ‘स्टप अर्डर’ जारी भइसकेको स्थिति छ । ती आदेशको अवज्ञा गर्दै निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढाइएकोमा आपत्ती जनाउँदै अभियानले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गरेको हो । अभियानले आयोजनाको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गराउन तत्काल प्रहरी परिचालन गरी आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडदार माग गरेको छ ।
अभियानले राज्यका जिम्मेवार निकायबाट जारी आदेश कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासनको साख र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत प्रशासनिक आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
यस पटक प्रजिअले काम रोक्न दिएको ओदशको समेत विद्युत आयोजनाको निर्माण पक्षले अटेर गरेको स्थितिमा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्नु पर्ने भएमा त्यो समेत गर्न माग गरेका हौं अभियानका सचिव सुरेश प्रधानले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार २०८२ सालको कार्तिक ४ गतेबाट सुरु गरिएको यो अभियानका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापनपत्र बुझाएको यो नवौं पटक हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्ञापनपत्रको बेहोरा फरक फरक गरेर प्रशासन, नगरपालिका, गाउँपालिका, जलस्रोत, वन मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत बुझाएका छौं ।’
त्यस्तै, वातावरणीय जोखिम र जनधनको सुरक्षाको विषयलाई पनि अभियानले प्रमुख सरोकारका रूपमा उठाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा ICIMOD को प्रतिवेदनअनुसार ‘ठूलागी हिमताल’ उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्को पृष्ठभूमिमा न्यूनतम अध्ययन बिना नदी तथा खोलाको दोहन गर्दा तटीय बस्ती जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
अभियानले कानुनी अनुमति र प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी गतिविधि अघि बढाइएको भए त्यसको छानबिन गरी सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रशासनसँग माग गरिएको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित संस्थापक सेयरमा सर्वसाधारण तथा स्थानीयको लगानीसमेत जोखिममा परेको जनाएको छ ।
लमजुङमा निर्माणाधीन ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजनाले मर्स्याङ्दी गाउँपालिका– ८ र ९ मा बाँध तथा बेसीशहर नगरपालिका– १०, भोटेफाँट नजिक विद्युतगृह निर्माण गर्ने तयारीका साथ निर्माण कार्य सुरु गरेको छ ।
अभियानमा आबद्ध स्थानीय तथा सरोकारवालाले मर्स्याङ्दी नदी यस क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीयको जीवन प्रणालीसँग जोडिएको भन्दै यसको संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । आयोजनाका कारण नदी, जलचर, वातावरणीय सन्तुलन तथा आसपासको प्राकृतिक प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यान दिन उनीहरूले प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले यसमा उठाइएका विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने तथा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अनुसार आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ ।
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङलाई दिइएको छ ।
धर्नाका क्रममा सहभागीहरूले मर्स्याङ्दी नदी संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम तथा स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गरेर मात्रै आयोजनासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । सरकारी आदेश कार्यान्वयन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने अभियानका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।